सरकार र मिटरब्याज पीडितको वार्ता मिलेन, तमसुक खारेजीको मागमै अड्कियो
काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच मंगलबार तेस्रो दिन भएको वार्ता पनि कुनै निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।
पीडितले मिटरब्याजसंग जोडिएका सबै लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई पहिलो माग बनाएका छन् ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले ६ बुँदे माग राखेका छन् । पीडितहरुले राखेको मागबारे नीतिगत विषमा खेस्रा बनाएर फेरि छलफल गरिने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले बताए । आइतबार र सोमबार पनि समस्या समाधानबारे छलफल भएको थियो ।
अदालती प्रक्रियाको विषयमा सरकारी टिमले ‘केही गर्न नसक्ने’ जवाफ दिएका छन् । वार्तामा अदालतको फैसला र मिटरब्याजीको नाममा बनेको लालपुर्जाबारे केही गर्न नसक्ने सरकारी पक्षले बताएका छन् । तर, पीडतहरुले लालपुर्जा फिर्ता नपाएसम्म मधेस नफर्किने अडान लिएका छन् ।
कानुन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न र मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको कार्यविधि बनाएर काम सुरु गर्न सरकारी पक्ष सहमत भएका छन् ।
‘मन्त्रीपरिषद्ले तत्काल गर्नसक्ने निर्णयबारे पनि खेस्रा बनाउँछौं’ वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले भन,‘स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँहरुको कुरा छ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौं ।’
समस्याबारे अर्कोदिन फेरि छलफल हुनेछ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक अबधेश कुशवाहका अनुसार पीडितले फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन र चेक मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्नुपर्ने माग छ । समस्या समाधानका गर्न मंगलबार ४ घण्टा छलफल भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया