Techie IT
  • ८ जेठ २०८१, मंगलबार
Jhilko

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति देउवा र सभामुख घिमिरे ओली निवास बालकोटमा


काठमाडौं, ४ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरे बालकोट पुगेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा (टिआरसी) लगायतका विधेयक र समसामयिक विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न उनीहरू बालकोट पुगेका हुन्।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन तोडेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड पहिलो पटक बालकोट पुगेका हुन्। यसअघि दुई पटक सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संवाद भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैन। टीआरसीलगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएपनि विषय र प्रक्रियामा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ। छलफलका लागि प्रमुख तीन दलका सचेतकपनि आज बालकोटमा पुगेका छन् ।

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति विपरित माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएको थियो। त्यसलगत्तै एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।

अहिले संसदमा एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेका सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नेतासँग सभामुख घिमिरेले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत पारित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बैठकमा आह्वान गरेका हुन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सरकारको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेपछि सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन। एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ।
विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन्।

ओलीले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई विधेयकलाई कुनै न कुनै समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्दा विवाद हुने भन्दै एमालेले समितिमा छलफल गरेपछि मात्र संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।


क्याटेगोरी : राजनीति, बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #breaking, #kp oli, #prachanda

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट