काठमाडौं महानगरका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र नहटाउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश
काठमाण्डौं, १७ चेत । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरूले दिएको रिटमाथि आज शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैँले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयले काठमाण्डौ महानगर, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।
काठमाण्डौ महानगरले नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी कोरिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृतरूपमा निर्माण भएका संचरना हटाउन भन्दै चैत ११ गते सूचना निकालेको थियो । संरचना हटाउन महानगरले दिएको सात दिने म्याद आज सकिँदै छ । महानगरले पटक–पटक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेलाई हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #adalat
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया