सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमडौं, २१ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्यमशीलता परियोजनामा नक्कली बिल भरपाई र कागजातका भुक्तानी दिएको अभियोगमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ ।
नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रीभक्त गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, नमुना समाज, सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जि।एमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो । आयोगले उनीहरूविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतले उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा रकम भुक्तानी गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन गएको दाबी आयोगको छ ।
आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुख थापाविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जरिवानासहित हानि–नोक्सानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने माग लिएको छ । आयोगको दाबी अनुसार तत्कालीन प्रमुख थापाले संस्था छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनरनियमावली लगायतका प्रचलित कानुनसमेतलाई बेवास्ता गरेको, सम्झौता गर्नुपूर्व उक्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएको रकम ल्याई खर्च गर्नसक्ने क्षमता र विश्वसनीयता रहेरनरहेको आधारबिना हचुवाको भरमा भुक्तानी दिएका थिए । नमुना समाजले सम्झौताबमोजिम रकम खर्च गरी फिल्डमा काम सम्पादन गरेको थियोरथिएन सो समेतको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न समेतको कार्यसम्पादन नगरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रीभक्त गिरीविरुद्ध काम सुरु नगर्दै खर्च भएको रकमको बिल भरपाईबिना नै भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोग लगाउँदै ३० लाख रुपैयाँको बिगो लगाएको छ । आयोगले कार्यक्रमको अनुगमनरमूल्याङ्कन लगायतका कार्य गरेरगराएको नदेखिएको हुँदा आफूसमेतलाई लाभ पुर्याउने बदनियतले सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरेको जिकिर आयोगको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार सरकारी रकम हानि–नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा २० लाख, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा ५० लाख, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी २० लाख, नमुना समाज, सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जि.एम. ५० लाख रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, कर्णाली प्रदेश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया