श्रम शोषणले कमजोर बन्छ प्रेस स्वतन्त्रता
जन्मदेव जैसी
१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ११:४६
कोभिडमा करिव ३५ सय पत्रकारहरुले रोजगारीबाट हात धुनुपर्यो । दशकौंदेखि मुनाफा कमाइरहेका सञ्चारगृहका मालिकहरुले कोभिडको बेला सरकारसँग सहुलियत दरमा ऋण लिएर अन्तै लगानी गरे । कसैले जग्गामा लगानी गरे, कसैले सुन व्यवसायमा । आफूलाई प्रतिष्ठित सञ्चार संस्थाको दावी गर्नेहरुले नै विना सूचना पत्रकार र श्रमिकहरुलाई निष्काशन गरे । प्रायः सबै पत्रकार एवं श्रमिकहरुलाई खाइपाइ आएकोमा कटौती गरे ।
पेसागत सुरक्षाको जोखिमसँगै श्रमजीवी र पत्रकारहरु अहिले पनि नियमित तलब नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । मिडिया सञ्चालकहरु वर्षौंदेखि कमाएको अन्तै लगानी गरेर संस्थालाई घाटामा देखाएका छन् । व्यवस्थापकहरुको यो रवैयाले धेरै पत्रकारको रोजीरोटी गुम्ने खतरा छ । जब पेशा परनिर्भर हुन्छ, अनि समाचारका विषयहरु पनि प्रभावित हुँदै जान्छन् । त्यसैको प्रभावस्वरुप पत्रकारहरूमाथि ‘प्रोपोगान्डा’को आरोप पनि बढ्दै गएको छ । मिडिया, संचारगृह, पत्रकारमाथि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धम्की दिने क्रम बढेको छ । पेसागत सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा चुनौती देखिएको छ ।
प्रविधिको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । इन्टरनेट प्लेटफर्मको अत्याधिक सदुपयोग गर्दै त्यसमार्फत पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पत्रकार स्वयं क्रियाशील हुनुपर्नेछ । प्रविधिमैत्री पत्रकारिताका लागि पनि आवश्यक वातावरण र अवसर निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा एकतिर चरम श्रम शोषण छ भने अर्काेतिर मालिकहरुले पत्रकारहरुले ल्याएको सूचनालाई व्यापार गरेर मनग्य कमाइरहेका छन् । जबसम्म पत्रकारहरु आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम हुँदैनन् त्यसको असर प्रेस स्वतन्त्रताको सिन्द्धान्तमै पर्ने निश्चित छ ।
यद्यपि श्रम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेबार बन्न सकेको छैन किन ? यो प्रश्नभित्र लुकेको पक्ष भनेकै श्रम अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अन्तरसम्बन्धित हुन् भन्ने बुझाइको अभाव हो । किनकि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सञ्चार चलिरहे भने श्रमजीवीले पैसाको लोभमा प्रायोजित समाचार बनाउन सक्छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टी, शक्तिकेन्द्र, व्यवसायी, विदेशी नियोग या अन्य स्थार्थ समूहहरूका लागि पत्रकारहरु उपयोग हुने र प्रेस स्वतन्त्रता झन् झन् कमजोर बन्दै जाने खतरा बढेको छ ।
यसैमा टेकेर विभिन्न तह र निकायबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध हुने गरी विभिन्न ऐन, कानुन, नीति÷नियमावली बनाउने कार्य भइरहेको छ, जो पेशालाई अमर्यादित बनाउन, श्रमजीवीलाई परनिर्भर बनाउन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन बल पुगिरहेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । भर्खरै सिफारिस गरेको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यसको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने पनि सरकारकै कर्तव्य हो । तर, रिफारिस अनुसार बृद्धि नहुने अनि मालिकहरुले तालाचावी मन्त्रालयमा बुझाउछौं भनेर धम्की दिएपछि ठूला मिडियाका अघि सरकार पनि कमजोर देखिने विगतको प्रवृति दोहोरिदैन भन्ने आधार छैन ।
यता बडेमानका मालिकहरु भने रक्सीको बिज्ञापन रोकियो भन्दै २५ वर्षदेखि काम गरिरहेका श्रमिक र पत्रकारहरुलाई धमाधम फोन गरेर राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । श्रमका मामलामा आवाज उठाइरहँदा हिजोआज देशभरबाट पत्रकार साथीहरु आतंकित हुँदै पेशाको रक्षाका लागि गुहार गरिरहेका छन् । सरोकारवाला निकायहरु गुमनाम छन् । श्रम अधिकारबिना प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदैन भन्ने व्यावहारिक अनुभवबाट सिकेर समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य हैन, बरु एकार्कामा हिलोछ्याप्ने काम भइरहेको छ, यो अत्यन्त दुःखद् हो । यसर्थ श्रम अधिकारको ग्यारेण्टीबिना हामीले कोरा स्वतन्त्रताको नारा लगाएर प्रेसको पूर्ण सुरक्षा सम्भव छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाले कहिले बुझ्ने ?
श्रमजीवी–पत्रकारहरुले पाउने सेवा सुविधा र तलवसँग हामीले उपयोग गर्ने सूचना, समाचार वा समाचारमूलक सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ । दैनिकी चलाउन धौ धौ हुने स्थितिमा पत्रकारलाई अस्थिर बनाउँछ, सूचनामा ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ, समाचारप्रतिको विश्वास घट्छ । पत्रकार स्वयं आफ्नो पेशामा दृढ हुन सक्दैन, यसले समग्र पेशाप्रति नै चरम विश्वास पैदा हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको अनुभूत हुन्छ ।
श्रमजीवी पत्रकारलाई निर्धक्क भएर बाँच्न र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलव र सेवासुविधा दिन सकियो भने उनीहरू पेशाप्रति बफादार भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ र आफू कार्यरत संस्थाको उन्नति प्रगतिसँगै समग्र पत्रकारिताको गरिमालाई बढाउन श्रमजीवीहरु दत्तचित्त भएर लाग्छन् । यो यथार्थतालाई बुझ्ने र त्यो अनुसारको नीति बनाउने समय पनि यही बेला आएको छ । प्रस्तावित आमसञ्चार ऐनमा सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीतिको व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको परिवर्तित परिस्थिति अनुरुप संशोधन, सिण्डिकेटवाला मिडियाको विकल्पमा जनपक्षीय मिडियाको सम्वद्र्धन, लगानीको पारदर्शिता आदि विषयमा यस क्षेत्रको सुधार चाहनेहरुको लागि सरोकार बन्नुपर्दछ ।
अतः सञ्चार क्षेत्रमा एकतिर चरम श्रम शोषण छ भने अर्काेतिर मालिकहरुले पत्रकारहरुको सूचनालाई व्यापार गरेर मनग्य कमाइरहेका छन् । जबसम्म पत्रकारहरु आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम हुँदैनन् त्यसको असर प्रेस स्वतन्त्रताको सिन्द्धान्तमै पर्ने निश्चित छ । व्यावसायिक पत्रकारिताका आधार भनेकै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता हो । यसमा एकले अर्कोलाई छुट्याएर हैन परिपुरकका रुपमा बुभ्mने र त्यो अनुरुपको नीति निर्माण अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया