जनकपुर । संघीयताको अधिकतम अभ्यास गरिरहेको मधेश प्रदेशमा राजनीति कोर्श यतिबेला फरक ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको छ । केन्द्रीय सरकारको सहयात्री दलहरु मिलेर बनेको मधेश प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँडलाई लिएर केही समयदेखिको किचलो कायम छ । दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति हुन नसक्दा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको छ ।
प्रदेश सरकारमा सम्माजनक मन्त्रालय नदिएको भन्दै सो पार्टी संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा दुई वटा मन्त्रालय माग्दै आएको थियो, तर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एउटा मात्र मन्त्रालय दिन खोजेपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको भनाइ छ । सरकारलाई दरिलो साथ दिएको र सरकार गठनमा माओवादी केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि सरकार गठन पश्चात मुख्यमन्त्रीले आफूहरुलाई वेवास्ता गरी मनपरी अघि बढ्न खोजेकाले यस्तो निर्णयमा पुगेको माओवादी केन्द्रका नेता साहको कथन छ ।
सरकारबाट बाहिरिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयले मधेश प्रदेशमा राजनीति यतिबेला हलचल समेत ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयले तत्काल मधेश प्रदेश सरकारलाई अंकगणित हिसाबले खासै कुनै असर पर्ने नदेखिए पनि राजनीतिक दबाब पर्ने निश्चित देखिन्छ । यद्यपि हालसम्म माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले राजीनामा बुझाइ सकेका छैनन् । यता जनमत पार्टी पनि मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्रीले सरकार बिस्तार गर्दा जनमत पार्टीले पाएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय खोसेर नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई दिएको छ । जनमत पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय पाएको बसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार यादव अहिले बिना बिभागीय बनेका छन् । हुन त जनमत पार्टीले तीन मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयले तत्काल मधेश प्रदेश सरकारलाई अंकगणित हिसाबले खासै कुनै असर पर्ने नदेखिए पनि राजनीतिक दबाब पर्ने निश्चित देखिन्छ । यद्यपि हालसम्म माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले राजीनामा बुझाइ सकेका छैनन् । यता जनमत पार्टी पनि मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर असन्तुष्ट छ ।
तर, थप मन्त्रालय दिनुको साटो भएको मन्त्रालय समेत मुख्यमन्त्रीले खोसेको भन्दै जनमत पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । कुल एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसको २२, जसपाको १६, जनमत पार्टीको १२, लोसपाको ९, माओवादी केन्द्रको ८, एकीकृत समाजादी पार्टीको ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक र स्वतन्त्र ६ गरी ८३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल प्रदेश सरकारलाई कुनै समस्या हुँदैन् । तर, प्रदेश सरकारलाई दरिलो साथ दिएको र बिगतदेखि असल सहयात्रीको भूमिका खेल्दै आएको माओवादी केन्द्रको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयले प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक दबाब भन्ने निश्चित पर्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय र जनमत पार्टीको असन्तुष्टि बढ्दै गएर समर्थन फिर्ताको अवस्थासम्म पुगे मधेश प्रदेश सरकार जुनसुकै बेला नैतिक संकटमा पर्ने बिश्लेषकहरुको तर्क छ ।
प्रदेशसभामा १२ सिट ल्याएर चौथो ठूलो दल बनेको जनमत पार्टी यतिबेला सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने अन्यौलमा परेको छ । सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर जनमत पार्टीका नेताहरु मुख्यमन्त्री यादवसँग खुसी छैनन् । सहमति विना कृषि मन्त्रालय खोसेर एकीकृत समाजवादीलाई दिएको भन्दै सो पार्टीका नेताहरु मुख्यमन्त्रीसँग रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्वाद भइरहेकाले प्रदेश सरकारमा बस्ने वा छाड्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको जनमत पार्टीका नेताहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकारमा मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै आए पनि जसपाका नेताहरु जनमत पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाइ रहेको जनमत पार्टीका नेताहरुको गुनासो छ । किनकि उसले सरकार छाड्दा थप एउटा (शिक्षा) मन्त्रालय खाली हुन्छ । त्यसमध्ये दुई कांग्रेसलाई दिएर एउटा आफूले लिने र लोसपालाई राज्यमन्त्री दिएर मनाउन सकिने जसपा नेताहरुको बुझाइ छ । जनमतलाई सरकारमै राखेर भागवण्डा मिलाउन अहिले भएको मन्त्रालयमा निकै कठिन छ । मधेश प्रदेश सरकारमा जसपाका मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री, नेपाली कांग्रेसका दुई, जनमत पार्टीका दुई, माओवादी केन्द्रको एक र एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ सबै दलको सहभागिता भइसक्दा पनि सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डाको किचलो सकिएको छैन । त्यही कारण दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री जिम्मेवारीविहीन छन् भने गृह तथा सञ्चार र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवसँगै छ । यस्तै सत्तारुढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीकी मन्त्री सुरिता साह र राज्यमन्त्री शेष अब्दुल कलामले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीसँग भएको मन्त्रालय दिने हो भने प्रदेश सरकारले तत्काल पूर्णता पाउने देखिन्छ । तर, यो यति सहज पनि नभएको सत्तारुढ नेताहरुका नेताहरुको भनाइ छ । किनकि जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाउँदा प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो र सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छ । कांग्रेस त्यसमा तयार देखिएको छैन । कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यो नभए एउटा मन्त्रालय र सभामुख लिने सहमति भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
तर, कांग्रेसलाई सभामुख दिलाउन पनि सहज छैन । मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको २३ सिट छ । एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख र जनमत पार्टीका बबिता इसर उपसभामुख छन् । सभामुख मण्डललाई हटाउने हो भने दुई तिहाई अर्थात ७२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । तर, केही समयदेखि सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्ट देखिएको जनमत पार्टीले साथ नदिएको अवस्थामा सभामुख फेर्न सम्भव नहुने देखिन्छ ।
यसरी प्रदेश सरकार विस्तारलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको किचलो र असन्तुष्टिलाई समयमै समाधान नगरिए यसको प्रभाब केन्द्रीय सरकारसम्म पर्ने धेरैको बुझाइ छ ।
सरकारमा लोसपाको प्रबेश:
पूर्ववर्ती सरकारमा सहभागी नभएर लामो समयसम्म प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लोसपालाई एउटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएका छन् । लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य रमेशप्रसाद कुर्मीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, मधेस प्रदेश
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया