Techie IT
  • ४ वैशाख २०८१, मंगलबार
Jhilko

श्रीमानज्यूहरूलाई नै मुद्दा पर्‍यो भने….


काठमाडौं । हाम्रा विद्वान न्यायाधीश श्रीमानज्यूहरू र संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा धेरै बुद्धि छ। तर, बुद्धिको स्रोत कता छ ? विदेशमा ? कि पहिला आफू सम्बद्ध पार्टीको ‘हेड क्वाटर’मा ?

संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो सर्वोच्च अदालत। ०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि राज्यले माओवादी जनयुद्ध चिन्यो। चिनेरै विद्रोही माओवादीसँग बिस्तृत शान्तिसम्झौता गर्‍यो।

शान्तिसम्झौताले के भन्यो भने तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका केही गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटना बाहेक सबै घटनालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउने !

अन्तरिम संविधानले त्यही सम्झौतालाई लिपिवद्द गर्‍यो। अनि नेपालको संविधान ०७२ ले त्यसैलाई आत्मसात गर्‍यो। निश्चित समयमा त्यो काम सक्नेगरी संवैधानिक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो।

तर दुईपटक समय थप्दा पनि त्यसले निश्चित अवधिमा काम गर्न सकेन। संविधानत: आयोग निरन्तरताका लागि नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भयो।

भाषण

यहीबीचमा माओवादी बिद्रोहका सर्वोच्च नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलामञ्चमा एउटा भाषण गरे।

माओवादीलाई १७ हजार हत्याराको करार गरिरहने जमातलाई उनले के भने भने विद्रोही पक्षबाट १७ हजारको ज्यान गएको होइन। त्यसमध्येका पाँच हजार मात्र विद्रोही पक्षका कारण मारिएका हुनसक्छन्, जसको जिम्मेवारी म लिन्छु।

१२ हजार

माओवादी जनयुद्धमा प्रत्यक्ष कति मानवीय क्षति भयो अनि त्यो मानवीय क्षतिले अरु कति मानवीय क्षति सिर्जना गर्‍यो, यसको यथार्थ तथ्यांक छैन । मानिलिऊँ १७ हजारकै ज्यानको क्षति भएछ, बाँकी १२ हजारको जिम्मा कसले लिने हो ?

संसारमै विद्रोहका कारण र आधारहरू हुन्छन्, विद्रोहले क्षति मात्र दिंदैन चेतना र अधिकार पनि दिन्छ । माओवादी जनयुद्धले त्यही दियो। त्यही आधारमा देश संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण हुँदा पनि १२ हजारका हत्यारालाई कुनै आत्मग्लानी छैन ।

विद्रोही प्रचण्डले पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारी लिएर गणतन्त्रको अपनत्व देखाउदा, गणतन्त्र अगाडि घुँडा टेक्नेहरूले १२ हजारको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?

संविधान

ल, ठीक छ । १२ हजारको जिम्मा तिनले लिएनन्। तर सबै घटनाको जिम्मा संविधानले लिएको होइन ? अस्ति सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक कारणले नै प्रचण्डबिरुद्धको मुद्दा दरपीठ गरेको होइन ?

अनि एमाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ता भैसकेका हरि फुँयाल श्रीमान र पद आसिन भैरहेर पनि पूर्व न्यायाधीश समेत राष्ट्रपति हुन पाउनुपर्ने बजार बहसमा उत्रिएका ईश्वर खतिवडा श्रीमानले संविधान हेर्नुपर्दैन ?

अझ मुख्य कुरा त, यी सबै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी ओलीकै पूर्व महान्यायाधिवक्ता कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की श्रीमानले लिनु पर्दैन ? श्रीमानज्यूहरूले चाहिँ संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? संविधानले स्वीकारेको बिद्रोह चिन्नुपर्छ कि पर्दैन ?

श्रीमानज्यूहरूले संविधान नमानेको भनेर अर्को मुद्दा पर्‍यो भने अदालतले त्यसलाई दर्ता हुन दिन्छ कि दिदैन ? १२ हजारका हत्यारालाई समेत मुद्दा देओस् भनेर माओवादीलाई उत्तेजित बनाई फेरि द्वन्द्वको डलरखेती जीवित बनाउन खोजिएको हो ?

नरनाथ

जनयुद्धका घाइते योद्धा नरनाथ गौतमले सर्वोच्च अदालत अगाडि ‘प्रचण्ड जिन्दावाद, दलाल न्यायालय मुर्दावाद’ भनेर त्यतिकै नारा लगाएका होइनन् ।

द्वन्द्वखेतीको बिदेशी प्रायोजन र खास दलको स्वार्थको लागि श्रीमानहरू खडा भैराख्ने हो भने हजारौं, लाखौं नरनाथहरूले अदालत घेर्नेछन् ।

आरण

अहिले ज्ञानेन्द्रराज आरणलाई अगाडि सारेर द्वन्द्वखेती गरिएको छ। आरण तिनै वकिल हुन्, जसले सुनापती-५, रामेछापका माओवादी विद्रोही नवराज केसीको हत्या साजिस गरेका थिए ।

पुरानागाउँ, रामेछापका आरणले अरुको घर उजाड्दा, लालाबाला टुहुरो बनाउँदा सायद आजका श्रीमानहरू खास दल र आर्थिक स्वार्थका भरिया थिए ।

सत्य नै हो कि एउटा मुठभेडमा आरणका बा मारिए ।

त्यसबिरुद्ध राज्यनै उल्टिएर कयौं सर्वसाधारणको बिभत्स हत्या गरियो। तिनको जिम्मा चाहिँ कसले लिने श्रीमानज्यूहरू ?

 


क्याटेगोरी : बिचार, समाचार
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट