उकालो यात्रामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार १२:४८
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेशअनुरुप गत पुस १० गते विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई पुस ११ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो । यहि चैत्र २१ गते सरकारले कार्यप्रारम्भ गरेको सय दिनको अवधि पूरा भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रुपमा सुत्रीकृत गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ । यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाहरुको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्ना कामकाजहरु अगाडि बढाइरहेको छ ।
सरकार गठन भएलगत्तै सत्ता साझेदार दलहरुको साझा धारणाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गत पुस २५ गते नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी भएको थियो । त्यसकै पृष्ठभूमिमा पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारलाई अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भएपश्चात् राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय सहमतिको परिदृश्य र औचित्यसमेत देखा प¥यो । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति निरन्तर प्रयासका बाबजुद यसबीचमा कतिपय राजनीतिक दलले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय पनि गरे । सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएकाले सोहीअनुरुप मन्त्रिपरिषद् विस्तारकासाथै सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा केही हेरफेर हुने गरी गृहकार्य अगाडि बढे ।
प्रधानमन्त्रीले गत पुस २६ गते र चैत्र ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा गर्नुभएको सम्बोधन, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिनुभएको निर्देशनलाई समावेश गरी तयार पारिएको एकीकृत कार्ययोजनाका आधारमा वर्तमान सरकार उकालो चढिरहेको छ ।
सधैँ गिजोलिई रहने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश भइसकेको छ । यी तथ्यहरूले यो सरकारले सय दिनको छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइलाहरू चालेको कुरालाई पुष्टि गर्दछन् । यसबाट सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अभिमुख गराउन तथा मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुगेको आमजनताले विश्वास गर्न पाएका छन् । यद्यपि नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
गत पुस १८ र १९ गते दुई दिन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूसँग आ–आफ्नो मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख कामहरू र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य सबालहरू बारेमा छलफल गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अविलम्ब गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न निर्देशनहरू पनि दिनुभएको थियो । सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त विचारहरू तथा वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्धरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहभागितामा एकीकृत कार्ययोजना तयार पारिएको छ । त्यसको प्रारम्भिक नतिजाहरू आउन सुरु भइसकेका छन् भने कतिपय नतिजाहरू केही समयपश्चात् जनताले अनुभूति गर्ने गरी आउने अपेक्षा गरिएको छ । एकीकृत कार्ययोजनाभित्र शासकीय सुधार, आर्थिक तथा पूर्वाधार, सामाजिक विकास र अन्तसम्बन्धित विषय समावेश छन् ।
त्यसैगरी शासकीय सुधारका क्षेत्रमा संसदको अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ पेश गरिने २८ विधेयक, प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिने १० नियमावली र नीति लगायत संरचनागत परिवर्तन र सुधारका लागि यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरुको गठन र प्रभावकारी जनसेवाका क्षेत्रहरुको पहिचान र कार्ययोजना लगायत समाविष्ट छन् ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार राजश्व चुहावट नियन्त्रण र संकलनमा वृद्धि, चालु खर्च कटौती, आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार, उद्यमशीलता विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणा, ठूला आयोजनाहरुको नतिजामूलक सूचक तयार पारी कार्यतालिका बनाई अनुगमन गर्ने विषय समाविष्ट छन् । त्यसैगरी खाद्य आवास तथा खानेपानीको क्षेत्रका पूर्वाधार, उर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, सुकुम्बासी समस्या समाधानको दीर्घकालीन कार्ययोजना लगायतका विषय समाविष्ट छन् । सामाजिक विकासको क्षेत्रअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको अवधारणा, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण सम्बन्धि विषय समावेश गरिएका छन् ।
अन्तर्सम्बन्धित विषयअन्तर्गत महिला सहभागिता, सशक्तिकरण, समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय, संघीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन लगायतका विषयहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष जोड रहेको देखिन्छ ।
जनताको विकास र समृद्धिका सपनालाई पूरा गर्ने, मुलूकमा विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउनेमा प्रधानमन्त्री चनाखो भई काम गरिरहनु भएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सुशासन, सदाचार र जवाफदेहिता कायम गर्ने कुरालाई वर्तमान सरकारले जोड दिँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम शुरू भएका छन् । तदनुसार गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विषयमा विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषयहरूलाई अघि बढाउन विभिन्न निर्णयहरू गरी कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीको कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने प्रयास प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरिएको छ । निजी क्षेत्रको व्यवसायिक आत्मविश्वास जगाउन एवम् सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास केन्द्रित भएका देखिन्छन् । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी गुनासो व्यवस्थापनका साथै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव समेत सरकारले प्राप्त गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको रकम १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने, लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था यो सरकाले गरेको छ ।
राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन पनि सरकारले आवश्यक पहल लिइएको देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमा बैठक आयोजना, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक आयोजना गर्नुका साथै स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण संयन्त्रलाई परिचालन भएको छ । बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढेको छ । राजस्व संकलनको एकीकृत कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तर्जुमा, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि सुझाव दिन सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी कार्य अघि बढेको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्यमान समस्याको समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू विगतमा भन्दा छिटो छरितो गरी तथा सहजताकासाथ सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था आएको छ । यसका सथै मुलुकको अन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्नेतर्फ पनि सरकारले केही प्रयास थालेको देखिन्छ । यस अवधिमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका १९० जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १२६ जना गरी कुल ३१६ जना सुरक्षाकर्मी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । यसैगरी अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको भ्रमणको समयमा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधि संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका आठ हजार ४७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले विशेष पहल लिएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यस विषयमा सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तथा मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई यो सरकारले गम्भीर रुपमा सचेत गराएको छ । बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षण लगायतका कार्यहरूलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारी काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी निकायको वेबसाइटहरूबीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास भएको छ । सबै सरकारी कार्यालयहरूको अनलाइन सेवालाई चुस्त, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन विभिन्न कार्यहरू अघि बढेका छन् । अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न पहल सुरु भएको छ ।
त्यसैगरी खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पनि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न प्रतिस्पर्धाहरूमा भाग लिने र विजयी खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने कार्य यो सरकरले गरेको छ ।
सधैँ गिजोलिई रहने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश भइसकेको छ । यी तथ्यहरूले यो सरकारले सय दिनको छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइलाहरू चालेको कुरालाई पुष्टि गर्दछन् । यसबाट सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अभिमुख गराउन तथा मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुगेको आमजनताले विश्वास गर्न पाएका छन् । यद्यपि नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #hot, #prachanda
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया