टिप्पणी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व छाडेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिंदै गर्दा भौतिकका अधिकारीहरूलाई फोन सन्देश (म्यासेज) पठाएर हार्दिक धन्यवाद दिए । सन्देशमा उनले भने कि मलाई मन्त्रालय नेतृत्व र सहकर्मीका रूपमा जुन सहयोग गर्नुभयो, यसप्रति म आभारी छु ।
विभागीय पद छाड्ने नेतृत्वले आफ्ना सहकर्मी अधिकारीलाई मूल्यांकन गर्ने संस्कार नेपालमा छैन । तर, मन्त्रालयमा एउटै परिवार भएर श्रेष्ठले तीन महिना गुजार्दा त्यहाँ गहिरो प्रभाव छाडेका थिए । नेतृत्वका रूपमा उनलाई ‘मिस’ गर्ने एक अधिकारीले टिप्पणीकारलाई त्यो सन्देश देखाएका हुन । आफ्ना कामलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता र संविधानको लक्ष्यमा जोड्न सकेका श्रेष्ठलाई राजनीतिक आवश्यकताले गृहको नेतृत्व आइप¥यो ।
गृहः उदाहरणीय सुरुवात
गृह नेतृत्व लिंदाको उनको आदर्श मन्तव्यमा व्यक्त प्राथमिकता र पदबहाल गर्दा उनले हस्ताक्षर प्राथमिकता दिएका दुई फाइललाई उनको जीवनको राजनीतिक मूल्यमान्यताकै कसीमा हेर्नुपर्छ ।
मानिसलाई लाग्न सक्छ कि कर्मचारीले तयार गरेर राखेको फाइलमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्रीले के नौलो गरे ? त्यस्तो होइन । हरेक मन्त्रीका बहालीमा कर्मचारीले केही नयाँ फाइल तयार गरेकै हुन्छन । अघिल्लो गृहमन्त्री रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेका लागि पनि भीआईपीको सुरक्षा नाममा खटिएका तर घरेलु कामदार झैं प्रयोग भएका सुरक्षाकर्मी हटाउने फाइल कर्मचारीले तयार गरेकै थिए । जुन त्यस अगाडिका धेरै गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेकै फाइल थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले आफ्नो समयमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत गरेका थिए । तर, उनको वहिर्गमनसँगै पुरानै अवस्था दोहोरियो । व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कठिन तर चर्चामा ल्याइरहनका लागि पनि त्यो फाइल बेलाबेलामा ल्याइरहन्छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आफू गृहमन्त्री हुने निश्चित भएपछि अघिल्लै दिन गृहसचिव बिनोदप्रकाश सिंहलाई बोलाएर मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गरी राष्ट्रिय महत्व र समस्याका दुई फाइल तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । एक थियो, सूत्र परिचालन कार्यविधि खारेजीको प्रस्ताव । र, दोस्रो थियो, मिटरव्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव ।
सूत्र अर्थात सुराकी परिचालनमा यसबीच साँढे चौबीस करोड खर्च भएको रहेछ । गृहमन्त्री र गृहसचिवको तजविजीमा त्यो खर्च हुने रहेछ । २०७८ अर्थात अघिल्लो साल मात्र त्यसको संशोधित कार्यविधि बनेको रहेछ । कुन काम परिचालनमा खटिने सूत्र को हो ? गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूसँग आफ्नै सूत्र वा सुराकी संयन्त्र र त्यसको परिचालन स्रोत हुँदाहुँदै कसरी राज्यलाई दोहन गर्ने ठाउँ राखिएको रहेछ, नयाँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको यो निर्णयसँगै यस्ता प्रश्नहरू ‘पब्लिक’ तहमा मुखर भएका छन् र यस अगाडिका गृह प्रशासन नेतृत्वप्रति यसले आक्रोश निर्माण गरेको छ ।
सूत्र अर्थात सुराकी परिचालनमा यसबीच साँढे चौबीस करोड खर्च भएको रहेछ । गृहमन्त्री र गृहसचिवको तजविजीमा त्यो खर्च हुने रहेछ । २०७८ अर्थात अघिल्लो साल मात्र त्यसको संशोधित कार्यविधि बनेको रहेछ । कुन काम परिचालनमा खटिने सूत्र को हो ? गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूसँग आफ्नै सूत्र वा सुराकी संयन्त्र र त्यसको परिचालन स्रोत हुँदाहुँदै कसरी राज्यलाई दोहन गर्ने ठाउँ राखिएको रहेछ, नयाँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको यो निर्णयसँगै यस्ता प्रश्नहरू ‘पब्लिक’ तहमा मुखर भएका छन् र यस अगाडिका गृह प्रशासन नेतृत्वप्रति यसले आक्रोश निर्माण गरेको छ ।
तर, पदवहाली हुँदै गर्दाको मन्तव्यमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ शालीन र वैचारिक सुनिएका छन् । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संविधानको रक्षा, संक्रमणकालीन न्यायको निष्कर्ष एवम् सामाजिक न्याय आधारित गुणात्मक आर्थिक सामाजिक समृद्धिका लागि निष्ठापूर्ण कर्तव्यमा दायाँबायाँ नहुने कसम उनले खाएका छन् । सुरक्षा तथा नागरिक न्याय, नागरिकता एवम् राष्ट्रिय परिचयपत्रको चुस्त बैज्ञानिक वितरण जस्ता कल्याणकारी विभागीय काममा उनले विशेष अपिल गरेका छन् ।
मिटर व्याज पीडित आन्दोलनको सफल न्यायिक अवतरणले उनको गृह नेतृत्वलाई अरु उजिल्याएको छ ।
निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च व्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक÷कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण गर्ने सुदखोर मिटरव्याजीको चंगुलमा परेकाहरूको संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भइकन आन्दोलन स्थगित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरव्याज पीडितलाई भेटेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए लगत्तै श्रेष्ठको पहल र उपस्थितिमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर समस्याको दीर्घकालीन निरुपण गर्ने गरी गृहमन्त्रालयमा सो सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । र, पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी÷गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति समेत भएको छ । उक्त समितिले आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित गृहमन्त्री श्रेष्ठले सहमति पत्रमा प्राविधिक कारणले मात्रै दुई पक्ष भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको तर लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता शोषण उत्पीडनहरू पीडित र सरकारको साझा समस्या रहेको बताएका थिए ।
मिटरव्याज पीडितहरू चैत्र २ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्मा भई आन्दोलनका लागि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको स्वास्थ्यबारे समेत चासो लिइ आइतबार बिहान पीडित बसेको ठाउँ अनामनगरमा आफैं उपस्थित भएर चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
भौतिक : अनुकरणीय अभ्यास
श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सधंै भन्ने गरेका थिए कि– सामाजिक न्यायसहित गुणात्मक आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु, वलिदानबाट स्थापित संघीय गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पूर्णता दिनु र हरेक सेवा, विकास तथा वितरणमा सुशासन निर्माण गरेर समाजवादको आधार तयार गर्नु, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्ना प्राथमिकता र निर्देशनलाई केन्द्रित गरेका विषय हुन यी ।
यस प्राथमिकतामा रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलतः चार विषयमा जोड दिएका थिए ।
पहिलो, सामाजिक न्याय आधारित गुणात्मक विकास दृष्टिकोणका लागि अभिमुखीकरण । उनले परम्परालाई निरन्तरता दिने मात्र होइन नयाँ ढङ्गले काम गर्न जोड दिएका थिए । कुल पुँजीगत खर्चको ३३ प्रतिशत जिम्मा लिएको भौतिक मन्त्रालयले समयमै तर गुणस्तरीय नतिजा दिनुपर्ने चुनौती थियो । त्यसैले मन्त्रालय र मातहत निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई क्रमभंग हुन र केही नयाँ गर्नैपर्ने गरी तयार गर्न अनिवार्य थियो । एकरुप दृष्टिकोणका लागि उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर उनले कामको सुरुवात गरेका थिए ।
दोस्रो, आन्तरिक सुशासनमा जोड । कर्मचारीको कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थिति, विना कारण ढिलो भएमा हाजिरीमा गणना नहुने व्यवस्था, कार्यालय समयमा बाहिर जानुपर्ने भएमा त्यसको कारण र आउने समयको जानकारी गराउनैपर्ने, ज–जसलाई गाडी सुबिधा छ, उसैले मात्रै त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने, आफू हिंड्दाका बखत ‘लिफ्ट’ दिनु एउटा कुरा, नत्र अन्य प्रयोजनका लागि गाडी दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था र मुख्य कुरा, फाइलहरू ‘डिजिटलाइज’ गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात उनले त्यहाँ संस्थागत गरिसकेका छन् ।
भौतिक मन्त्रालय र मातहत निकायमा केही नकारात्मक विरासतको चर्चा सँधै हुने ग¥थ्यो । त्यो भनेको कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापनमा कुनै अवाञ्छित स्वार्थ हावी हुने । तर, श्रेष्ठले त्यसको पूरै अन्त्य गरेका थिए । पदस्थापन र सरुवा प्रक्रियालाई पद्धतिकै रूपमा विधिसम्मत र न्यायपूर्ण बनाएका थिए ।
तेस्रो, समग्र कामलाई गुणात्मक गति दिने आधारको निरुपण । मन्त्रालयका समग्र कामलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन र सुधारको प्रक्रियालाई गुणात्मक बनाउन नीति र पद्धति नै फेरबदल गर्नु उनले जरुरी देखे । त्यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित तीन वटा आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू बनाए, सुशासन कार्यदल, भौतिक पूर्वाधार कार्यदल र यातायात व्यवस्था सुधार कार्यदल । तीन वटै कार्यदलको प्रतिवेदन आउने चरणमा छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा समग्र कामलाई गुणात्मक गति दिन विशेष सफलता मिल्ने विश्वास उनको थियो ।
चौथो, तत्कालीन सुधारका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप । उनले यातायात व्यवस्थामा सुधार गर्ने कामको थालनी गरिसकेका थिए । र, निरन्तरताका समस्या समाधान गर्न केही समय लागे पनि त्यसको ठोस योजना बनाइसकेका थिए ।
प्रक्रिया सुरु गरेको एक हप्ताभित्रै सवारी ‘लाइसेन्स’ प्राप्त भइसक्ने गरी योजना बनाइएका थिए । सवारीको ‘रजिस्ट्रेसन’ प्रक्रिया सरल गर्ने, ‘टेस्टिङ’ प्रक्रिया सरल गर्ने र प्रदुषण ‘टेस्ट’ को वर्तमान जटिलता सच्याएर नयाँ व्यवस्था मिलाउने काम टुंगोमा पु¥याएका थिए । सडक सुधार उनको मूल प्राथमिकतामा परेको थियो । उपत्यका भित्र र बाहिरका रुग्ण आयोजनाबारे, जुनजुन आयोजना निर्माण व्यवसायीले अब बनाउनै सक्दैनन्, उनीहरूबाट ठेक्का खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । जसले सक्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्, उनीहरूलाई निश्चित शर्त र अवधि दिइएको थियो । सडक निर्माण गर्ने र सडक प्रयोग गर्ने निकायको समन्वय अभावमा जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको यथार्थबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अन्य सरकारी, सरोकारवाला र स्थानीय निकायको समन्वय एवम् जानकारीमा मात्र काम हुने गरी साझा संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई सुशासनको प्रक्रियामा ल्याउने कामका साथसाथै उनीहरूका कयौं जायज समस्या समाधानको पहल समेत भएको थियो । भुक्तानी समस्यालाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समाधान गरेका थिए ।
निर्माण कार्य र सेवाका क्षेत्रमा जुन वेवास्ता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनता थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशाको उनको प्रारम्भिक प्रयास जनताले अनुभूति गर्ने तहमै थियो । तर, नयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका प्राथमिकतालाई समेट्लान कि नसमेट्लान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
गृह जस्तो जनताको दैनिक सरोकार मात्र होइन प्रत्यक्ष न्यायिक र सुरक्षा संवेदना भएको मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अझ सफल र समग्र योजनाहरू नै निर्माण गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्थिरतामा निर्माणमा सय दिन, अब गतिमा अगाडि बढ्ने
काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारको सय दिनको मूल्यांकन हुँदैछ । यसक्रममा प्रधानमन्त्री वाहेक, राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल हुनुपरेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सुशासन, सेवा र वितरणमा जान नसकेको सार्वजनिक यथार्थ हो । तर, सरकारको जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने केही कामको सुरुवात गरेको छ भने बाँकी कामहरू नयाँ समीकरण अनुसारको नीति कार्यक्रमका समेटेर अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
खासगरी बढ्दो समाज न्यायिक अपेक्षामा चुस्त सेवाको चुनौती र आर्थिक मन्दीलाई प्रगतिको गतिमा अगाडि बढाउनैपर्ने वाध्यता वा दवावमा सरकार छ । सरकारले गृहमन्त्री र नयाँ अर्थमन्त्री पाइसकेको र पूर्णता पाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले पनि छिट्टै नेतृत्व पाउने स्थितिबीच राजनीतिक स्थिरताको परिवेश निर्माण भइसकेको छ । अब सुशासन, सेवा र वितरणको एउटै प्राथमिकतामा कामलाई अनुभूतिजन्य प्रभावमा लैजान र त्यस अनुसारका नीति, योजना र कानुनहरूको तर्जुमा गर्न ढिला गर्ने परिस्थिति छैन ।
प्रमुख विपक्षी एमाले र अन्य राजावादी ध्येयका प्रवृत्तिहरूले सरकारलाई अस्थिर बनाई छाड्ने सपना अझै देखिरहेको भए पनि सरकारका यी सय दिनले राजनीतिक स्थिरताको मानक खडा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई अझ दरिलो, गतिशील र प्रगतिगामी नेतृत्वका रूपमा खडा गरेका छन् । सरकारका कामका कारणले वा नियतका कारणले कुनै सामरिक वा आन्तरिक विवाद सिर्जना भएको छैन, बरु त्यो साम्य हुने परिक्रम निर्माण हुँदै गएको छ ।
तर, आम उत्पीडितहरूले आशाको नजरले हेरिरहेको सरकारले अब भने दैनिक र प्रशासनिक निरन्तरतामा आशालाग्दो क्रमभङ्ग गर्नेछ भन्ने विश्वास सबैतिरबाट व्यक्त भएको छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #hot, #narayan kaji shrestha
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया