काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले त्यो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे ।
आइतवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे । सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको त्यो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत गरी तीन वटै तहको अदालतले रेशम चौधरीको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएको छैन । अनि हतारहतार सरकार टिकाउन लागि, सत्ता जोगाउनका लागि आममाफी दिने निर्णय गलत छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेमा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने गर्नु हुँदैन ।सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो यो आग्रह रहन्छ ।’
सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया