दस वर्षे जनयुद्धका मुद्धा र संक्रमणकालीन न्यायलाई यतिबेला गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । नियमित अदालतबाट यो मुद्दालाई हेर्न थालेपछि तत्कालीन जनयुद्धमा सामेल भएका सबै माओवादी धारहरु यतिबेला मिल्नु पर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठ्न थालेको छ ।
अहिले परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई एउटै डालोमा हालेर मुद्दा लगाउने प्रयत्न भइरहेको छ । संक्रमणकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपणबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा साधारण मुद्दा अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गराइएको छ । यो राजनीतिक बेइमानी हो । सर्वोच्च अदालतबाट कहिले मुद्दा दर्ता नगर्ने, कहिले बेन्चमा पठाउने र कहिले आदेश दिन नपर्ने आदि आदेशहरु आउने गरेका र आइरहेका छन् । हिजो परिवर्तनका पक्षमा लडेका नेतृत्वप्रति अहिले गतिलो तरबार झुड्याएको छ । तर, शान्तिसम्झौता मार्फत अवतरण भएको जनयुद्ध र त्यसँगै जोडिएका संक्रमणकालीन मुद्दा अदालत वा न्यायाधीशसमक्ष हारगुहार गर्ने विषय होइन ।
यतिबेला जनयुद्धका कमाण्डर एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको कार्यकारी प्रमुख छन् । देश अहिले स्थिरतातिर अगाडि बढ्छ भन्ने आत्मविश्वास जागृत भइरहेको सन्दर्भमा उनलाई हतोत्साहित बनाउने गरी बिभिन्न खेलहरु अगाडि बढिरहेका छन् । यसले देश फेरि अशान्त हुने त होइन भन्ने चिन्ता आमनेपालीमा बढेर गएको छ । कार्यकारी प्रमुखलाई काम गर्न नदिने र नेपाली समाजलाई अस्थिरतामा लैजाने योजना अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना उछाल्ने दुश्प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
जनताको तागतबाट जन्मिएको व्यवस्थालाई सीमित दलाल पूँजीपतिहरुको हातमा लगेर परिवर्तनका संवाहक जनता तथा राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई आपराधीकरण गर्न खोज्नेहरु सल्बलाइ रहेका छन् । यो इतिहासमाथि नै हमला सुरु हुन लागेको हो । त्यसैले परिवर्तनको रक्षाका लागि सबै पूर्वमाओवादीहरु मात्र नभई जनतासमेत एक भएर खडा हुनुपर्ने बेला आएको छ । शान्तिसम्झौताविरुद्ध सिंहहरुको शिकारमा ब्याँसा र स्यालले लुछाचुँडी गर्ने खेल चल्दैछ, त्यसलाई उचित जवाफ दिने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा लाउने कुरा आइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने कोशिस भएको छ भने उत्पीडित महिला, सुकुम्बासी, किसानको हालत के होला ? यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
क्रान्ति अधुरो हुँदा र क्रान्तिको नतिजा नेपाली जनताको पक्षमा नहुँदा पश्चगामी र यथास्थितीवादीहरुले टाउको उठाउने दुश्प्रयासहरु गरेका छन् । नेपाली जनताको उपलब्धिलाई मुट्ठीभरका मानिसहरुको हातमा पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, जनयुद्ध सिंगो नेपाली जनताको हकहितको विषय भएकाले यसविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । सबैले गलत प्रवृत्ति र अन्यायका विरुद्ध चनाखो हुने बेला आएको छ । बृृहत् शान्ति सम्झौता विपरीत जानेहरुविरुद्ध अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ । यसका लागि कम्तिमा पूर्वमाओवादीहरुको एकता नै पहिलो शर्त र आवश्यकता हो ।
नेकपा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा हरहमेसा नकारात्मक खालको धारणा मात्र राख्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा विद्येयक अन्तिमसम्म पुगे पनि एमालेकै नकारात्मक धारणाले गर्दा त्यो डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था छ । दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन शान्ति प्रक्रियाको विषय अगाडि बढ्न सक्दैन । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा होइन, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्छ । एमालेकै कारण बृहत् शान्ति सम्झौता उल्लंघन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्र्षमा पु¥याउन राज्यको तर्फबाट ऐन बनाउने प्रक्रिया यथासिघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ । तर एमाले नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नकारात्मक धारणा राखेकाले विधेयक अघि बढेको छैन ।
यो मुद्दाको सम्बोधन आयोगमार्फत हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको अभिन्न अंग बनेको थियो । नयाँ संविधानमा शान्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक अंग नै बनाइएको छ । त्यो मान्यतालाई उल्लंघन गरेर नियमित फौजदारी न्याय अनुसार लैजान खोजियो भने समस्या टर्ने नभई सर्ने मात्र हुन्छ । नियमित अदालते यो मुद्दा सल्टाउन खोज्नु भनेको संविधानको भावना भन्दा बाहिरको विषय हो । यो शान्तिसम्भौता भंग गर्ने प्रपञ्च मात्र हो ।
नेपालको जनयुद्ध नेपालमा युगौँदेखि विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद एवम् किनारीकरणको समाप्तिका लागि तिनीहरुमाथि भइरहेको शोषण, दमन र उत्पीडन समाप्तीका लागि भएको जनक्रान्ति थियो । जनयुद्धकै जगबाट देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको यथार्थ हो । तसर्थ शान्तिसम्झौताको विषयलाई उछालेर आदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु देशमा फेरि राजतन्त्र फर्काउने खेलको सुरुवात गर्नु हो । यसकाविरुद्ध कम्तिमा पनि छरिएर बसेका माओवादीहरु एक हुन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया