‘हिट’बाट ‘सुपरहिट’मा पुगेको नेपाल–भातर सम्वन्धको अन्तर्य के हो ?
लोकनारायण सुवेदी
१९ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार १२:५८
यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका उपलव्धि औंल्याउँदै सम्वन्धमा रहेको चीसोपना बदलिएर न्यानोपना बढेको चर्चा निकै नै जोडदाररुपमा भइरहेको देखिन्छ । भारतका चर्चित अनलाईन पत्र पत्रिकाहरुमा त्यहाँका विश्लेषकहरुको निष्कर्ष हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर यथार्थ के छ भने नेपाल र भारतकाबीचमा वर्षौंदेखिका जुन समस्या जीवन्त रहेका छन् र अझ बढेका छन् तिनको कुनै कतै समाधान भएको छैन ।
बरु ती समस्याहरुको रोग उकुच पल्टिदै असाध्य जस्तो भएर समाधानहीनरुपमा बढ्दै गएका छन् । चाहे १९५० को असमान सन्धिका कुरा गरौं, चाहे भारतले गरेको नेपालको भूमि कब्जा र सीमाना अतिक्रमणका कुरा गरौं, चाहे हुँदै आएका एक पछि अर्को जलश्रोत सम्झौताका कुरा गरौं, चाहे व्यापार तथा पारबाहन सम्वन्धि भूपरिबेष्ठित देशले पाउने निर्बाध सुबिधाका कुरा गरौं, चाहे दुई पक्षीय व्यापार समस्याका कुरा गरौं, चाहे खुल्ला सीमानाबाट हुने अबैध व्यापार र अपचलनका कुरा गरौं ती कुनै पनि क्षेत्रका समस्याहरुको समाधान नगरी दुइ देशकाबीच सम्बन्ध सुमधुर भएको भन्नु आफैंमा एउटा पाखण्डपूर्ण कुरा नै हो । तर निरन्तर यस्तै हुँदै आइरहेको छ । साँस्कृतिक सम्वन्ध र रोटी बेटीको सम्वन्धको सामाजिक जलप लगाएर माथि उल्लिखित समस्याहरु छोपछाप पार्ने प्रयास हुने गरे पनि बस्तुतः त्यो प्रयास पनि पटक पटक असफल साबित भइनै रहेको छ ।
बिगतको अलि पुरानो कुरालाई सम्झने हो भने सन् १९५० को दशकदेखि नै भारतीय सत्ताको अबञ्छाति हस्तक्षेप र प्रभाव नेपालमाथि पर्दै आएको देखिन्छ । २००७ सालको परिबर्तन पछि भारतको त्यस्तो प्रभावको बिरोध गर्दा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले भारतकै निर्देशनमा प्रतिबन्ध लागेको इतिहास अविश्मणीय छ । त्यस पछिदेखि नै भारतीय सैनिक पोष्टहरु नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ गरिएका हुन् र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ती चेकपोष्टहरु तत्काल हटाउन जोडदार माग गर्दै बिरोध जनाएको हो । त्यसैगरी नेपालको मन्त्रिमण्डल (क्याबिनेट) को बैठक र राजाको सल्लाकारकारुपमा राखिने गरेका सीपीएन सिन्हाहरुको ठाडो भारतीय हस्तक्षेपलाई पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बिरोध जनाएको थियो । त्यसरी नंै नेपालको हित बिपरीतको कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, डाल्डा घ्यू आदिको पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बिरोध जनाएको इतिहास छ । तर ती सबै बिरोधका कुरालाई नेपाली सत्ताले ‘भारतसँगको ‘सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने’ रुपमा लिएर कम्युनिष्ट पार्टीमााथि दमनको डण्डा चलाउने गर्यो ।
२०१७ सालको प्रतिगामी काण्ड पछि पनि यो क्रम जारी रह्यो । सत्ता स्वार्थका लागि भारतको हस्तक्षेपलाई सुमधुर सम्वन्धको लेप लगाएर लुकाउन खोजे पनि त्यो काम लाग्ने थिएन । नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध नेपाली जनताको सचेत अंगले जनाउन छाडेको थिएन । त्यसै परिस्थिति र परिप्रेक्षमा २०२५सालमा उत्तरी सीमानबाट भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हट्न बाध्य बनेको हो । त्यसो हुनुमा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना रहनु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको हितमा नभएको मात्रै होइन, त्यो जनवादी गणतन्त्र चीनको पनि एउटा निकै ठूलो चिन्ता र चासोको बिषय थियो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । त्यसै सेरोफेरोमा नेपालको कालोपानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेको हो र त्यो नेपालको भूमिमाथिको भारतीय कब्जाकोरुपमा अहिले बिकसित भएर भारतले आफ्नै भूमि भन्न र ऐतिहासि प्रमाण, भू–प्राकृतिक बनौट र नदी प्रवाहका आधारभूत कुराहरुलाई लत्याउदै जान थालेपछि समस्या अझ चर्किएको हो ।
तर यी सबै कुरालाई भारतले अनावश्यक टकराव र चीनको उक्साहट भनेर पनि समस्यालाई अन्यत्र मोड्ने गर्दै आएको छ । तर एकथरी लाल बुझक्कडहरु नेपालमा बिभिन्न प्रकारका भारतीय तथा अन्य बैदेशिक हस्तक्षेपलाई सांगठनिक हिसावल संस्थागतरुपमा शुरुदेखिनै निरन्त बिरोध गर्दै र नेपालको सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आवाज बुलन्द गर्दै र संघर्ष गर्दै आएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत नै बाह्य हस्तक्षेपको ताबेदारी गर्नेरुपमा प्रस्तुत गर्दै बस्तुतः कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्न तम्सिन्छन् र बिदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउँन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक, माक्र्सवादी चिन्तक र मार्गदर्शक कमरेड पुष्पलालको पनि योगदान थियो भन्ने गलत भाष्य खडा गरेर भाइरल हुन खोज्छन् । त्यस्तो निरीहता र अबुझपनाले बाह्य हस्तक्षेपकारीलाई नै अन्ततः मद्दत पुर्याउँछ ।
यस्तो ऐतिहासिक परिप्रेक्षमा भारतीय पक्षले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अहिलेको भ्रमणलाई दुई पक्षीय सम्वन्धलाई सबल बनाउने हिसाबले अहम् भूमिका निभएकारुपमा उल्लेख गरेको छ । यसले दुई देशकाबीच ‘इनर्जी, कनेक्टिभिटी र व्यापार’को क्षेत्रमा सहयोग बढाउने बिषयलाई लिएर बिस्तृत कुराकानी भएको र कयौं क्षेत्रमा सहयोग बढाउने सकिने सम्भवानालाई रेखाङ्कित गरेको बताएको छ । तर तीभन्दा पनि यस यात्राको सबैभन्दा ठूलो अहं महत्वको कुरा बितेको समयमा दुई देशकाबीच सम्बन्धको न्यानोपनामा जुन कमजोरी देखिएको थियो, त्यो हटेको महसुश गरेको जनाएको छ । यसले नेपाल र भारतका बीच जुन समस्याहरु निरन्तर रहँदै आएका छन् त्यसप्रति आँखा चिम्लिने भन्ने नै जनाउँदछ ।
दुबै देश निकटतम छिमेकी हुनु, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक पुराना रहेको परम्पराले मात्र सम्वन्धको सुमधुरतामा रहेका बाधा अड्चन र समस्याहरु हटेर जाँदा रहेनछन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको यथार्थले प्रष्ट दर्शाएका छन् । नेपालको सीमा भारतका पाँच राज्य पूर्वदेखि १९७० को दशकमा संरक्षित राज्यबाट भारतमा बिलय गराइएको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश हुँदै त्यसबाट पछि छुट्टिएको उत्तराखण्डसम्म फैलिएको र १८५० किलोमिटर लामो छ । निश्चयनै खुला सीमानाका कारणलेसमेत बिहावारी, सामाजिक सम्वन्ध सीमा वारीपारीको व्यापार र व्यवहारमा जनस्तरमा कुनै त्यस्तो अमिल्दो सम्वन्ध छैन । तर शासक सत्ताले जुन संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका कारणले काम गर्ने गर्दछन् त्यसले दुई देशकाबीच समस्या खडा गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि भारतीय सत्ता ठूलो राष्ट्र अहंकारबादले ग्रसित छ र त्यसै अनुरुपको ब्यवहार वरिपरीका साना र कम बिकसित देशहरुसँग गर्ने गरेको छ ।
वास्तबमा भारतको कुनै पनि छिमेकी देशहरुसाँग सौहार्द्रपूर्ण र सहजखालको सम्वन्ध रहेको देखिन्न । आफ्नो मिचाहा, थिचाहा र चुसाहा पबृत्तिलाई नै अरुले सुमधुर सम्वन्ध भनिदिनु पर्ने मानिदिनुपर्ने भारतीय शासक बर्गको अड्डी रहने गर्दै आएको छ । अन्यथा उसले चीनले उक्साएको आरोप लगाउदै तर्साउने गरेको छ । चाहे त्यो पाकिस्तानका सम्वन्धमा होस्, नेपालका सम्वन्धमा होस्, श्रीलंका, बंगलादेश या माल्दिभ्सको सम्वन्धमै किन नहोस् । यो आफूभन्दा कमजोर देशहरुलाई निचोर्ने क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी हैकमवादी चरित्रकै कुरा भयो । चीनको हवाला दिएर दवाबमा पार्ने र त्यसपछि अनावश्यक टकरावको साटो अब आपसी सौहाद्र्रता र सहयोगको बाटोबाट बिकासको गति तीब्र पार्ने कुरा केन्द्रमा राख्ने भनेर निष्कर्श निकाल्दै चीनको बोआओ फोरमको निम्तालाई लत्याएर भारत आएको भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रसंशा गर्न पनि भारतीय सत्ता पछि पर्दैन ।
यसका अतिरिक्त भारतका लागि नेपालको महत्व दुई पक्षीय सम्वन्धको सन्दर्भमा मात्र होइन पूरै दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा शान्ति र सहयोगको बातावरण बनाउन दृष्टिकोणले पनि अहं रहेको बताउँछ । प्रचण्डको यो यात्राले दुई पक्षीय सम्वन्ध मात्र होइन, पुरै दक्षिण एशियाली क्षेत्रका देशहरुकाबीच परस्पर सहयोग, सम्मान र बिश्वासको सम्वन्ध बढाउन तथा सम्बृद्धि सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ भनेर कुरा उचालेको छ । तर ‘सार्क’ सम्मेलन गर्ने कुराको कुनै अत्तोपत्तो छैन । बरु उदाहरणकारुपमा भारतले नेपालको बिजुली किनिरहेकै छ । अब भारतको बाटो भएर बंगलादेशमा पनि नेपालको बिजुली आपूर्ति हुने कुरा भएको औँल्याउँदै रहे बाँचेका नेपालका एक पछि अर्को बिद्युत परियोजनामा भारतले हात हाल्ने कुरा प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा दर्शाउँदछ । अहिलेको भ्रमणमा पनि अरुण तल्लो ६६९ मेगावाटको विद्युत परियोजना सम्झौता भइसकेको कुरा प्रष्ट छ ।
अनि नेपालसँग सीमा बिवाद भएको स्वीकार गरे पनि त्यो नेपालको हितमा होइन भारतको हितमा सुल्झाउने मनसुवा राख्दै के भन्दछन् भने ‘निश्चय नै दुई देशकाबीच सीमा बिवााद छ, र त्यो केही समय अघिसम्म उग्ररुपमा सामन्नेमा आएको (चुच्चे नक्साको कुरा गरेको होला) भए पनि त्यस्ता बिवादहरुलाई शान्ति, सहयोग र बिश्वासको महोलमा वातचितबाट राम्रोसँग सुल्झाउन सकिने तथा दुबै पक्षले तिनलाई जोड दिनुको साटो सहयोग र सामाजस्य बढाउने नीति अपनाएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै सायद त्यसैलाई दुइ देशको सम्वन्धलाई ‘हिमालयको उच्चाई’ दिन सकिने र सम्वन्ध ‘हिट’बाट ‘सुपरहिट’मा पुगेको भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीले बताएका होलान् !
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया