म पनि सर्वोच्च अदालत जाउँ ?
विनोद दाहाल
२४ फाल्गुन २०७९, बुधबार १३:४३
जनयुद्धको समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने दोषी अपराधिहरुलाई माफि दिनुहुन्न । पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता हो यो ।
जनताको बिद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ । बिद्रोह गर्दा मानव अधिकारको पालना गर्न नीति र निर्णय सार्वजनिक गरेर सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । जेनेभा सन्धिको वारम्वार ध्यानाकर्षण भएको माओवादीका वक्तव्यहरु वारम्बार आइरहे । राज्यले पनि संविधान, कानुन र ऐन अनुसार व्यवहार गरेको हुनुपर्छ । यो तोडेर गरेका व्यवहारहरु दण्डनीय हुन्छन् । कैयौं घटनाहरु त गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार दुरुपयोग खालका हुनपुग्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुने खालका हुन्छन् । यहाँ यस प्रकारका घटनाहरु र मानव अधिकार दुरुपयोग गर्ने धेरै शासक–प्रशासकहरुसमेत छन् ।
शान्तिसम्झौतामार्फत गरिएका प्रवधानहरुबाट संघीय लोकतान्तरिक गणतन्त्र स्थापना भई देश सञ्चालन भैरहेको छ । अहिले देशमा ‘अब हामी त्यो प्रावधान मान्दैनौं’ भनेर एक खालका जिम्मेवार ओहोदामा बसेकोहरुले व्यवहार गर्न थालेका छन् । यो भनेको शान्ति सम्झौता मात्र हैन, संविधान, कानुन, ऐनहरु पनि मान्दैनौं भनेको हो ।
सरकार, त्यस्ता व्यक्तिहरु, दलहरु, निकायहरुलाई कारवाही चलाई संविधानको दायरामा ल्याऊ ! संक्रमणकालीन न्याय भन्दै आयोगतिर रहेको फाइल मागेर म पनि सर्वोच्चमा जाऔँ ?
मलाई राज्यले (सेना प्रयोग गर्ने) संविधान बिपरित नियन्त्रणमा लिई पटक पटक यातना दिएर बेहोस बनाएको र महिनौंसम्म सैनिकले सैयौं अरु वेपत्ता बनाएकाहरुसँग राखेको व्यहोराको मुद्दामा प्रमुख सेनापति र भैरवनाथ गणको गणपति लगायतलाई दोषी ठहर गरि क्षतिपुर्तीसमेत तोकेको अदालको फैसल्ला भए पनि ती दोषीहरुलाई कारवाही नगरेकोमा कारवाही चलाई न्याय पाऊँ भनी किन नजाने त ? शान्ति प्रक्रिया नमान्ने, संविधान, नियम, कानुन, ऐन नमान्ने छाडा साँडे झैं हुने दुष्टहरुलाई कारवाही किन नगर्ने ?
क्याटेगोरी : जनमञ्च, राजनीति
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया