काठमाडौं । भारतको विवादास्पद अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली युवालाई अनुमति दिन सरकार अनिच्छुक देखिएको छ ।
गोर्खा सैनिक भर्ती कार्यक्रमबाट नेपाली युवा भारतको सेनामा प्रवेश गर्दै आएकोमा अग्निपथ भर्तीका लागि गोर्खा सैनिक भर्ती कार्यक्रम तत्काल सुरु नहुने भएको छ । भारतले छिटो राय दिन नेपाल सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । सर्वदलीय सहमति खोज्नतिर लाग्दा भर्तीको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिनै ढिला भइरहेको छ ।
अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीका लागि भारतले गत वर्ष भदौमा आग्रह गरेको थियो । तर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आम निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले निर्णय गर्ने भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएर सो निर्णय थाती राख्यो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको ४ महिना भएपनि यसबारे निर्णय हुन नसकेको हो ।
प्रचण्ड सरकारले यो विषयमा संसदीय समितिको सिफारिश अनुसार निर्णय लिने योजनामा रहेको देखिन्छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती निरन्तर रहने बताएका थिए ।
अग्निपथमा भर्ती भएकामध्ये ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि फिर्ता पठाउने मौजुदा भारतीय सरकारको नीति छ । भारतमा यस विषयमा मतभेद रहेको छ ।
यो मतभेद यहाँका राजनीतिक दलमा पनि रहेको छ । कतिपय राजनीतिक दलले गोर्खा भर्तीलाई बन्द गर्नुपर्ने माग राखी समय समयमा विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले आएर चार वर्ष पछि ७५ प्रतिशत गोर्खा युवालाई घर फर्काइने भएको कुराबाट थप पार्टीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्ने देखिएको छ । संसदीय समितिको गठन र सुनुवाई प्रक्रियाले ढिलाइ हुन सक्ने अड्कल कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको रहेको छ।
तर कतिपयले यो प्रक्रियामा व्यवहारिक पक्षलाई हेर्दा नेपाली युवाको सहभागिता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ, राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया