Techie IT
  • ३ वैशाख २०८१, सोमबार
Jhilko

पत्रकारितामा यस्तो रह्यो वर्ष २०७९


काठमाडौं, १ वैशाख । विक्रम संवत २०७९ साल नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रह्यो । श्रम समस्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आए पनि श्रमको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कुनै पनि प्रकारको पहल भएन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा कमी आए पनि जननिर्वाचित संस्था संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउन पर्ने कानून निर्माणमा उदासिन भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा अभिलेखीकरण भएअनुसार २०७९मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का ५१ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुव्र्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएका छन् । २०७८ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटना ७४ भएका थिए ।

श्रमजीवी पत्रकारले नियुक्तिपत्र नपाउने, तलब नपाउने, सेवा सुविधा नपाउने र जबरजस्ती जागिरबाट निकालिनेलगायतका समस्या २०७९ सालमा दोहोरिएका छन् । श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर नीतिगत पहल, खबरदारी, आन्दोलन र कानूनी लडाइँ जारी राखेको छ । तर, श्रम समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन सकेन् ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ सालमा सकिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा आम सञ्चार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्नुपर्ने एउटा बाहेक कुनै पनि कानून बन्न सकेनन् । तीनवटै तहमा नयाँ सरकार बनेपछि महासंघकै पहलमा सञ्चार कानून निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । तर, त्यस्ता कानूनहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री हुनुपर्नेमा महासंघले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माणमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघका महासचि रोसन पुरीले बताएका छन् ।

नयाँ वर्ष २०८० सालमा महासंघले सञ्चारसम्बन्धी बन्नुपर्ने कानून निर्माण, श्रमजीवी पत्रकारका समस्याको दीर्घकालीन समाधानको प्रयास, पत्रकारका लागि कल्याणकारी काम र मिडिया क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी गरेको छ । युट्युबलगायत सञ्चारका विभिन्न माध्यममा आएका कतिपय कन्टेन्टका आधारमा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रप्रति फैलिइरहेको नकरात्मक धारणा सुधारका लागि पनि महासंघले गरिरहेका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । प्रेसप्रति अनुदार राजनीतिक दल तथा नेतालाई लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न प्रेरित गर्नेगरी महासंघले दलहरुसँग सघन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न, पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वातन्त्रतामैत्री कानून निर्माण, नागरिक अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति, सञ्चार माध्यमको दिगोपनाका लागि विगतमा जस्तै महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यो अभियानमा सबै पत्रकारसहित आम नागरिकको पनि साथ, सहयोगको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट