न्याय खोज्दै मधेस प्रदेशको बर्दिबासबाट ११ दिनको पैदल हिँडेर काठमाण्डौँ आएका मिटरब्याज पीडितहरुले माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेका छन् । आफ्नो समस्या सरकारलाई सुनाउनको लागि ७२ जना पिडितहरु काठमाडौं आएका हुन् । मिटरब्याजविरुद्ध यसअघि पनि धर्नामा बसेका उनीहरु सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फर्किएका थिए । तर सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरु हिँडेरै फेरि काठमाण्डौ आएका हुन् । गत वर्ष जेठ अन्तिममा पनि देशभरबाट आएका पीडितहरु न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए ।
जेठ र साउन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले गत असोजमा सम्झौता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखित वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण ज्यान गुमाएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख थियो । त्यस्तै साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै पीडितहरु फेरि न्याय माग्दै काठमाडौं आएका हुन् ।
ऋणीसँग आफूले दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले त्यही कागजका आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण लिँदा साहुलाई जमिन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक गरिदिने, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा जग्गा राजीनामा पास गरिदिने, पछि साहुले ऋण पनि असुल्ने र पहिल्यै पास लिइसकेको जग्गा अरूलाई बेचिदिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
ऋणीसँग आफूले दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले त्यही कागजका आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण लिँदा साहुलाई जमिन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक गरिदिने, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा जग्गा राजीनामा पास गरिदिने, पछि साहुले ऋण पनि असुल्ने र पहिल्यै पास लिइसकेको जग्गा अरूलाई बेचिदिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले गत भदौ २७ मा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वास्तविक कर्जाभन्दा २ गुणादेखि ७ गुणासम्म रकम वृद्धि गरी तमसुक बनाउने, तिर्ने म्यादको मिति राखी तमसुकमा लेखिएको वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकमको चेकमा ऋणीको हस्ताक्षर गराई साहुले लिने, ऋणीलाई निजले भुक्तान गरेको रकमको प्रमाण साहुले नदिने अवस्था देखिएको छ ।’ उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि कार्यदलले मधेशका विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी अवस्था बुझेको थियो । प्रतिवेदनमा अदालती फैसलाले पीडित थप पीडित बन्न पुगेको उल्लेख छ, ‘मिटरब्याजी साहुकारले पीडितविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, अदालतले प्रमाण कानुनको आधारमा फैसला गर्ने, अदालतसम्म पीडितहरूको पहुँच नहुने, पहुँच भए पनि अदालती प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुने गरेको पाइयो ।’
नेपालको देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । घरायसी कागजका आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुनै सीमा कानुनमा तोकिएको छैन । घरजग्गा दृष्टिबन्धक वा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाका बखत भएको कारोबारमा उल्लिखित रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टमै खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । राजीनामा पास गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा मात्र बैंकबाट कारोबार गरेको प्रमाण खोजिन्छ । त्यसभन्दा कममा त्यस्तो प्रमाण नै खोजिँदैन, अन्य कागजात पूरा गरेपछि जग्गा पास हुन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकलाई निरुत्साहित गर्न न कानुन छ, न कुनै सरकारी निकायले कुनै पहल लिएका छन् । यस्ता कानुनी छिद्रबाट सुदखोरहरूले सिधा लाभ उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि अदालतहरूले समेत उनीहरूलाई नै मुद्दा जिताइरहेका छन् ।
त्यसैले मिटरब्याज पीडित जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले कानूनमा भएका छिद्रहरुलाई खोजेर कानून परिमार्जन गर्न जरुरी छ । ऋणीले साँवा, ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा, ब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार, समाचार
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया