Techie IT
  • १२ वैशाख २०८१, बुधबार
Jhilko

संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत माओवादी धारका पार्टीहरुले आज साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने


माओवादी घटकहरुले शान्ति सम्झौताबारे विगतमा भएका सहमतिविपरीत राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

काठमाडौं । संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत माओवादी धारका पार्टीहरुले आज साझा धारणा सार्वजनिक गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट हालेसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौताविरुद्ध भइरहेका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका माओवादी घटकहरुले आज राजधानीमा संयुक्तरुपमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

तीन वर्षअघि माघीका अवसरमा टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा दिए लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही विषयमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन केहीदिन अघि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। र, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै रिट दर्तासमेत भइसकेको छ। यही सन्दर्भमा पछिल्लोसमय माओवादीधारका पार्टीहरुबिच छलफल बढेको छ। केहीदिन अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो फागुन ३० गते संयुक्त अन्तरक्रिया गर्नेसमेत निर्णय गर्ने र पत्रकार सम्मेलन अघि संयुक्त अपील समेत जारी गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो। अन्तरक्रियामा माओवादी घटकका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

माओवादी घटकहरुले शान्ति सम्झौताबारे विगतमा भएका सहमतिविपरीत राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणाका साथ जनतामा जाने निर्णय गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।

फागुन २१ गते माओवादी धारका विभिन्न ६ नेताले प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा चलाउने भन्दै अदालतले दिएको आदेशको बिरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतको आदेशको विरोध गरेको थियो। २१ गते नै बालुवाटारमा बसेको ८ दलीय गठबन्धनको बैठकले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन कानुन बनाउन तयार भएको बताएका थिए।

शान्तिप्रक्रिया टंगोमा पुर्‍याउन भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ।

 


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट