गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङेको सांसद पद धरापमा, यसकारण खारेज हुन सक्छ
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) को सांसद पद धरापमा परेको छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ।
अदालतले मुद्धामा लिखित जवाफको समय सकिएको दुई साताभित्र अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश गरेको छ। लिखित जवाफ पेशका लागि एक हप्ताको समय दिइएको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेकाले उम्मेदवार बन्ने अयोग्य रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३(६) अनुसार मनाङे अयोग्य भएको जिकिर निवेदक पक्षको छ। मनाङेसँग कानुनले तोकेको योग्यता अपुग रहेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।
कानुनमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय फौजदारी कसुरमा तोकिएकोमा यस्तो कैद भुक्तान भएको ६ वर्ष पूरा नभइ उम्मेदवार बन्न मिल्दैन। मनाङेले उक्त अवधि पूरा गरेका छैनन्। यसकारण उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
अदालतले निवेदक पक्षको माग अनुसार लिखित जवाफ माग र अन्तिम सुनुवाइका लागि आदेश गरेको हो। यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अयोग्यताको विवादमा पनि संवैधानिक इजलासले यही विकल्प अपनाएको थियो। प्रारम्भिक आदेशमा शपथ रोक्न अस्वीकार गरेको अदालतले अन्तिम सुनुवाइबाट लामिछानेलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो।
मनाङेको हकमा पनि अदालतले अन्तिम सुनुवाइको विकल्प अपनाएको हो।
यस्तै अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन वा कुनै निवेदन परे वा नपरेकोबारे पनि मिसिलसाथ पेश गर्न आदेश गरेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार, गण्डकी प्रदेश
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया