Techie IT
  • ११ वैशाख २०८१, मंगलबार
Jhilko

महाकाली सन्धि खारेज र कोशी–गण्डक सम्झौता समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने सांसदहरुको माग


काठमाडौं, ७ चैत । सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।

उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रियहित र जनहितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए।

उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी–गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी निकास दिने हिसाबले छलफल गर्नेछौँ। १९५० को सन्धि धेरै बहसमा छ। हामी यसलाई राष्ट्रियहित र जनहितमा रहने गरी त्यसको संवेदनशीलता मनन गरेर अघि बढ्छौँ। १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको सात वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिका बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले १९५० को सन्धिमा धारा ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान रहेकाले समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको सात वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिका बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले १९५० को सन्धिमा धारा ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान रहेकाले समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए।

‘संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष भयो। राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा भएको छैन। १९५० को सन्धिमा धारा ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान छन्। ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। अरूमा पनि दोधार बनाउने खालका छन्, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनेको छ तर खारेज भएनन्। धारा ८ मा भएको व्यवस्था लागू हुने कि नहुने रु भारतले आफू अनुकूलका सन्धि लागू गर्दै गएको छ तर नेपालको हितमा हुने सन्धि र बुँदाहरू लागू गरेको छैन। महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन, महाकाली सन्धि अब खारेज हुने कि पुनरावलोकन हुने ? त्यो लागू नै भएको छैन। महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्छ। कोशी, गण्डक सम्झौता पनि असमान छन्, नेपालको हितविपरीत छन्। त्यसैले सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘गोर्खाभर्ती सन्धि भारत, नेपाल र ब्रिटिशका बीचमा भएको थियो। अहिले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले हामीलाई सेवामा विभेद छ भनिरहेका छन्, ब्रिटिश सरह नै त्यो सेवा पाउनुपर्छ भनेका छन्। यो माग छ। यहाँ त्यो सुविधा समान भएन भन्ने कुरा छ। यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो, यो १९४७ को सन्धि हो। यसलाई समावलोकन बनाउने र ब्रिटिश सरकारको सेवाका लागि नेपालीहरूले रगत बगाइरहेका छन् भनेपछि नेपाल सरकारले उनीहरूले पाउने सेवामा सरकारले समन्वय गरेर कुरा गरिरहेको छ कि छैन ? के भइरहेको छ ? उनीहरूको समस्याको समाधान हुने गरी मन्त्रालयले के कति काम गरिरहेको छ ?’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुरा अनुकूलन नरहेको बताए। उनले अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गरे।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुरा अनुकूलन नरहेको बताए। उनले अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘१९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुरा अनुकूलन छैनन्, त्यसलाई अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको थियो। एउटा समिति बनेको थियो, भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा त्यसले कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन, भारतले नगर्ने भए पनि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरे भावी पुस्ताले बुझ्न सक्थे, अनुसन्धान गर्न सक्थे।’

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्री र उपकरण नेपालको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्री र औजार नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भनेको छ। तर यस्ता किसिमका सामग्री इण्डियाको सहयोगमा र सन्धि सम्झौताको आधारमा हुनसक्छ भनिएको छ। अर्थात् उनीहरूको आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने कुरा छ।’

समितिको बैठकमा नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को बारेमा छलफल शुरु भएको छ।


क्याटेगोरी : समाचार, संसद
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट