काठमाडौं, ६ जेठ । विज्ञापन बोर्ड नेपालले सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम अभावको नाममा सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा लगायत बिभिन्न पत्रकारहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
स्थापना कालदेखि नै बोर्डले गरेका कार्यहरु विवादित हुँदै आएको भन्दै समयानकुल विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेमा पछिल्लो पटक उल्टै सञ्चारमाध्यमको सुविधा कटौती गर्नु खेदजनक भएको उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिस रोकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बोर्डले बजेट अभावको बहाना देखाउँदै गरेको परिपत्रमा २०८० जेठ १५ गतेसम्म मात्र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरी सोको मात्र भुक्तानी हुने जनाएको छ । तालुकदार निकायसँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापन गरी सञ्चारमाध्यमलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विज्ञापन प्रणालीलाई समायानुकुल व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा त्यस विपरित सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा सहज र सरल बनाउने विषयमा समेत बोर्ड नेतृत्व भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका पूरा गर्न नसकेकै कारण मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकारिता क्षेत्रबाट नै बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेका छन् । बोर्ड झनै मिडियामैत्री बन्नुपर्नेमा सुविधा कटौती गर्ने कार्य बोर्डकै हितमा समेत नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्यमको सुविधा कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई दिने लोककल्याणकारी बापतको विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न, बोर्डका सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाउन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम समेतलाई समानुपातिक ढंगले विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। नेपाल सरकारले हालै गरेको एकद्धार समानुपातिक वितरण प्रणालीको निर्णय तत्काल लागू गर्नसमेत माग रोकाद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बोर्डको निर्णयको विरुद्ध भोलि आइतबार बोर्डको कार्यालय, बबरमहल अगाडी एक घण्टे बृहत विरोध तथा धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारको कदमका विरुद्ध सरकारी सहसचिव र विज्ञापन बोर्ड ?
क्याटेगोरी : बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया