Techie IT
  • ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार
Jhilko

प्रेम प्रसादको आत्मदाह प्रकरण : छानबिन प्रतिवेदनमा २३ बुँदे सुझाव


काठमाडौं । प्रेम प्रसाद आचार्यले माघ १० मा आफैंलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए । उक्त आत्मदाह गरेको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको समितिले गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिमा उपसचिव विश्वमित्र कुँइकेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मनोचिकित्सक र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिसहित ६ जना सदस्य थिए ।

छानबिन समितिले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने नीतिगत व्यवस्था सुधार्न २३ बुँदे सुझाव दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जितेन्द्र बस्नेतले समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको बताए । उनले भने,‘सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं, गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ।’

फागुन २३ मा गृह सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रेम प्रसादले उठाएको विषय र नीतिगत व्यवस्थाका कारण नागरिकलाई समस्या हुने क्षेत्रमा सुधार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । ‘नीतिगत सवालमा २३ बुँदे सुझाव दिएका छौं’ छानबिन समितिका एकजना सदस्यले रातोपाटीसँग भन,‘व्यवसाय गर्दा उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

आचार्यले आरोप लगाएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहितका आरोपीहरुसँग समितिले बयान लिएको छ । उनीहरूको बयान प्रतिवेदनमा राखिएको सहसचिव बस्नेतले जानकारी दिए ।

समितिले मूल्य अभिवृद्धि करमा ‘बहुदर’ लगाउन सुझाव दिएको छ । अहिले सबै क्षेत्रले समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले कृषि उत्पादनमा कर घटाउन सुझाएको छ । कृषि उत्पादन नौनी र दूधमा कर नलागेपनि घिउमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने हुनाले किसानलाई मार पर्ने गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

‘नौनीबाट घ्यू बनाएर प्याकिङ गर्नासाथ १३ प्रतिशत कर नलगाउन सुझाएका छौं’ समितिका एकजना सदस्य भन्छन्,‘ऋण लिँदा कृषिजन्य जग्गाको मूल्याङ्कन कम र अन्य जग्गाको मूल्याङ्कन धेरै गर्ने नीति सुधार्न कानुन संशोध गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

कृषि अनुदान दिने प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘अहिले प्रोजेक्ट स्तरको अनुदान प्रणाली छ’ समितिका ती सदस्य भन्छन्–‘प्रोजेक्ट स्तरको अनुदान प्रणालीको साटो उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

उत्पादनमा संलग्न किसानलाई घाटा भएको रकम अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएमा त्यसले उत्पादनमा सहयोग गर्ने समितिको निष्कर्ष छ । सुपरस्टोर सञ्चालकहरू मध्ये कतिपयले नाफाको विषय उल्लेख गरेपनि कत्ति नाफा लिन पाउने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख नगरेको छानबिनबाट देखिएको छ ।

आचार्यले उत्पादन गरेको सामान बेच्ने सुपरस्टोरले सम्झौतामा नै ‘बिक्री भएपछि पैसा दिने’ भनेर उल्लेख गरेको भेटिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,‘व्यापार गर्नेलाई नीतिकै कारण समस्या भएको छ ।’

आरोपीहरुविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्नेबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

 


क्याटेगोरी : समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट