Techie IT
  • ११ वैशाख २०८१, मंगलबार
Jhilko

राजनीतिक अनिश्चितताका वावजुद भारतले नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्छ


रञ्जित रे

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि विगतमा झैँ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको एकताको सम्भावना अझै छ ।

खाद्यान्न, इन्धन र मलखादको उच्च लागत र युक्रेन युद्धको परिणामको रूपमा आर्थिक वृद्धि घटिरहेको र चीन बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनसिएटिभ)का परियोजनाहरू विरुद्ध अमेरिका प्रायोजित एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) मा आधारित अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित भई पटक पटक चर्का चर्का बहस एकतिर भइरहेका बेला पनि नेपालमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता रही आएको छ । मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचन भएको तीन महिना भइरहेको बेला आगामी दिनमा दोस्रो गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना छ ।

गत मंसिरमा दुई बृहत् गठबन्धन बनी भएको निर्वाचनमा एकातिर नेपाली कांग्रेस र माओवादीसहित र अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा राजतन्त्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । अपेक्षाकृत कम मतदाताको सहभागितामा सम्पन्न सो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ पार्टी उदाउनु र राप्रपा पुनर्जीवित हुनुमा सन् २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भए पनि त्यस यताको राजनीतिक प्रक्रिया र लगातार सरकारहरूले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम नगरेको जनताको असन्तुष्टि देखिन्छ । वास्तवमा केही संघीयता विरोधी तथा राजतन्त्र एवं हिन्दु राष्ट्र पुनर्जीवित खोज्ने समेत गरी नयाँ शक्तिहरूको उदयले नेपालमा नयाँ संघीय, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान जस्ता निहित केही मौलिक परिवर्तनहरू विरुद्धको धक्कालाई प्रतिनिधित्व गरेको तर्क गर्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाए पनि उसले सरकार बनाउन सकेन । कांग्रेसका देउवा वा सानो साझेदार दल माओवादीका प्रचण्डमध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा वार्ताले सो गठबन्धन भङ्ग भयो । दोस्रो ठूलो दलका रूपमा उदाएकोे एमालेका चतुर केपी शर्मा ओलीले अवसरको महसुस गरी माओवादीलाई समर्थन गरे र प्रचण्डसँग सरकार बनाए । यसमा गठबन्धनका अन्य सदस्यहरू अर्थात् एमाले, रास्वपा र राप्रपाले रोजे अनुसारका पदहरू हासिल गरे । राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकार बनाउनु पर्ने थियो तर उसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सबै प्रमुख पदहरू गुमायो । दोस्रो ठूलो दल एमालेले चुनाव हारे पनि धेरै उच्च पदमा कब्जा जमायो ।

आफ्नो विगतको गल्ती सच्याउन कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी–एमाले गठबन्धनलाई सदनमा विश्वासको मत माग्दा समर्थन गर्ने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आशामा उनीहरूले यस्तो गरेका हुन् । यसले प्रचण्ड र ओलीबीच चर्काचर्की कोठे बहस सिर्जना ग¥यो । प्रचण्डले अन्ततः राष्ट्रपतिका लागि ओलीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आफ्नो पहिलेको समझदारीलाई त्यागेर कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे । प्रचण्डले पदावधि अन्त्य हुन लागेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको चरम उल्लंघन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरी पटक पटक संविधान मिचेको कदमको समर्थन गरेजस्तै राष्ट्रपतिलगायतका पदहरूमा आउने एमालेका नेता ओलीले आफ्ना वफादार कार्यकर्ताहरूबाट आफूलाई केही गर्न नसक्ने लङ्गडो हाँस (लेम डक) बनाएर प्रधानमन्त्रीको वास्तविक शक्ति आफ्नो हातमा लिने भयबोध गरेका थिए ।

यही घटनाक्रमको फलस्वरूप एमाले र राप्रपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुने र प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । वास्तवमा आम निर्वाचनअघि गठित कांग्रेस, माओवादी र अन्य साना साझेदार दलहरूको गठबन्धन पुनस्थार्पित भएको छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र देउवा तीनै नेतामध्ये प्रत्येकले प्रचण्डबाट सुरु गरेर निश्चित समयावधिका लागि सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

तथापि, यो कथाको अन्त्य होइन । सरकार गठनका लागि एमाले–माओवादी, नेपाली कांग्रेस–माओवादी र एमाले–नेपाली कांग्रेस तीनवटा गठबन्धनमध्ये पहिलो असफल भएको छ । (चीनले लामो समयदेखि नेपालको प्रमुख कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन खोजेको थियो) र दोस्रो अहिले प्रयास भइरहेको छ । पछिल्ला पनि असफल भएमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि विगतमा झैँ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको एकताको सम्भावना अझै छ ।

नयाँ सरकारले आर्थिक र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । नेपालीहरूले जसरी मतदान गरे पनि करिब एक तिहाइ जनसंख्या कामको लागि भारत र खाडी देशहरूमा जान्छन् । जीडीपी सुस्त हुँदा, घरेलु लगानी र एफडीआई बढाउन तत्काल उपायहरू आवश्यक छ । समस्याको कालो आकाशमा एउटा चाँदीको घेराजस्तो आशाको अवसर भनेको नेपाल र भारतबीचको बलियो बिजुली व्यापार हो । जसमा नेपालले सन् २०२२ को मनसुन सिजनमा भारतलाई आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बिजुली बेचेको छ । अहिले नेपालको बिजुली भारत हुँदै बंगलादेशमा बिक्री गर्ने योजना छ । ऊर्जामा यस उप–क्षेत्रीय बजारको विकासले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई महत्वपूर्ण रूपमा सुदृढ पार्नेछ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन घाटा कम गर्नेछ र सहभागी देशहरूका लागि जय–जय (विन–विन) स्थिति सिर्जना गर्नेछ ।

विदेश नीतिको मोर्चामा नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने बढ्दो अमेरिकी चासोको साथसाथै उच्च स्तरीय भ्रमणहरूको शृंखलासँग पनि सामना गर्नुपर्नेछ । जसमा उप–विदेशमन्त्रीे एक यात्रा पनि समावेश छ (अखबार रिपोर्टहरूले नेपालले सीआईएको निर्देशकको भ्रमणलाई अनुमति नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।) साथै बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाहरूमा मात्र नभई घरेलु मामिलाहरूमा पनि चिनियाँ संलग्नता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी तिनीहरू कम्युनिस्ट आग्रहका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छन् ।

भारतको लागि हाम्रो सुरक्षा र विकासको बाजी उच्च रहन्छ । हामीले नेपालका सबै वर्गहरू र विशेष गरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू र युवाहरूसँग संलग्न रहनुपर्छ । कुनै पनि कदम फिर्ता वा हाम्रो प्रोफाइललाई कम गर्दा एक खाली ठाउँ सिर्जना हुनेछ जुन अरूले भर्नेछ र यो हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा नहुन सक्छ ।

(लेखक नेपालका लागि पूर्व राजदूत हुन्, उनको आलेखको अनौपचारिक अनुवाद हो)

 


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट