गणतन्त्रका १५ वर्षः अवसर र चुनौती

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज जेठ १५ गते १५ वर्ष पुरा भएको छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे । बि सं. २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुन् ।

नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी जनयुद्धको ठूलो भूमिका थियो । राजतन्त्रको बिरोध गर्न सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा माओवादीले भरमग्दुर उपयोग गर्यो । आमजनताले पनि साथ र समर्थन दिए । देशमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको उल्लेख्य भूमिका थियो र अझै पनि यसलाई गोडेमल, संरक्षण र फलाउन फुलाउन सबै अग्रगामी अजेण्डा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, राष्ट्रप्रेमी जनता र मिडिया क्षेत्रको अहम् भूमिका हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवम् अभिभावकका रुपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागतगर्यो । गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन । यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को शसस्त्र संर्घष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सम्मिलनपछि भएको ०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्तत: संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रको घोषणा भयो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाउने गरिन्छ । सो अवसरमा राष्ट्रपतिले पदक बितरणको कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा पनि विशेष कार्यक्रम आयोजना हुने गर्दछ । दुई सय ४० वर्ष पुरानो निंरकुश एवम् जहानिया राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको थियो । संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित भएको घोषणा जेठ १५ गते लगभग मध्यरातमा गरेको थियो । तत्कालिन संविधान सभाले पाँच बुँदे गणतन्त्रको प्रस्तावमा ५६० जना सभाषद्ले पक्षमा र राप्रपा नेपालका चार जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

२०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बिहान ११ बजे नै बस्ने भनिएको थियो । राष्ट्रपतिका लागि सहमति भइनसकेकाले बालुवाटारमा सात दलको बैठक बस्ने क्रम जारी रह्यो । बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि सारियो । तर ३ बजे पनि बैठक बस्न सकेन । राति ९ बजेर १३ मिनेटमा बल्ल बैठक सुरु भयो । बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ संसद सदस्य केबी गुरुङले गरेका थिए ।

राति ९ः४३ मा गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राखेका थिए । पाँच बुँदाको प्रस्तावमा अबदेखि हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन आह्वान गरिएको थियो । यो प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरियो र मतदानमार्फत् पारित भएको घोषणा गरियो । र, नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

यस्तो थियो पाँच बुँदे प्रस्ताव :

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरूकाबीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरूप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा निम्नबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ भन्ने प्रस्ताव छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा, गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर अलोचना र समीक्षा भने सधैँ खुला रुपले गरिरहनु पर्छ । गणतन्त्रमा कोही कसैको अन्धभक्त हुनुहुँदैन । सुझावसहितको स्वस्थ आलोचनाले पर्याप्त स्थान पाउनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने यो नै गणतन्त्र मास्नका लागि एउटा मन्द विष सबित हुन सक्छ ।

मुलुकमा बिधिवत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकाले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्राबधान, कानुन र प्रशासनिक ब्यवस्था आजैका मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिनेछ । यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्कालअघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ब्यवहार एवम् अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्नरूपमा प्राप्त सम्पर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् घोषित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था लगायका अत्यावश्यक प्रावधानलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आवश्यक संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीलगायत अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी अर्को विधेयक पेस गरिनेछ भन्ने विषय प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् प्रवेश गरी नयाँ युग आरम्भ भएको ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठक सम्पर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । यस अवसरमा सम्पर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र अब उप्रान्त प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा व्यापक रूपमा विविध कार्यक्रमहरूकासाथ मनाउन देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पर्ण नेपालीहरूमा यो बैठक हार्दिक आहवान गर्दछ भन्ने विषय उल्लेख छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको सन्र्दभमा नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेको सम्पर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्रहालयलगायत राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउनेछ भन्ने प्रस्ताव पेश गरी पारित भएको थियो ।

नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र शाहको बहिर्गमन :

संविधानसभाको निर्देशनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै प्रतिवाद गरेनन् । बरु सहज बहिर्गनको बाटो लिए । उनी करिब सात वर्ष राजाको हैसियतमा रहे । उनी ०५८ जेठमा तत्कालीन राजा तथा उनका दाजु वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजा बन्न पुगेका थिए ।

भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एक दैनिक पत्रिकामा ‘नयाँ कोतपर्व’लाई मान्यता दिनुहुँदैन’ भन्ने लेखमार्फत भनेका थिए, ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मुल्यांकन गर्नेछन् । तर ‘कोतपर्व’बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन् ।’

संविधानसभाको निर्णयपछि ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दरबारमै भेटेका थिए । भेटमा उनले आफ्ना केही चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा विशेषतः आफ्नो निवास, सुरक्षा तथा सौतेनी आमा रत्न र ल्याइतेतर्फकी हजुरआमा सरला गोर्खालीलाई नारायणहिटी दरबारमै राख्ने विषय थिए । सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहका लगभग सबै चासो उनले भने बमोजिम नै सम्बोधन गरिदियो ।

जेठ २९ गते साँझ साढे ५ बजे ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा पहिलो र अन्तिम पत्रकार सम्मेलन गरे । ‘कास्की हल’मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो संलग्नता नरहेकोसमेत बताएका थिए ।

‘घटनालाई लिएर केही र कतिले अत्यन्त निर्विवेक र निर्दयतापूर्वक म र मेरो परिवारमाथि लगाइएका कठोर आरोप र लाञ्छनालाई हामीले सहनुबाहेक न त कुनै उपाय नै थियो, न हाम्रोतर्फबाट बोलिदिने नै कोही थिए’, उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए । त्यस्तै, उनले विदेशमा सम्पत्ति नलुकाएको पनि बताएका थिए ।

‘जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरी मान्ने राज परम्पराअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेका निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु’, ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ’मैले देश छाडेर जाने सोच पनि छैन । म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिको लागि योगदान पु¥याउन चाहन्छु ।’ सोही राति साढे ९ बजे उनले नाराणहिटी दरबार छाडे ।

केही बिगत र वर्तमान

गणतन्त्रपक्षीय मतहरु उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्वीकारोक्तिको विषय भएको थिएन । बरु, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भयो ।

भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एक दैनिक पत्रिकामा ‘नयाँ कोतपर्व’लाई मान्यता दिनुहुँदैन’ भन्ने लेखमार्फत भनेका थिए, ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मुल्यांकन गर्नेछन् । तर ‘कोतपर्व’बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन् ।’

नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी जनयुद्धको ठूलो भूमिका थियो । राजतन्त्रको बिरोध गर्न सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा माओवादीले भरमग्दुर उपयोग गर्यो । आमजनताले पनि साथ र समर्थन दिए । देशमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको उल्लेख्य भूमिका थियो र अझै पनि यसलाई गोडेमल, संरक्षण र फलाउन फुलाउन सबै अग्रगामी अजेण्डा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, राष्ट्रप्रेमी जनता र मिडिया क्षेत्रको अहम् भूमिका हुनुपर्छ ।

चुनौती र समाधान :

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुरा हुन लाग्दासमेत राजनीतिले अझै संस्थागत आकार लिन सकेको छैन । अझै मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ । समग्र मुलुकको विकास र जनताको आर्थिकस्तर उकास्ने भन्दा नेताहरु आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भएको अनुभूत जनताले गरिरहेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति एकतावद्ध भएर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता देखिएको छ । संविधान सभाबाट जनचाहना अनुरुपको संविधान २०७२ र त्यसमा आधारित तीन तहका निर्वाचनसमेत भएर मुलुकमा तीनै तहका सरकार निर्माण भएपनि यसले अझै युवाहरुको निराशा निराकरण गर्न सकेको छैन । समाजमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातवादा, कृपावाद, हत्या, हिँसा, बलात्कार, छुवाछुत, विभेद अझै हटिसकेको छैन ।

सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार बिनियोजन भएर जनताका अधिकार संघीयतामार्फत गाउँ गाउँमा पुगेपनि भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । जनताले प्रत्याभूत गर्नेगरी सुशासन कायम हुन सकेको छैन । गणतन्त्रको पाकेको फल केवल हुनेखाने र पहुँचवालाहरुले खाएका छन्, केही काँचो फल मात्र आमजनताले चारो झैँ पाएका छन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुरा हुन लाग्दासमेत राजनीतिले अझै संस्थागत आकार लिन सकेको छैन । अझै मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ । समग्र मुलुकको विकास र जनताको आर्थिकस्तर उकास्ने भन्दा नेताहरु आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भएको अनुभूत जनताले गरिरहेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति एकतावद्ध भएर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता देखिएको छ । संविधान सभाबाट जनचाहना अनुरुपको संविधान २०७२ र त्यसमा आधारित तीन तहका निर्वाचनसमेत भएर मुलुकमा तीनै तहका सरकार निर्माण भएपनि यसले अझै युवाहरुको निराशा निराकरण गर्न सकेको छैन । समाजमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातवादा, कृपावाद, हत्या, हिँसा, बलात्कार, छुवाछुत, विभेद अझै हटिसकेको छैन ।

सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा एकजुट हुने प्रेरणा गणतन्त्रले दिनुपर्छ । सदाकाल स्वाधिन राष्ट्रका रुपमा रहेको नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम गर्ने तथा राष्ट्रियता सुदृढीकरण गर्न अतुलनीय योगदान पु¥याउने पूर्वजहरुको योगदानलाई समेत गणतन्त्रले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । पूर्वजको स्वाभिमान, वीरता र आदर्शबाट अनुप्रेरित भई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा अग्रसर हुन गणतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । निकै लामो संक्रमणकाल पश्चात् राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति कायम भएको वर्तमान परिवेशमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले योगदान पु¥याउन सके गणतन्त्र सबैका लागि बरदान सावित हुन्छ ।

अन्त्यमाः

यतिबेला केही पश्चगामी तथा यथास्थितीवादीहरुले बिभिन्न बहानामा गणतन्त्र उल्ट्याउने दुश्प्रयास गरिरहेका छन् । तर गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुनै सक्दैन । निश्चय नैं गणतन्त्रका केही कमीकमजोरीहरु भए पनि यो व्यवस्थालाई कदापि पछाडि धकेल्नु हुँदैन । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोज्नुपर्छ र यहीँ सम्भव छ । वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प गणतन्त्रमा छैन । हामी गणतन्त्र दिवस मनाउने आजको अवस्थामा कसरी आइपुग्यौँ ?, २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कस्ता–कस्ता आन्दोलन भए, के–कति त्याग, बलिदान भए यी सबै विभिन्न खालका संघर्षलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । गणतन्त्र सजिलै प्राप्त भएको होइन । गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक नभएको अवस्थामा अग्रजहरूले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन संघर्ष आजको पिँढीले बिर्सिनु हुँदैन ।

गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडितलगायत सम्पूर्ण सिमान्तकृत समुदायले गरेको योगदानको उचित कदर राज्यले गर्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यसको सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिकार गर्नुपर्छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा, गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर अलोचना र समीक्षा भने सधैँ खुला रुपले गरिरहनु पर्छ । गणतन्त्रमा कोही कसैको अन्धभक्त हुनुहुँदैन । सुझावसहितको स्वस्थ आलोचनाले पर्याप्त स्थान पाउनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने यो नै गणतन्त्र मास्नका लागि एउटा मन्द विष सबित हुन सक्छ ।

थप समाचार

काँग्रेसलाई तर्साउन र एमालेसँग मुकाविला गर्न समाजवादी मोर्चा बनेको होइनः…

समाजवादी मोर्चासँग कोही तर्सिनु पर्दैनः उपेन्द्र यादव

यस्ता छन् समाजवादी मोर्चाका उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता, मोर्चाको नेतृत्व…

वैज्ञानिक समाजवादीको लक्ष्यमा पुग्न समाजवादी मोर्चाले भूमिका खेल्छः विप्लव

सात बुँदे घोषणापत्रसहित समाजवादी मोर्चा घोषणा

समाजवादी मोर्चाका ‘योजनाकार’ नै छुटे