तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग
काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आइतवार संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। संघले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएको भन्दै अवैधरूपमा भित्रने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुन थालेको बताएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिन १३ प्रतिशतको कर खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा १ प्रतिशत कच्चा पदार्थ र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर रहेको बताए। उनले भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमा नाकाबाट अवैधरूपमा तोरीको तेल आइरहेको बताए।
उनले सरकारले अवैधानिक रूपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा तेल उद्योग बचाउन सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र १३ प्रतिशत कर खारेज गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले सरकारले संघका दुईवटा माग सम्बोधन नगरेसम्म भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए।
संघले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको बताएको छ। संघले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको बताएको छ।
यसैगरी संघले बैंकको ब्याज एकल अंक हुनुपर्ने, विद्युत् अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने र क्रेडिट एक्ट लागू हुनुपर्ने माग राखेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई निश्चित नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको संघको माग छ। नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन्।
संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकाले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने, रातो वासमती विदेश निकासी खुला हुनुपर्ने समेत माग राखेको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया