Techie IT
  • ७ साउन २०८१, सोमबार
Jhilko

अमेरिकीकरण हुँदै गरेको हो भारतीय बिदेश नीतिको अवस्था ?


यतिबेला भारतको बिदेश नीति र राजनीतिक परिबृत्तमा निकै विचारोत्तेजक बहस र चर्चा परिचर्चा चलिरहेको देखिन्छ । खासगरी चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङ्ग र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकाबीच केही समय अगाडि मात्र रुसमा भएको भेटघाट र विचार बिमर्श पछि भारतमा यो नयाँ बहसले तीब्रता पाइरहेको र जोड पक्रिएको भाारतीय विश्लेषकहरु बताइरहेका छन् ।

भारतमा यतिबेला के प्रश्न उठाउन थालिएको छ भने के अब भारतको विदेश नीतिको अमेरिकीकरण हुन थालेको हो ? के भाारतले अरु देशहरुसँगको आफ्नो सम्वन्ध निर्धारण गर्दा अब यस आधारमा गर्न लागिरहेको छ कि त्यसबाट अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ने छ ? वास्तवमा आजको भारतका लागि यी अत्यन्तै महत्वका गम्भीर प्रश्नहरु ह्ुन् भनिदैछ ।

आज एकातिर भारतमा अमेरिकीपरस्त विश्लेषकहरु र सञ्चारकर्मीहरु समेतको एउटा बर्ग चीन र रुसबीचको बढ्दो घनिष्ठ सम्बन्धको बिस्तारलाई भारतका लागि खतराको घण्टी बताइरहेको देखिन्छ र तिनको के सुझाव रहेको बताइन्छ भने यस प्रकारको खतराको सामना गर्नका लागि भारतले शिघ्रातिशिघ्र अमेरिकी खेमामा सामेल हुनु पर्दछ । भारतका पूर्वबिदेश सचिव श्याम शरणले हालैका आफ्नो एउटा लेखमा भनिसकेका पनि छन् कि रुस अब चीनको जुनियर पार्टनर(कनिष्ठ साझेदार) बनिरहेको छ । उनका अनुसार चीन अब यस स्थितिमा छ कि उसले रुसमाथि भारतलाई दिइने रक्षा सामाग्रीहरुको आपूर्ति रोक्ने दबाब दिन सक्तछ ।

भारतका राजनयिक र विश्लेषकहरुको अर्को तप्का भने यस प्रकारका कुरामा सहमत देखिदैन । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रभावकारी बौद्धिक हस्तक्षेप भारतका बरिष्ठ राजनयिक डी.बाला बैंकटेश बर्माले गरेको देखिन्छ । आजको सम सामयिक बिश्व घटनाक्रहरुमााथि उनका दुईवटा लेख खोज अध्येताहरुहरुका लागि निकै उपयोगी सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्ने ज्ञाताहरुले औंल्याइरहेका छन् । ती लेखमा बैंकटेशले के भनेका छन् भने स्वतन्त्र बिदेश नीति र रणनीतिक स्वायत्तताका बारेमा भारतका नीति निर्धारकहरुको आत्मविश्वासको कमी देखिन थालेको छ । भारतको बिदेश मन्त्रालयले अन्य देशहरुसँग आफ्नो सम्वन्ध निर्धारण गर्ने बेलामा सावधानी बर्तिन्छ कि त्यसबाट अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सम्वन्धमा के असर पर्ने हो ? भारतले असंलग्न र विकासशील देशहरुको नेतृत्वको कुरा गर्ने पनि गर्दछ । तर बितेका दुई दशकमा भारतले ती देशहरुसँगको सम्वन्धमा खाशै ध्यान दिएको दिएको देखिदैन । असंलग्न शिखर वार्ताहरुमा बितेका धेरै वर्षयतादेखि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीहरुले भाग लिएको पनि देखिएको छैन । यस सम्वन्धमा भारतका पछिल्ला नीतिहरुमा केही परिबर्तन आएको जस्तो पनि देखापरेको छ । जी–२० शीखर बार्ता भन्दा पहिला भारतको तर्फबाट ‘ग्लोबल साउथ’(विकासशील देशहरु)सँग सम्वाद गर्ने पहल गरिएको देखिन्थ्यो । भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेका पनि थिए कि जी–२० शिखर वार्तामा भारत ‘ग्लोबल साउथ’को आवाज बन्ने छ र तिनको सरोकारका विषयहरुलाई प्रभावकारी किसिमले उठाउने छ ।

यता बाला बैंकटेश बर्माले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारत–चीन सम्बन्धलाई लिएर ब्यक्त गरेका छन् । उनले निकै आश्चर्यजनक किसिमको निश्कर्ष के राखेको बताइदैछ भने ‘भारतको चीन नीतिको अमेरिकीकरण भइरहेको छ । उनले यस सम्बन्धमा सचेत पनि गराएका छन् कि ‘चीनसँगको भारतको सम्वन्धलाई अमेरिकी चश्माले हेरिनु हुन्न’ । बैंकटेश बर्माको यो निचोडलाई यसकारणले पनि बिशेष महत्वकोे मानिदैछ कि अमेरिकी प्रशासन तथा नाटो सैन्य संगठनले आज भारतलाई चीनकाबिरुद्ध एउटा मोर्चाकारुपमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसै कारणले गर्दा अमेरिकी प्रचारतन्त्रले शी चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनबीचको परस्पर वार्तालाई भारत–चीन सीमा बिवादसँग पनि जोडिदिएको छ । यस क्रममा अमेरिकी संसदमा अरुणाचल प्रदेशलाई भारतको हिस्सा बताउने प्रयास पनि यसै धारणालाई सबल तुल्याउने हिसावले तानिएको मान्न सकिन्छ । यस सम्वन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता अरिंदम बागचीले भनेका पनि छन् कि यो भारत र चीनबीचको मामिला हो । अरुणाचल प्रदेश भारतको अखण्ड हिस्सा हो ।

यता बैंकटेश बर्माले आफ्ना आलेखहरुमा शी चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनबीचको हालैका शिखर वार्ताका बारेमा तीनवटा निश्कर्ष निकालेको पाइन्छ । उनले भनेका छन् कि रुस र चीनबीचको रणनीतिक सहयोगलाई बढाई चढाई प्रस्तुत गरिनु हुन्न । दोश्रो कुरा अमेरिकाको शक्ति र सामथ्र्यलाई अधिक आँकिनु पनि हुँदैन कि उसले यूरोपमा रुस र एशियामा चीन यी दुबै मोर्चामा ऊ निर्णायक साबित हुन सक्छ । बर्माको तेश्रो के निश्कर्ष भने भारतकै बारेमा छ । रुसमा भारतको राजदूत रहिसकेका बर्माका अनुसार भारत र रुसका बीच रणनीति सहभागीता अत्यन्तै आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ भारत र अमेरिकाको रणनीतिक लक्ष र सोच एकै किसिमको छैन । बर्माले भारतीय नीति निर्धारकहरुलाई पनि खबरदारी गरेको देखिन्छ कि चीनको चुनौतिको सामना गर्नका लागि अमेरिकामाथि त्यति धेरै भरोसा गर्ने गल्ती गरिनु हुन्न । समग्रमा पूर्व राजदूत बैंकटेश बर्माले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई बिशेष के सुझाव दिएको देखिन्छ भने स्वतन्त्र विदेश नीति र रणनीतिक स्वायत्तताको आवश्यकता शर्त के हो भने राष्ट्रिय हित र प्रतिबद्धताहरुकाप्रति आत्मविश्वास कायम राखिनु पर्दछ । प्रष्ट छ भारतले सन्तुलित र सार्थक भूमिकाबाट आफूलाई अलग राखेर प्रस्तुत गरिनु हुन्न र आजको विश्व स्थितिमा अमेरिकातिर ढल्किनु घातक हुन सक्छ भन्ने बैंकटेशको संकेत रहेको छ ।


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट