उपनिर्वाचनमा मधेशले दिएको सन्देशः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मधेश
धर्मेन्द्र कर्ण
‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ संघीयता शब्द अन्तरिम संविधानमा किटानी हुन नसकेका बेला सुरु भएको मधेश आन्दोलनको एक प्रमुख नारा थियो ।
सो मधेश आन्दोलन मधेश विद्रोहको चरम अवस्थामा पुगिरहँदा झण्डै पहाडी र मधेशी समुदायबीचको सहिष्णुता खतरामा पुग्न गएको थियो ।
स्वायत्त मधेश प्रदेश हुने सम्झौता तत्कालीन सरकारसँग भएपछि मात्र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्भव हुन सकेको थियो ।
झट्ट हेर्दा त्यतिखेर अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द किटानी हुन अघि पनि त्यो संघीयता संरचनामा नेपाल लाने गरी घोषणा भएको थियो ।
तर स्थायी सत्ताका अधिकांश खेलाडीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि दिन नचाहेको कुरो तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लगायत मधेशी नेताहरूमा राम्ररी बसेको थियो ।
अनि नेपाली कांग्रेस र ठुला कम्युनिस्ट पार्टीका मधेशी नेताहरूले संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एकमत थिए ।
माओवादी र मधेशी आन्दोलनमा तत्कालीन राजावादी संघीयता समावेशी गणतन्त्र लोकतन्त्र विरोधीहरू काँचुली फेरेर प्रवेश गरेका थिए ।
माओवादी र मधेशी आन्दोलनको प्रभाव जसोजसो कमजोर हुँदै गए तिनीहरू माओवाद र मधेशी आन्दोलनबाट बाहिरिँदै गए । यी दुई आन्दोलनबाट सच्चा माओवादी र मधेशी नेताहरू पनि एक्लिए ।यी दुई आन्दोलनहरूबाट निस्केका राजावादी संघीयता समावेशी गणतन्त्र लोकतन्त्र विरोधीहरू अहिले धार्मिक सहिष्णुता बिगार्ने गरी समेत विभिन्न रंगरूपका पार्टीहरूमा संगठित भएका छन् । जसलाई माओवादी र मधेशी आन्दोलनबाट उपलब्ध राजनीतिक प्रणाली मास्ने प्रतिक्रियावादी शक्ति भनिन्छ ।
माओवादी र मधेशी आन्दोलनका नेताहरूले पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्मका सरकारमा सामेल भएर जति राम्रो काम गरे त्यो भन्दा नराम्रो आचरण र व्यवहार प्रस्तुत गरे । पार्टी भित्र भइरहेका भ्रष्टाचार तथा आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको नयाँ नेपाल बनाउने सही धारणाहरूलाई दुषित पार्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही हुन नसक्नुले जनता वाक्क दिक्क भए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गराउन विभिन्न बाधाहरू संविधानमा रहेकोले यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग उठाइएको थियो ।
माओवादी र मधेशी आदिवासी जनजातिहरूका प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक पार्टी तथा संघसंस्थाहरूले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाइगरेको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन पुग्यो । त्यसको गन्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी अध्यक्षको हैसियतमा त्यो आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहँदा पाएका थिए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मौजुदा संविधान पनि गुम्ने खतरा देखेर संविधान घोषणा गर्न तत्कालीन कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिखेर नेपाल पत्रकार महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
संविधान घोषणालाई सघाउन पत्रकारहरूको टोलीलाई उनले आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्ड सो आन्दोलनबाट निस्केर संविधान घोषणामा लागेकाले आन्दोलनकारी दलका नेताहरूबाट लाञ्छित पनि भए । आन्दोलनमा सहभागी दलहरूले आन्दोलन जारी राख्दा कतिपयको शहादत पनि भयो ।कतिपय फौजदारी घटनामा राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू आरोपित भइ अभियुक्त ठहर समेत भएका छन् ।
त्यस्तै घटनामा सर्वोच्च अदालत मुनिका अदालतहरूमा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी पनि एक भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदमै सम्बोधन गर्ने क्रममा बोलेकी थिइन् ।
संविधान घोषणा भइसकेपछि सो संविधान अनुसार गत मंसिरमा दोस्रो पटक पाँच वर्षे आवधिक आम चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसमार्फत् राजवादी संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र विरोधीहरूले स्वपहिचानको पार्टी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा संघीयता विरोधीहरू जितेर आएको देखियो । तर सुस्पष्ट राजवादीको स्थितिमा खासै अन्तर्गत भएको छैन् ।
हालै वैशाख १०मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिमायती तर संघीयता विरोधी दलको रूपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन मध्ये दुई स्थानमा जित हासिल गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र सो पार्टीमा प्रवेश गरेका पूर्व कांग्रेसी अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जितेका हुन् । यी दुवै ठाउँमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पराजित भएका छन् । यी दुवै पार्टीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति कटिबद्ध आस्था राख्नेहरूमा अझ विभाजन रहेको छ । कांग्रेसमा पूर्व पार्टी अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डुबाएको आरोप लगाउने छन् भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू घिसारिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएको भनी दिएका अभिव्यक्तिहरू यदाकदा सार्वजनिक राजनीतिक बहसहरूमा हेर्न सुन्न पाइन्छ । त्यसैले त्यस्ता विचार आस्थाप्रति कटिबद्ध नभएकाहरू र तिनका प्रभावमा रहेका ठुला दलका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई मतदान गरेको उपनिर्वाचनको परिणामले दर्शाएको छ ।
बारा २बाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भएका छन् । यहाँ यी ठुला दलका नेताहरू र तिनका प्रभावमा रहेका अधिकांशले उपेन्द्र यादवलाई मतदान गरेका छन् । पराजित हुने पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पक्षधर पूर्व माओवादी सांसद जनमत पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । बारा जिल्ला मधेश प्रदेशको एक जिल्ला हो ।
यहाँ जनता समाजवादी पार्टी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर होइनन् कि अधिकाशं मधेशी जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर रहेका छन् । जसको परिणाम उपेन्द्र यादवको जित सुनिश्चित भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर अन्य पार्टीहरूमा नभएको भए उपेन्द्र यादव हार्ने थिए । तर चितवन र तनहुँमा ठुला दलमा अधिकाशं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर नभएकाले संघीयता विरोधको ब्यानरमा चुनाव लडेकाहरूको जित सुनिश्चित भएको हो ।
मधेश प्रदेशमा पार्टीहरू भिन्न भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साझा राजनीतिक एजेन्डा रहनुपर्ने कुरो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जसपाका नेतालाई सघाउनुबाट प्रष्ट भएको छ । त्यसैले उपनिर्वाचनबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यावदको विजयबाट मधेशले दिएको सन्देश भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मधेश हो ।
क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking, #hot
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया