Techie IT
  • १० वैशाख २०८१, सोमबार
Jhilko

चेतना, संगठन र संघर्षबिना आमूल परिवर्तन असम्भव


जनतन्त्रलाई मानिसको वैधता जनतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरु सहभागी भएर आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्दछन् भन्ने विश्वासबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । यो उनीहरुको बिश्वास झुटो सावित हुन र केवल एउटा भ्रान्ति मात्रै ठहरिन पनि सक्दछ । तर जब यो भ्रान्ति समाप्त हुन्छ वास्तविकताको पोल पनि खुल्छ । अनि त्यतिबेला जनतन्त्रबाट मानिसहरुको भरोसा हट्न थाल्छ ।

त्यतिबेला उत्पन्न हुने हताश र निराशाले उनीहरुलाई कुनै ‘उद्धारक’ या ‘अवतारी’ को खोजितर्फ लैजान्छ जसमा अझ राम्रो र सहज जीवन पाइने शक्तिको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसपछि मानिसहरु ‘तर्क बुद्धि’को साथ छोडेर कुतर्कको संसारमा विचरण गर्न थाल्दछन् । आजको वित्तीय पूँजीको विश्वव्यापी वर्चश्वको बेला बिभिन्न आवरणमा यस्ता ’उद्धारक’ तथा ‘औतारीहरु’ लाई कर्पोरेट क्षेत्रद्वारा निर्मित गरिने र उछालिने गरिएको हुन्छ अनि कुनै बेला कथंकदाचित उनीहरु वित्तीय पूँजी नियन्त्रित गतिबिधिबाट माथि उठ्न खोजे भने कर्पोरेट पूँजीले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका सञ्चार माध्यमहरुलाई तिनको सेवामा झोकिदिन्छ । तिनको शासन कर्पोरेट राजको समानार्थी हुन जान्छ । फाँसीवादको बीज बिन्दू नै वास्तवमा यही हो ।

चुन्ने र चुनिने केही हुँदैन :

हुन पनि आजको ‘भूमण्डलीकरण’ ले बस्तु (माल) तथा सेवाहरुलाई सारा संंसारभरी आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । तर पूँजीको आवत जावत यसको सबभन्दा उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । हरेक देशका आर्थिक नीतिहरु ‘लगानीकर्ताहरुको विश्वास’ कायम राखिराख्ने विचारबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो कि भूमण्डलीकृत पूँजीलाई फाइदा पुग्नु पर्दछ, होइन भने त्यो पूँजी अमूक देशलाई छोडेर सर्लक्कै अर्को देशतिर जान्छ र त्यो पूँजीले छोडेको देश नराम्रोसँग आर्थिक संकटको खाडलमा खस्दछ । यस्तो संकटबाट बच्ने आकांक्षाले देशका तमाम राजनीतिक संरचनाहरुलाई विवश तुल्याइदिन्छ कि तिनले त्यही अजेण्डा लागू गर्नेछन् जुन भूमण्डलीकृत पूँजीलाई स्वीकार्य हुन्छ या छ । यो क्रम त्यतिबेलासम्म चलिरहन्छ जबसम्म कुनै पनि देशले आफूलाई भूमण्डलीकरणको दायरामा राख्न चाहन्छ । अर्थात, पूँजी र ब्यापारमा नियन्त्रण कायम गर्ने कुरा सोचेर भूमण्डलीकरणको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुनै कोशिस गर्दैन । यस्तो स्थितिमा जनताको अगाडि चुन्ने कुरा केही बचेको हुँदैन । तिनले जो कसैलाई पनि चुनुन् , सरकार जसको पनि बनोस् त्यसले नब उदारवादी नीतिमा नै चल्नु पर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर बिल्कुलै होइन ।

यो आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने सचेत दिशाबोध, सिद्धान्तनिष्ठ संघर्षशीलता र संगठित तत्परता बिनासमस्या समाधानको अरु कुनै जीवन्त व्यवहारिक र अग्रगामी बाटो पनि उपलब्ध छैन र हुन पनि सक्दैन । सारा विश्व समाजको कुरा गरौं या त्यस विश्व समाजको एउटा इकाई नेपालको मात्र कुरा गरौं बस्तुगत यथार्थ कुरा यही नै हो । यसबाट दायाँबायाँ लाग्नु आफै अल्मलिनु र अरुलाई पनि अल्मल्याउने भ्रामक कुरा मात्र हुन्छ । परिवर्तनका सम्वाहक भनेर दाबी गर्ने सबै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिले अझ त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने शक्तिले त यो कुरालाई मूल मन्त्रकै रुपमा बुझनु र बुझाउन सक्नु र बुझाउन सिक्नु पर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा को चुनिन्छ, सरकार कसको बन्छ त्यसले आम जनतालाई खासै केही फरक पर्दैन । यद्यपि चुनावको बेलामा ठूल्ठूला स्वरले दलहरु एक अर्कोभन्दा प्रतिस्पर्धी या सक्षम जे सुकै भनेर कुर्लिउन् तिनले आर्थिक नीतिको स्तरमा केही पनि आधारभूत भिन्नताको बिकल्प प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । तथापि उनीहरुले एक भन्दा अर्को सुशासनका लागि बढी राम्रो भनेर खुलमखुल्ला झूटो दाबी र प्रचार गर्न भने छोड्दैनन् । तर जनता र राष्ट्रलाई राहत, सुधार र आमूल परिवर्तनको दिशा दिने र उनीहरुको जीवनमा कायाकल्प र खुशियाली ल्याउने कुनै आर्थिक बिकल्प दिन तिनले सक्दैनन् । जसले गर्दा जनताको दुर्दान्त जीवनमा कुनै फरक आउन पटक्कै सक्दैन । यसका अतिरिक्त वर्गीय ढाँचामा आएको जटीलता समेतले बैकल्पिक दिशामा अघि बढ्न सक्ने स्थितिलाई अझ कठिन तुल्यादिएको दिन्छ ।

यस सम्वन्धमा पहिलो कुरा त मजदुर र किसानको वर्गीय शक्ति र ऊर्जा आज घटेर गएको छ । राज्य–सत्ताको रीति–नीति आज बित्तीय पूँजीलाई खुशी तुल्याउनुमा मात्र सीमित हुन गएको छ । उदाहरणका निमित्त ठूलो पूँजीको हमलाबाट साना कारोबारी र उत्पादनको रक्षा गर्ने कुरा अब राज्यको कुनै चिन्ताको खास विषय रहेको छैन । यस्तो स्थितिमा साना उत्पादकहरु जस्तो किसान, साना व्यवसायी र साना ब्यापारीहरुलाई पनि शोषणको मार झेल्नका लागि खुल्ला छोडिएका हुन्छ । यो शोषण दोहोरो किसिमले हुने गरेको हुन्छ । उनीहरुको सम्पदा जस्तो कि उनीहरुको जमीन आदि कौडीको मूल्यमा किनेर वा बेच्न बाध्य पारेर तथा उनीहरुको आम्दानीमा घटोत्तरी हुने स्थिति ल्याएर गर्ने गरिन्छ । आजीबिकाका साधनबाट बञ्चित यस्ता मानिसहरु कामको खोजीमा सहरतर्फ पलायन हुने गर्दछन् जसबाट सहर बजारमा बेरोजगारहरुको लस्कर अझ लामो हुन पुग्दछ ।

यस्तो किसिमको परिवर्तनको अर्को एउटा दुष्परिणाम के हन्छ भने वर्गीय राजनीतिमा स्खलनका साथै ‘पहिचान’को राजनीति अस्तित्वमा आउँछ । वास्तवमा पहिचानको राजनीति एउटा भ्रामक अवधारणा हो । किनभने यसमा विभिन्न असमान, यतिसम्म कि एक अर्कोको बिपरीत चल्ने आन्दोलनहरु समेत समाहीत हुन पुग्दछन् । यसमा तीन बेग्ला बेग्लै संघटकहरु चिन्हित गर्न सकिन्छ । पहिलो, पहिचानसँग जोडिएको प्रतिरोध आन्दोलन, जस्तो दलित या महिला आन्दोलन । दोश्रो, सौदाबाजी गर्ने पहिचानको आन्दोलन, पछि परेका जातिहरुको आरक्षणको माग जसले उनीहरुको हैसियत बढाउन मद्दत पुग्दछ । तेश्रो, पहिचानको फासीवादी राजनीति जसको स्पष्ट उदाहरण साम्प्रदायीक फाँसीवाद हो । एउटा खास पहिचान समूहसँग जोडिएर अर्को पहिचान समूहमाथि हमला गर्ने यस राजनीतिलाई कर्पोरेट बित्तीय पूँजीले पालन पोषण गर्ने गर्दछ । यसको यथार्थ उदेश्य कर्पोरेट जगतलाई अझ सबल बनाउनु हो कुनै पहिचान समूहका हक हितहरुको रक्षा गर्नु बिल्कुलै होइन, जसको नाममा ती संगठित तुल्याइएका हुन्छन् ।

प्रतिरोधको पहिचान :

यी माथि उल्लिखित तीन किसिमका पहिचानहरुको राजानीति एक अर्कासँग धेरै नै टाढा देखिन्छन् । तर वर्गीय राजनीतिमा आएको कमजोरीको असर भने यी सबैमा ब्याप्त छ । जहाँसम्म प्रतिरोधको पहिचान आन्दोलनको प्रश्न छ, वर्गीय राजनीति चौतर्फी किसिमले कमजोर हुन जाँदा तिनमा पनि प्रगतिशीलताको तत्व कमजोर हुन पुेगेको छ र ती पनि बढीभन्दाबढी सौदावाजी पहिचान तर्फ धकेलिदै गएका छन् । स्पष्टै भन्न सकिन्छ कि वर्गीय राजनीतिमा आएको गिरावटले पहिचानको राजनीतिको यस्ता रुपहरु निकै बलिया बनेका छन् जसले आजको वर्गीय राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै खतरा र खलल पु¥याउन सक्दैनन् । त्यसैले बाम अर्थात, कम्युनिष्ट राजनीतिले पहिचानको यो प्रतिरोध राजनीतिमा निकै सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई केवल पहिचानको मात्र राजनीतिबाट भिन्न तुल्याउनु पर्दछ । किनकि समग्र वर्गीय मुक्तिबिना पहिचानको पनि कुनै सार्थकता हुँदैन । आज जुन समस्याहरु अर्थात, गरीबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोजगारी, असुरक्षाको अनन्त रुपमा बढ्दो स्थितिलाई समाजले सकी नसकी बोझको रुपमा बहन गरिरहेको छ । त्यसबाट मुक्त नभइकन एउटा समाज समुुन्नत, सुन्दर, सुसँस्कृत र सभ्य बन्ने दिशामा अघि बढ्नै सक्दैन ।

यो आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने सचेत दिशाबोध, सिद्धान्तनिष्ठ संघर्षशीलता र संगठित तत्परता बिनासमस्या समाधानको अरु कुनै जीवन्त व्यवहारिक र अग्रगामी बाटो पनि उपलब्ध छैन र हुन पनि सक्दैन । सारा विश्व समाजको कुरा गरौं या त्यस विश्व समाजको एउटा इकाई नेपालको मात्र कुरा गरौं बस्तुगत यथार्थ कुरा यही नै हो । यसबाट दायाँबायाँ लाग्नु आफै अल्मलिनु र अरुलाई पनि अल्मल्याउने भ्रामक कुरा मात्र हुन्छ । परिवर्तनका सम्वाहक भनेर दाबी गर्ने सबै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिले अझ त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने शक्तिले त यो कुरालाई मूल मन्त्रकै रुपमा बुझनु र बुझाउन सक्नु र बुझाउन सिक्नु पर्दछ ।

जहाँसम्म परिवर्तनको बाटोको कुरा छ, त्यो जनतामाथि थिचोमिचो, दमन र दबाव दिँदै आएको वर्ग अर्थात्, जनतामाथि बिध्नबाधा पुर्याउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ त्यसमा भर पर्दछ । यो रोग अनुसारको उपचार बिधि र प्रकृया अवलम्बन गर्ने जस्तै कुरा हो । पूर्व निर्धाति कुरा होइन र हुन पनि सक्दैन । तथापि समाज विकास र आमूल परिवर्तनको आजसम्मको इतिहासको कुरा हेर्दा र केलाउँदा भने निर्णायक परिवर्तन निर्णायक तहको बिधि अर्थात, निर्णायक बल प्रहार गर्ने बिधिबाटै सम्पन्न भएको हामी पाउँछौं । आजको कर्पोरेट जगत जनताकाबिरुद्ध ‘डिजीटल युद्ध’ गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको या पुगिरहेको छ भने त्यसको प्रतिरोध पनि त्यसै अनुरुपको र अत्याधुनिक हुनुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आउँछ । यसका लागि अत्याधुनिक चेतना, अत्याधुनिक संगठन र अत्याधुनिक तयारीको कुनै विकल्प छैन । आजको यस बस्तुगत यथार्थबाट अलग हिँडेर आमूल परिवर्तनको अपरिहार्य लक्ष प्राप्त गर्न सकिने छैन ।


क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट