काठमाडौं, १९ चैत । छिमेकी चीनसँगको रसुवागढी नाका शनिबारदेखि पूर्णरूपमा खुला गरिएको छ। कोभिड–१९ का कारण चीनले आंशिक रूपमा मात्रै नाका खुला गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र तिब्बतका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाको उपस्थितिमा शनिबार नेपाली सामग्री र सवारी चीन पठाएका थिए। दुवै देशका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा चीनको पास लिएका नेपाली नागरिक पनि केरुङ जान दिइएको थियो।
कोरोना महामारीपछि २०७६ माघ २५ देखि २०७७ जेठ २२ गतेसम्म रसुवागढी नाका पूर्णरूपमा बन्द थियो। त्यसयता नाका आंशिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले नाकाबाट अब नेपाली सवारीसाधन केरुङसम्म जान पाउने बताए। उनका अनुसार अब मानिसको आवतजावत पनि पूर्णरूपमा खुलेको छ। नाका खुलेसँगै शनिबार नै बाँसका मुढा, कार्पेट, धातुजन्य सामग्री बोकेका २४ मालवाहक कन्टेनर केरूङ गएका छन्। अन्य सामग्री आयातका लागि ६३ वटा कन्टेनर पनि केरुङ गएका छन्।
नेपाली व्यवसायी धर्म पौडेलले नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै व्यवसायीमा उत्साह जागेको बताए। उनका अनुसार यसअघि सामग्री आयातका लागि नेपाली सवारी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधि केरुङमा जान नपाउँदा सामान हराउने, सामग्री आउन बढी समय लाग्ने, सामग्री बिग्रने लगायतका समस्या व्यहोर्नुपथ्र्यो। ‘अब सामग्री ल्याउन सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्रतिनिधि केरुङमा नै रहन्छन्। सिधै गोदामबाट सामान ल्याउन पाउने भएकाले सामग्री हराउने बिग्रने डर हुँदैन।’
चीनको ल्हासामा गत बुधबार बसेको नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रले आयात–निर्यात खोल्ने सहमति गरेको थियो। केरुङ जानुपूर्व नेपाली चालक, कामदार, व्यापारी तथा व्यवसायीको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल चीन आगमन प्रस्थान अनुमतिपत्र ९चाइना पास० भएका नेपाली कामदार, व्यापारी तथा व्यवसायी केरुङ गएका छन्। चीनले रसुवागढी नाकाबाट व्यापार गर्न तथा आवतजावतका लागि रसुवाका नागरिकलाई पास उपलब्ध गराउने गरेको छ।
रोजगारीका लागि प्रचुर सम्भावना रहेकाले केरुङ जानका लागि रसुवा जिल्लाका करिब १२ हजारले चीनको पास बनाएका थिए। कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १२ हजार १ सय ४३ जनाले पास लिएका छन्। यो २०७२ असोज २८ गतेदेखि २०७७ मंसिर २७ गतेसम्मको तथ्यांक हो। त्यसयता नयाँ पास जारी भएको छैन। अब भने नयाँ पास पनि जारी हुने छ।
२०७२ असोज २८ गतेअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिने व्यवस्था थियो। कम खर्चमा धेरै आम्दानी हुने, आवतजावत गर्न सहज र राहदानी बनाउनुपर्ने झन्झट नहुने भएपछि पछिल्लो समय त्यहाँ जानेको संख्या बढेको थियो। केरुङमा करिब एक हजार नेपाली कार्यरत थिए। त्यहाँ रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश होटल, डान्सबार, ट्रान्सर्पोट र ब्लक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत थिए।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार, बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया