काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिरुद्ध जनयुद्धकालीन घटनामा आधारित भएर सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएपछि संविधानभित्रै छौं भन्ने प्रतिगमनका नाइकेहरू खुशीले गदगद भएका छन् । राजावादी र सबैखाले प्रतिक्रियावादीमा यसले हर्ष निर्माण गरेको छ । यसमा व्यक्ति प्रचण्डबिरुद्धको व्यक्त,अव्यक्त इर्ष्याको उदघाटन त भएको छ नै, व्यक्ति प्रचण्डलाई कमजोर पारेर उनको नेतृत्व र पार्टीको पहलमा निर्माण भएको गणतान्त्रिक उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य समेत लुकेको छ ।
यो प्रकरण ठीक त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला एउटा अपाकृतिक र अस्थिर गठबन्धनबाट निस्किएर संविधान जोगाउने र समाजवादी उद्देश्य बोक्ने अपेक्षित स्थिर गठबन्धनमा प्रचण्ड सामेल भएका छन् । र, त्यस गठबन्धनको बाटोबाट उनको कुर्सी अपेक्षित मजबुत बनेको छ । कुनै पनि जनआधारित नेतृत्वका लागि कुर्सीको मजबुती मात्र सबैथोक होइन । तर, इतिहासले आज जुन आवश्यकता निर्माण गरेको छ, यो चरण प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुको मौलिक महत्त्व छ ।
आजको गणतान्त्रिक परिवर्तनको मूल शक्ति माओवादी धारा कमजोर पर्दा १६ बर्ष अगाडि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय मौलिक उद्योग(अर्थतन्त्रको जगमा तथा सामाजिक न्यायको जगमा गुणात्मक आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने चुनौती सहज हुन सकेको छैन । त्यसले व्यवस्था र परिवर्तनप्रति नै आम बितृष्णा निर्माण गरेको छ र व्यवस्थाका अराजक विकल्पहरूले समाजलाई ुमिस गाइडु गरिरहेका छन् ।
यसै पनि जनयुद्धकालीन मुद्दा मुलतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेट्छ, बेपत्ताको छानविन बेपत्ता आयोगले गर्छ । गम्भीर अपराधका घटना कानुनी दायरामा जान्छन् नै । हाम्रा विद्वान श्रीमान न्यायाधीशहरूले यो नबुझेका पक्कै छैनन् । तर, नबुझे जस्तो गरी दरपीठ भइसकेको मुद्दा खोजीखोजी किन दर्ता गर्न आदेश दिंदैछन् रु गम्भीर प्रश्न निर्माण भएको छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्ण गर्ने सन्दर्भ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक मूल प्राथमिकता हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित भएर मुद्दावालाको कलुसित प्रवृत्ति र सरकारको प्राथमिकताबारे एकरुप प्रतिवाद सार्वजनिक भैसकेको छ ।
गणतान्त्रिक अपनत्व भएको नेतृत्वले यसलाई छिटै सम्हाल्न नसक्ने हो भने अराजकताले र अराजकताभित्र हुने देशीविदेशी चलखेलले देशलाई आम असफलताको संघारमा पुर्याउन कत्ति बेर लाग्ने छैन । त्यसैले एकातिर संघीय गणतान्त्रिक मूल्य र महत्त्वको रक्षा, अर्कोतिर सामाजिक न्यायसहितको गुणात्मक आर्थिक सामाजिक विकासको आधारलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर मात्र अराजकताहरूको सम्बोधन हुनसक्छ । यो चरण प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको यही हो ।
संविधानले संस्थागत क्रियाशीलता पाउँदा नपाउँदै त्यसलाई निमोठ्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति बीचमा हावी हुन खोज्यो, त्यसले नै समाजमा अराजकता मौलाउने मूल राजनीतिक आधार दियो । समाज अराजकतालाई सम्हाल्न नै लोकतान्त्रिक(बाम गठबन्धन बनेको हो । पछिल्लो चुनावले सम्हाल्ने जनमत मुलतः दिएर पनि पक्षहरू अल्मलिदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा अप्राकृतिक गठबन्धन बेहोर्नुपर्यो । तर, दुई महिनाबीचमै गठबन्धनका विसंगत प्रवृत्तिहरू आफैं ुसाइडु लागिसकेका छन् र तिनले असफल बनाउन खोज्ने बाटोहरू मिहिनतापूर्वक केलाएर यो चरण लोकतान्त्रिक(बाम गठबन्धनको फराकिलो बाटो जोगाउन प्रचण्ड नै नेतृत्वदायी हुने बलिया आधारहरू बनिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसको पक्ष भएर आफूलाई बलियो प्रधानमन्त्रीको जगमा उभ्याएका प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालीन न्यायका काम र दीगो आर्थिक सामाजिक विकासको आधार बनाउने काममा ठोस प्रगति आधार बनाएका छन् । र, प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड सफल हुनसक्ने संकेत देखेर नै ठाउँठाउँमा अराजक माग आधारित राजावादीहरूको प्रयोजित भीड निर्माण गरिएको र यो नयाँ मुद्दाको ुफण्डाु निर्माण गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले यस्ता प्रवृत्तिको संस्थागत र संयम प्रतिवाद आजको मुलमध्येको एक राजनीतिक काम हो ।
यसको प्रतिवाद सुरु भइसकेको छ । यसै पनि जनयुद्धकालीन मुद्दा मुलतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेट्छ, बेपत्ताको छानविन बेपत्ता आयोगले गर्छ । गम्भीर अपराधका घटना कानुनी दायरामा जान्छन् नै । हाम्रा विद्वान श्रीमान न्यायाधीशहरूले यो नबुझेका पक्कै छैनन् । तर, नबुझे जस्तो गरी दरपीठ भइसकेको मुद्दा खोजीखोजी किन दर्ता गर्न आदेश दिंदैछन् रु गम्भीर प्रश्न निर्माण भएको छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्ण गर्ने सन्दर्भ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक मूल प्राथमिकता हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित भएर मुद्दावालाको कलुसित प्रवृत्ति र सरकारको प्राथमिकताबारे एकरुप प्रतिवाद सार्वजनिक भैसकेको छ ।
प्रतिक्रियावादीले आफ्नै भूमिकाले आफ्नो चिहान खनेका हुन्छन् प्रायजसो । तर, प्रचण्डलाई तथा अरु नेता(कार्यकर्तालाई जनयुद्ध घटनाका मुद्दा भिडाउन चाहने र गणतान्त्रिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने सम्पूर्ण प्रवृत्तिलाई समाप्ति सन्निकट पुर्याउन भने बलियो क्रान्तिकारी शक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि बलियो सहकार्य, बलियो मोर्चा र बलियो एकता चाहिन्छ । बलियो तत्परता चाहिन्छ । कमजोरी स्वीकार गर्ने र नदोहोर्याउने वाचा चाहिन्छ । आइतवार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य र सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माओवादी धाराका सबै नेतृत्वले दिएको वक्तव्यले त्यस दिशामा आशाका संकेतहरू समेत देखाएका छन् ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking, #hot, #prachanda
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया