चेन अफ कमान्ड कमजोर गरेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्दैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं, ३२ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणाली चेन अफ कमान्डबाहिर चल्न नसक्ने बताउनुभएको छ। उउनले भने, “चेन अफ कमान्ड कमजोर गरेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्दैन। अहिले चेन अफ कमान्ड सुस्पष्ट रूपमा सुदृढ तुल्याइएको छ।”
राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा उनले शान्ति सुरक्षा आमनागरिकसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य र दिगोपनसँग जोडिएको विषय पनि बताए। उनले मुलुकको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिएर शरणार्थीलगायतका विषयमा आवश्यक नीति लिइने जानकारी दिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि अदालतमा पु(याएको जनाउँदै उनले निर्धारित कार्य प्रक्रियाबाट अनुसन्धानबाहिर नगएको स्पष्ट गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने “कोही निर्दोष डराउन पर्दैन, दोषी र अपराध कर्ममा संलग्नलाई सरकारले छोड्दैन भन्ने परेको छ भने त्यो ठीक हो। तर निर्दोष कोही आतङ्कित हुन पर्दैन।” देशको परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको साटो दलगत स्वार्थका आधारमा बोल्नु, आलोचना र व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै उहाँले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षा कमजोर तुल्याउने कार्यमा कोही पनि संलग्न हुन नहुने धारणा राखे ।
सशस्त्र प्रहरी बलको सीमाक्षेत्रको सङ्ख्या बढाउन कोसिस भइरहेको र समनिकटताका आधारमा छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार पनि उत्तिकै दृढ रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। शान्ति सुरक्षा र अमनचैन सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे ।
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितका आधारमा असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार दृढ रहेको जनाउँदै उप्रप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले भने, “सरकार राष्ट्रिय हित र एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न प्रतिबद्ध र सङ्कल्पबद्ध छ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको आशय नभएको स्पष्ट गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने “ती कार्यालय खारेज भएका छैनन्, खारेज हुँदैनन्। निर्वाचन कार्यालय छुट्टै रहन्छ।” निजामती कर्मचारीलाई दलगत रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आफैँमा घातक रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा कर्मचारीलाई कुनै विभेद नगरिने स्पष्ट पारे। सदस्यहरूको एक प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने दिशातर्फ जाँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहन्छ। कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्छ।” नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएकालाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकार दृढ भए पनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा यसका विषयमा अदालतबाट छिटो सुनुवाइ होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले स्पष्ट गरे।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले सीमाक्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीका चौकी भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर रहेको, सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको तथा जनता महँगीको मारमा परेको तथा नागरिकता समस्याका कारण धेरै युवकयुवती अप्ठ्यारोमा परेको भनी त्यस विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया