मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा आममाफी दिइने छैनः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं, १ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिँदै उनले त्यस्ता घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी नदिइने स्पष्ट पारे। उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यससम्बन्धी कामलाई फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउन दलहरूबीच सहमति भएको बताए।
‘समाजमा शान्ति, मेलमिलाप र सद्भावको सुदृढीकरणलाई उच्च महत्व दिन्छौं र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौं,’ सोमबार सिंहदरवारमा सम्बोधन गर्दै उनले भने।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले आफूहरूको प्रयासलाई लक्ष्यतर्फ डोऱ्याउने बताए। ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया केही फरक र मौलिक प्रकृतिका छन्। त्यसलाई त्यही ढंगले टुंग्याउँछौं,’ उनले भने।
‘यही उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरिएको र विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘संशोधन प्रस्तावले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएको छ र परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी दिइने छैन भनी म आश्वासन दिन्छु।’
क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया