Techie IT
  • ३२ असार २०८१, सोमबार
Jhilko

सरकारको कदमका विरुद्ध सरकारी सहसचिव र विज्ञापन बोर्ड ?


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको सरकारले मिडियालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि विगत लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएका कतिपय उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, बिज्ञापन बोर्डका पदाधिकारी र विज्ञापन सम्बन्धी विभिन्न एजेन्सीका नामका बिचौलियाहरुमा छटपटाहट सुरु भएको छ ।

समानुपातिक विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने यो सरकारको तयारी रहेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि बिज्ञापन बोर्डको भूमिका प्रमुख रहन्छ । एमालेकालमा नियुक्ति भएका बिज्ञापन बोर्डका प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईंदेखि कतिपय सदस्यहरु प्रचण्ड सरकारले ल्याउन लागेको नीतिलाई असफल बनाउन सक्रिय रहेका छन् । लामो समयदेखि राज्यको रकममा तर मारेर बसेका कतिपय उच्च अधिकारी समेत सरकारको यो नीति तुहाउन सक्रिय रहेका छन् ।

जेठ ३ गते बिज्ञापन बोर्डका प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईंको समेत उपस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र न्यौपानेले सरकारको कदमका विरुद्ध विज्ञापन बोर्डसँग सहमति गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी मन्त्री रेखा शर्माले बारबार गरेको प्रतिबद्धतामा सरकारी विज्ञापनमा विज्ञापन एजेन्सी जस्ता बिचौलियाको कहीं कतै भूमिका दिने भनिएको छैन । तर, बिज्ञापन बोर्डको संयोजन र सहसचिवले गरेको त्यो सहमतिमा यो प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरुले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन वमोजिम बार्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने ।’

बिज्ञापन बोर्डले एजेन्सीमार्फत काम गरेर कमिशन लिने योजना बनाएको देखिन्छ । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नै काम गर्ने हो भने विज्ञापन बोर्ड जस्तो जनताको करबाट पाल्नुपर्ने सेतो हात्ती किन पाल्नुप¥यो ?

त्यसै पनि पहिला पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा तीन प्रतिशत बार्डले कटाउँदै आएको, सानासाना खुद्रा विषय उठाएर पैसा रोक्ने जस्तो कार्य विज्ञापन बोर्डले गर्दै आएको छ ।

विज्ञापन एजेन्सीलाई बिचौलिया बनाएर त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने कार्यमा विज्ञापन बोर्ड र सरकारी कर्मचारी लागेको देखिएको छ ।

कुनै पनि सरकारले आफ्नो नीति लागू गराउनका लागि विभिन्न संघ संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गराउने सामान्य प्रचलन हुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय एउटा सरकारले नियुक्ति गरेपछि लोकसेवाका कर्मचारी जसरी ठाउँ ओगटेर सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने कार्य गरिदैं आएको छ । बिज्ञापन बोर्ड, गोरखापत्रसहित विभिन्न संघ, संस्थामा कार्यरत नेतृत्वले यो सरकारका विरुद्ध देखिने गरी कदम चालिरहेका छन् ।

मन्त्री परिवर्तनसँगै नैतिकताका आधारमा विदाइ हुनुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक पदमा रहेर भाँडभैलो मच्चाउने कार्यमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने, अंकुश लगाउने कार्य गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking, #hot

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट