तेश्रो ध्रुब बन्ने भारतको महत्वाकांक्ष सफल होला ?
लोकनारायण सुवेदी
१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १३:३०
विश्वमा समाजवादी सोभियत संघको बिघनट पछि अमेरिकी बिशेषज्ञ फुकुयामाले के प्रष्टरुपमा भनेका थिए भने संसारमा अब केवल एउटै धु्रब अमेरिका कायम रहन्छ । अनि यो एक ध्रुबीय विश्व व्यवस्था अनन्त कालसम्म चल्नेछ । तर त्यसका बिपरीत बितेको तीन दशकयताको विश्वको अवस्था अपूर्वरुपमा बदलियो र आफ्नै आार्थिक शक्तिको बलबुँतामा चीनले दोश्रो शक्तिशाली ध्रुब कायम गर्न पुग्यो । यसलाई चाहेर वा नचाहेर पश्चिमा देशहरुले पनि स्वीकार्न बाध्य बनेको प्रष्टै देखिएको छ ।
बितेको एक दशक यता भारतले पनि तुलनात्मक राजनीतिक स्थायित्व र सक्रिय बिदेश नीतिका कारण अमेरिका र चीनबीच रहेको दुई ध्रुबीय विश्वमाा तेश्रो ध्रुब बनाउने कोसिश गरिरहेको र यसले विश्वमा नयाँ पक्ष खडा गर्ने पनि विश्लेषण हुन थालेको कतिपय बिदेश नीति बिशेषज्ञ र कूटनीतिहरुले नै यो कुरा उठाउन र स्वीकार्न शरु गरेको एकथरी भारतीय विश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् ।
अर्कोतिर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वमा यतिबेला सोभियत संघको बिघटनको स्थितिबाट बाहिर निस्केर उदाउन थालेको नयाँ शक्तिको रुप हाँसिल गरेका छन् । यद्यपि कुनै प्रष्ट र निश्चित विचारधाराको अनुपस्थिति र बहु आयामीक अर्थव्यवस्थाको अभावमा यो विश्वस्तरमाा अहम भूमिका निभाउन सक्ने स्थिति बन्न अझै सकिरहेको छैन भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । जे होस् यसरी आज विश्व बहु–ध्रुब बन्ने र बिघटन हुने क्रमबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।
भनिन्छ, भारतको बिदेश नीति कहिल्यै पनि शक्ति प्रदर्शनमााथि आधारित थिएन । भारतको स्वतन्त्रतापछिका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले पञ्चशीलका आधारमा बिकासशील र अर्धविकसित तथा कम बिकसित देशहरुलाई एकजुट तुल्याउनका लागि असंलग्न आन्दोलनमााथि जोड दिएका थिए । भनिँदैछ, अहिले पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बदलिएको विश्व परिस्थितिमा पण्डित जवाहरलाल नेहरुकै अनुसरण गर्दै ‘ग्लोबल साउथ’लाई एकजुट पार्ने कोशिश गर्न थालेको देखिन्छ ।
वास्तवमा भारतमा विश्व पटलमामा भारतको भूमिकालाई लिएर त्यो देश दुइ खेमामा बिभक्त भएको देखिँदैछ । त्यसमा एउटा ठूलो खेमा भारतको तटस्थताको नीति र ग्लोबल साउथलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सानो तर प्रभावशाली मानिने खेमा भने भारतलाई अमेरिका र पश्चिमा देशहरुसँग गठबन्धन गरेर जानु पर्दछ भन्ने कुरामा जोडतोडले लागिरहेको पाइन्छ । यो तप्काले ग्लोबल साउथ या तेश्रो ध्रुब बनाउने विचारलाई दिवास्वप्न मात्र ठानेको र भन्ने गरेको छ ।
युक्रेन युद्धको बेला तटस्थ भूमिका निभाएर भारतले आफ्नो आफ्नो विश्वसनीयतामाथि छाप लगाइदिएको पनि यतिबेला उल्लेख गरिँदैछ । यसैबीच पपुवा न्यूगिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले नरेन्द्र मोदीको चरण स्पर्श गरेको कुरालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा निकै अनौठो र अपूर्व घटनाकारुपमाा लिइदैछ । उनले त मोदीलाई ‘ग्लोबल साउथ’का नेता नै पनि भनिसके । यता प्रशान्त क्षेत्रका लागि भौगोलिक रुपले पनि चीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण देश हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यताका देशहरुले पनि भारतलाई आफ्नो प्रवक्ता भन्न थालेका छन् र यो भारतीय विदेश नीतिको ठूलो सफलता भन्ने कुरा पनि भारतीय सत्ताका एकथरी विश्लषकहरु औंल्याउन थालिसकेका छन् । उनीहरु उदाहरण दिँदै भन्न थालेका छन् कि पपुआन्यूगिनी पछि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीजले मोदीलाई ‘बोस’ सम्बोधन गरेका छन् । यसरी मोदी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ शब्दावलीका जन्मदाता बन्दै गएको गर्ब पनि एथरी भारतीयहरु गर्दैछन् ।
वास्तवमा भारतमा विश्व पटलमामा भारतको भूमिकालाई लिएर त्यो देश दुइ खेमामा बिभक्त भएको देखिँदैछ । त्यसमा एउटा ठूलो खेमा भारतको तटस्थताको नीति र ग्लोबल साउथलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सानो तर प्रभावशाली मानिने खेमा भने भारतलाई अमेरिका र पश्चिमा देशहरुसँग गठबन्धन गरेर जानु पर्दछ भन्ने कुरामा जोडतोडले लागिरहेको पाइन्छ । यो तप्काले ग्लोबल साउथ या तेश्रो ध्रुब बनाउने विचारलाई दिवास्वप्न मात्र ठानेको र भन्ने गरेको छ ।
यसै प्रकारले भारतको आन्तरिक या घरेलु राजनीतिमा पनि विदेश नीतिलाई लिएर यतिबेला मतैक्यता रहेको देखिँदैन । भनिँदैछ कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी रुसमाथि युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने गर्दछन् र उनी यो रुसी कारबाहीको तुलना पूर्वी लद्दाखमा चीनका सैनिकले गरेजस्तै कारवाहीसँग तुलना गर्ने गर्दछन् । भारतीय कांग्रेसका नेता शशी थरुर र मनिष तिवारीहरु पनि रुसका आलोचक रहेका छन् ।
यो पुरै प्रकरणमा भारतको बामपन्थी खेमाका नेताहरु र समीक्षकहरुको भूमिका भने निकै चाखलाग्दो र रोचक रहेको एकथरी गैर बामपन्थी र बामपन्थी तप्काले पनि मान्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादको दशकौंदेखि बिरोध गर्दै आएको यो खेमा भारतको तटस्थ नीतिको खुलेर समर्थन गर्दैन भन्ने तिनीहरु भन्दैछन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय बामपन्थी रुझान राख्ने सञ्चार माध्यमहरुमा त रुसका बिरुद्ध अमेरिकी प्रोपागण्डलाई नै पनि प्रसारित गरिँदै गरेको पनि यस सन्दर्भमा औंल्याइदैछ । कतिपय बामपन्थी खेमाका समीक्षकहरु मोदीलाई श्रेय नदिइकन पनि भारतको युक्रेन नीतिलाई सही ठहराउने पनि छन् ।
आउँदो महिना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रतिपक्षका नेता राहुल गान्धी दुबै अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यस बेला तिनले युक्रेन युद्धका बारेमा के कस्तो विचार प्रक्षेपण गर्ने हुन् त्यसप्रति पनि अहिले समीक्षकहरुको चासो र जिज्ञाषा देखिन्छ । आजको विश्वको एउटा यथार्थ के हो भने विश्वका अधिकांश देशहरु अमेरिकी प्रशासनको ‘गुड बुक’ अर्थात ‘कृपापात्र’ रहने कोसिश गर्ने गर्दछन् ।
भारतमा आउँदो २०२४ को लोकसभा चुनाव अघि सायद राहुल गान्धीले पनि अमेरिकी प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल गर्ने कोसिश गर्नसक्छन् भने आफ्नो सरकारी अमेरिकी यात्राका बेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी प्रशासनलाई के आश्वस्त पार्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने अनुमान गरिँदैछ भने भारतले स्वतन्त्र विदेश नीतिको अनुशरण गर्न खोजे पनि अमेरिकासँग आफ्नो सम्वन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ । यस सन्दर्भमा भारतको अपेक्षा यत्रि मात्रै हो कि रुससँग उसको सैन्य तथा आर्थिक सम्वन्धहरुमा कुनै रोकावट नहोस् ।
अहिले त विश्वमा धेरै कुरा युक्रेन युद्धकै घटनाक्रमा भरपर्ने कुरा निश्चितै छ । यदि त्यहाँ युद्धले व्यापक रुप लियो भने रुससँगको सम्वन्ध सामान्य कायम राखिराख्न भारतका लागि निकै दुरुह साबित हुनजाने देखिँदैछ । त्यतिबेला भारतमा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा प्रतिबन्धको सिकार हुने कुरा निश्चित प्राय छ । त्यसैले भारतीय सत्ता यतिबेला विदेश नीतिमा निकै द्विविधामा परेको देखिन्छ । इण्डो–अमेरिकी धुरीमा रहने उसको वर्तमान मनसाले ठुलो मूल्य चुकाउने स्थिति पनि आउन सक्ने धेरै विश्लेषकहरुले अनुमान गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय, जनमञ्च, बिचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया