काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको थियो । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको थियो ।
लामिछानेको नागरिकताका विषयमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रविराज बसौला र युवराज सफलसहितले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने बताएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘…यसको तात्पर्य नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया