Techie IT
  • ३१ जेठ २०८१, बिहीबार
Jhilko

चरम महंगी र बजार अराजकता: कता छ सरकार ?


काठमाडौं। यतिबेला अधिकांश सर्वसाधारण चरम महंगीले थिलथिलो भएका छन् । नियामक निकायले बजारलाई छाडा छाडिदिंदा सीमित व्यापारी र बिचौलिया भने मालामाल भएका छन् ।

उसो त नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर चासो यसमा देखिनुपर्ने हो । आफ्ना नागरिकलाई परेको पीरमर्का र विपत्तिमा सहयोग गर्नु उनीहरूको कर्तव्य अनि जिम्मेवारी पनि हो । तर, नेपालको हकमा यस्ता सिद्धान्त कागजी खोस्टो साबित भएका छन् ।

नागरिकविरुद्ध जुनजुन तत्वहरू लागेका छन्– त्यसलाई पिठ्युँमा बोकेर आगोमा घिउ थप्ने काम सरकारका निकाय र दलका नेताले नै गर्ने गरेका छन् । मुलुकमा मौलाउँदै गएको महँगी र बजारको छाडातन्त्र यसैको एउटा नमूना हो ।

सबैले बुझ्नुपर्छ– सर्वसाधारणको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेकै महँगी, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी हो । तर सरकार, उस मातहतका नियामक निकाय र दलहरू यसमा तमासेमात्रै बनेका छैनन्– थप मलजल गर्न उद्यत छन् । फलत: अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालो बजारी र मिसावटका कारण सर्वसाधारण असैह्य समस्यामा परेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको महंगी र बजार अराजकतामा नियामक निकायहरूको गतिहीनता त जिम्मेवार छ नै कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वस्तरकै समस्याले पनि यसमा निर्णायक मलजल गरेको छ ।

सन् २०२२ मा ८।८ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी मुद्रास्फीति २०२३ मा ६/६ प्रतिशत कायम रही अर्को वर्ष ४।३ प्रतिशतमात्र बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आँकलन छ । खाद्यान्नमा समेत तीव्र गतिमा परनिर्भर भइरहेको नेपाल यस्तो विश्व–प्रवृत्तिबाट अछुत रहन सकेको छैन । तर, कुनै सानो निहुँ भेटियोस् या चाडपर्व आओस्, हर वस्तुको भाउ बिनसित्ती आकासिने नेपालमा भने स्वाभाविक कारणले मात्र महँगी बढिरहेको छैन ।

त्यसैले यहाँ आकासिइरहेको मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मात्रामा मात्रै सीमित छैन । बिचौलीया र व्यापारी–व्यवसायीले वस्तुको मूल्य मनलाग्दी बढाउनु र यसमा सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लिँनुले सर्वसाधारण दैनिक गुजारा चलाउनसमेत नसक्ने हालतमा पुगेका छन् । खाद्यान्न, मसला, चिनी, तेल, नूनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा महँगीसँगै कृत्रिम अभाव समेत छ ।

आइतवार भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः मूल्यवृद्धि भएर आएको छ । त्यसले तत्कालै हर वस्तुको मुल्यमा पार्ने असर बुझेका व्यापारीले धेरै नाफा लिन वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाउका सुरु गरिसकेका छन् । यसरी बिचौलीया र व्यापारीले जनतालाई दुःख दिनुलाई आफ्नो अधिकार ठान्दा दलका नेता भने मुकदर्शक बनेका छन् ।

जनतामा भने यसले आम आक्रोस निर्माण गर्न थालेको छ । सबै तह र तप्काका नागरिकमा केवल नकारात्मकता जुर्मुराउन थालेको आभास हुँदिछ । यसलाई राज्यले तत्काल रोक्नु नसक्ने हो भने देशमा राजनीतिक अराजकता समेत बढ्नेछ ।

एक वर्षमै खाद्यान्नको मूल्य किलोमै दुई सय ६० रुपैयाँसम्म बढेको छ । चामल बोरामा आठ सय रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । मूल्यवृद्धिले सबैलाई छोए पनि निःसन्देह यसको बढी मार न्यून आय हुने वर्गलाई परेको छ । र, यसरी मूल्यवृद्धि त्यस्तो समयमा भइरहेको छ– जुनबेला मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नाजुक बनिरहेको छ, चौतर्फी रूपमा आयस्रोतका बाटाहरू संकुचित भइरहेका छन्, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सामान्य रहेकै बेला त सूक्ष्म रूपमा महँगीको मार बढी नै पर्छ भने अहिले त झन सर्वत्र संकट छ । र, खासगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल परिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा २०७९ माघमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्राास्फीति ७।८८ प्रतिशत छ– जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ६।२४ प्रतिशत थियो । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६।१९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ९।२२ प्रतिशत छ । यस अर्थमा राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकतामा भारी अन्तर छ ।

धेरै सामग्रीको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्र तथा सर्वमान्य विधिका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको तथ्यांक निकाल्छ । तर, बजारमा महसुस हुने महँगी भने निकै बढी छ । त्यसैले बढ्दो महँगीलाई गम्भीर रूपमा लिदै आन्तरिक बजार अराजकताको नियन्त्रण सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ । मौनप्रायः रहेका जिम्मेवार निकायलाई कृत्रिम महँगीविरुद्ध खवरदारी गर्न घच्घच्याउनुपर्छ ।

आफूले गरेको सबै राम्रो र अरूले गरेको सबै नराम्रो देख्ने, सरकारको खुट्टा मात्रै तान्ने केही दल तथा राजनीतिकर्मीका कारण पनि यस्तो बजार अराजकता निर्माण भएको हो । सरकारले महँगी, कृत्रिम अभाव, कालो बजारी, मिसावट जस्ता विकृतिविरुद्ध समयमा नै आवाज नउठाउने वा कडा कदम नचाल्ने हो भने यो अझै सीमाहीन हुनेछ ।

बजार अनुगमनका नाममा मौसमी चटक देखाउनेहरूको बजार दौडाहाले खासै फरक पर्दैन । जबसम्म संस्थागत रूपमा काला बजारीको नियन्त्रण र कारबाही प्रक्रिया थालिन्न– तबसम्म यस्ताखाले चटक अरू कमाइखाने भाँडोमात्र बन्नेछ ।

सर्वसाधारण नागरिकको जीवनलाई कष्टसाध्य बनाइरहेको महंगी र बजार अराजकताले राज्यका निकायलाई अझै नछुनु दुःखद छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट