Techie IT
  • ४ वैशाख २०८१, मंगलबार
Jhilko

पुराना चोर र नयाँ चोरका किस्सा


काठमाडौं। चोर पत्ता नलागेपछि डर देखाउन जब चोरको खुट्टै काट्ने भन्दै आशंकितहरूलाई लाइनमा उभ्याइन्छ, खुकुरी उज्याउदा नउज्याउदै चोरले खुट्टा उचाल्छ। खुट्टा काट्नै पर्दैन, चोर पत्ता लागिहाल्छ।

चोर पत्ता लगाउने पुरानो किस्सा हो यो। सांसद एवम् एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले भने नयाँ जमानामा पनि त्यो किस्सालाई माथ गरिदिएका छन्।

फाल्गुन २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिरुद्ध जनयुद्ध घटनामा बोलेको एक भाषण आधारित भएर सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ। अदालत प्रशासनले खारेज गरिसकेको त्यो मुद्दा एमाले सरकारमा महान्यायाधिवक्ता र एमालेकै केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य भैसकेका न्यायाधीश सहितले दर्ता गर्न निर्देश गर्छन्। त्यसले आम राजावादी, प्रतिक्रियावादी र एमाले बृत्तमा खुशी निर्माण गर्छ।

त्यो खुशीलाई फेसबुकमा स्टाटस लेखेर नेता बास्कोटाले समेत संस्थागत गर्छन्। बास्कोटाले नै त्यति अग्रसरता लिएपछि अकस्मात प्रकट हुने त्यो खुशीको ‘ब्याकिङ’मा को छ, कुन-कुन शक्ति छन्, पत्ता लगाईरहनै परेन।

हो, कसैको पनि मानवअधिकार हनन् हुनुहुँदैन, यो खास कुरा हो।

तर मानवअधिकारको आधार विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा त्यस देशको संविधान र व्यवस्थाले निर्क्यौल गरेको हुन्छ। राजनीतिक युद्धका हरेक वारदातहरूलाई मानवअधिकारको कसीमा जोख्ने हो भने सबभन्दा पहिले बास्कोटाका ‘बा’हरू त्यसमा तानिनुपर्छ।

शान्ति सम्झौताले माओवादी जनयुद्ध र त्यसलाई दबाउने क्रममा भएका गैरन्यायीक घटनालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर टुङ्याउने भनेको छ। त्यसैलाई भन्छन् संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन। संविधानत: आयोग बनेर काम सुरु भएको पनि हो। आयोगले अवधिबीचमै काम नसक्दा त्यो निष्क्रिय भयो। त्यसलाई फेरि जागृत गर्नुपर्ने भयो। त्यसो गर्न कानुन चाहियो। आयोग निष्क्रिय भएपछिका सरकारले, खासगरी ओली सरकारले त्यस काम(कानुन बनाउने)लाई उपेक्षा गर्‍यो। सरकारले त्यही विधेयक संसदमा टेबुल गरेको छ।

यतिसम्म त भयो लौ, उनै गोकुलले फेरि ‘हुलमुल’ (अर्थात बहुमतले)मा विधेयक पारित गरिए जटिल अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। जनयुद्धका मुद्दा अदालतमा जानु ठिक, सम्झौता र संविधान अनुसार सत्यनिरूपण र मेलमिलाप कानुन बनाउनु गलत ?

द्वन्द्वको खेतीमा किन यतिसारो रमाएका होलान् गोकुल बास्कोटाहरू ? नयाँ जमानाका चोरहरू किन यसरी संविधान र सम्झौताहरूसँग डराएका होलान् ? प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाभित्र व्यवस्था सक्ने ‘डिजाइन’ त छैन कतै ?


क्याटेगोरी : जनमञ्च, रोचक, समाचार
ट्याग : #hot

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट