Techie IT
  • ५ असार २०८१, मंगलबार
Jhilko

नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर, सफल बनाउन अभियानात्मक लगिने


इजरायलमा रहेका नेपाली हेरचाहकर्ता मञ्जु थपलिया बुधबार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो आप्रवासी कामदार बनेसँगै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन आफूहरु अभियानात्मक रुपमा लागिपर्ने यसका लागि निकै पहिलेदेखि सक्रिय आर.के शर्मा र डीबी क्षेत्रीले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुइटा कार्ययोजना पारित गरेको छ । एउटा आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित र अर्को अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र देशका स्वरोजगार व्यक्तिसँग सम्बन्धित । यसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने योजनाहरू रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेलामा यो अभियान थालनी गर्ने घोषणा गरिएको थियो । बीचमा धेरै ठूलो उहापोहपछि यसको कार्यान्वयन केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भयोे, सामाजिक सुरक्षा योजनाले अहिलेसम्म औपचारिक निजी क्षेत्रका कामदारहरूलाई मात्र समेटेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदार वा स्वरोजगारीले नेपाल सरकारले घरेलु औद्योगिक कामदारका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत मासिक पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबर मासिक कम्तिमा रु दुई हजार रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले योजनामा तिर्न सक्ने अधिकतम रकम न्यूनतम आधारभूत तलबको तीन गुणा हो ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने न्यूनतम आधारभूत मासिक तलब नौ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

छ महिनाभन्दा बढीको प्रिमियम अग्रिम जम्मा गर्ने श्रमिकलाई १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । सामाजिक बीमा योजनाबाट तीन वर्षसम्म लाभ नलिने श्रमिकले जम्मा गरेको २० प्रतिशत प्रिमियम फिर्ता गरिने छ ।

देशका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र स्वरोजगारी व्यक्तिहरूका लागि निर्देशिकाले चार वर्गमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

पहिलो, सहायता योजना नियमित चिकित्सा जाँच, स्वास्थ्य सुरक्षा र मातृत्व योजनाहरूको लागि हो । दोस्रो, दुर्घटना र अशक्तता योजनाहरूको लागि समर्थन हो । तेस्रो भनेको आश्रित परिवारको लागि सहयोग हो र अन्तिम भनेको वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजना हो ।
विदेशमा बसोबास गर्ने आप्रवासी कामदार र स्वरोजगारी व्यक्तिहरूले चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा र मातृत्व कभरेज बाहेक चारमध्ये तीनवटा लाभहरू प्राप्त गर्न पाउने छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका आप्रवासी तथा स्वरोजगार कामदारले गरेको योगदानको ७ दशमलव ४८ प्रतिशत दुर्घटना र अपाङ्गता तथा आश्रित परिवार योजनाका लागि सङ्कलन गरिने छ भने १३ दशमलव २५ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा खर्च गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

दुर्घटना तथा अपाङ्गता योजना अन्तर्गत कोषले वार्षिक रु एक लाखसम्म अस्पताल खर्च व्यहोर्ने छ । मृत्यु भएमा अन्तिम संस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

चोटपटक लागेका र अस्थायी अवधिको लागि काम गर्न नसक्नेहरूले निको नहुँदासम्म मासिक रूपमा रु ५,६३१ वा न्यूनतम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत पाउनेछन् । स्थायी अशक्तताको अवस्थामा, कोषले योगदानकर्तालाई जीवनभर मासिक पेन्सन भुक्तानी गर्नेछ ।
परिवारलाई विधवा वा विदुरका लागि पेन्सन योजना र शैक्षिक भत्ता प्रत्येक रकम ३७५४ रुपैयाँ वा योगदानकर्ताको न्यूनतम आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत रकम परिवारलाई अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।

निवृत्तिभरण मासिक आधारमा जीवनभरको लागि उपलब्ध गराइनेछ भने बच्चाको १८ वर्षको उमेर नपुगेसम्म वा २१ वर्ष पूरा नभएसम्म शैक्षिक भत्ता दिइनेछ ।

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) मार्फत नेपाली विदेशी नियोगमा श्रम स्वीकृति वा पुनः प्रवेश गर्नुअघि नयाँ श्रम स्वीकृति पाएपछि, साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट मार्फत पनि आप्रवासी कामदारले कोषमा दर्ता गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
सरकारले भर्खरै वैदेशिक रोजगारीको लागि निश्चित अवधिको श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ र श्रमिकले आफ्नो रोजगारदातासँग गरेको सम्झौता अवधिको लागि स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रजिष्ट्रेसन र निक्षेप संकलनलाई सहज बनाउन कोषले २४ सै घण्टा निःशुल्क कल सेन्टर १११६ बाहेक भाइबर र ह्वाट्सएप ग्रुप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

८० भन्दा बढी देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थाहरूले दिएको सहयोगको आश्वासनले धेरैलाई आत्मविश्वास बढाएको छ । कनेक्ट आईपीएस र खल्ती, ईसेवा र फोनपे जस्ता अन्य डिजिटल भुक्तानी गेटवेबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई अर्को महिनादेखि कोषमा भर्ना गर्न कम्तीमा एक हजार ३२ रुपैयाँ योगदान गर्ने र सरकारले कोषमा प्रतिमहिना आठ सय ८० रुपैयाँ जम्मा गर्ने योजना बनाएको छ ।

यो स¥हानीय कदम हो, तर नेपालमा कार्यरत करिब ८५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

सरकारको यो निर्णयसँग निकै उत्साहित गैरआवासीय नेपालीहरुको संगठनका अगुवा आरके शर्मा र डीबी क्षेत्रीले विदेशी श्रमिकको हितमा रहेको यो निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आफूहरु अभियानात्मक रुपमा लागिपर्ने बताए ।

 


क्याटेगोरी : अर्थ, प्रवास, समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट