Techie IT
  • ३१ जेठ २०८१, बिहीबार
Jhilko

समाजवादी मोर्चाको घोषणा तयारी


काठमाडौं । भ्रष्टविरुद्ध कार्वाही छेडेर सुशासन, आर्थिक–सामाजिक विकास र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिका पक्षमा प्रचण्ड सरकारका प्रारम्भिक कदमहरूले जसरी जनतालाई झिनो आशाको संकेत मिल्न थालेको छ, विपक्षीहरूमा भने त्यसले तीब्र छटपटाहट निर्माण गरेको छ । त्यसैले एमाले, रास्वपा र राप्रपासम्मका प्रतिगामी, पुरातन र दक्षिणपन्थी शक्ति–प्रवृत्तिहरू सरकारका हरेक औचित्यपूर्ण कदमलाई विवादित र कमजोर देखाउने मात्र होइन द्वन्द्वकालीन मुद्दाको खेती गरेर माओवादी केन्द्र अनि नेतृत्वलाई सिध्याउने मनचिन्ते कसरतमा घुँडा धसेर लागेका छन् ।

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर उनको राजनीतिक आन्दोलनलाई पूर्वाग्रही ‘कानुनी आँखाबाट’ हेर्ने सबै जोडबललाई सरकारले खारेज गरे पनि त्यस प्रवृत्तिले उत्तेजनाका रङ्गरङ्गका खेती भने जारी नै राखेको छ । दशहजार मेगावाट बिजुलीको बिक्री, परियोजनाहरूको ठोस तयारी, पारवहनको बहुआयामिक उपयोग र सीमा समस्यामा खुलस्त छलफल जस्ता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अभूतपूर्व सफलतालाई १५ मुर्रा राँगा उपहारसँग दाँजेर सभामुख देवराज घिमिरेको कृपामा संसदको समय बर्बाद पार्ने त्यस प्रवृत्तिले संसदभित्र र बाहिर समेत अनावश्यक उत्तेजना निर्माण गरेको छ । औपचारिक रूपमै एमाले पसिसकेको, त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘किचेन’का मान्छे नै चकित हुने गरी आउजाउ र मन्त्रणा गरिरहने लेनिन विष्ट नामको तथाकथित पीडित बालसेना खडा गरेर त्यो प्रवृत्ति सर्बोच्च अदालत समेत पुगेको छ ।

दशहजार मेगावाट बिजुलीको बिक्री, परियोजनाहरूको ठोस तयारी, पारवहनको बहुआयामिक उपयोग र सीमा समस्यामा खुलस्त छलफल जस्ता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अभूतपूर्व सफलतालाई १५ मुर्रा राँगा उपहारसँग दाँजेर सभामुख देवराज घिमिरेको कृपामा संसदको समय बर्बाद पार्ने त्यस प्रवृत्तिले संसदभित्र र बाहिर समेत अनावश्यक उत्तेजना निर्माण गरेको छ । औपचारिक रूपमै एमाले पसिसकेको, त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘किचेन’का मान्छे नै चकित हुने गरी आउजाउ र मन्त्रणा गरिरहने लेनिन विष्ट नामको तथाकथित पीडित बालसेना खडा गरेर त्यो प्रवृत्ति सर्बोच्च अदालत समेत पुगेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मिलाउन नसक्ने जनयुद्धक्रमका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका जघन्य वैयक्तिक अपराध घटना मात्रै संविधानतः अदालती निरुपणको मुद्दा हुनसक्छ । यसअघि द्वन्द्वकालका राजनीतिक नारा र घटना आधारित विषय–मुद्दालाई यही भनेर दरपीठ गर्ने गरेको थियो अदालतले । तर, संसदबाट सत्यनिरूपण आयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गर्दा अदालतलाई भने जनयुद्धका घटना आधारित वा भाषण आधारित बनावटी मुद्दाहरू दर्ता गर्ने अपार जाँगर चलेको छ । र, यसलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली वरिपरि केन्द्रित भएका प्रतिगामी प्रवृत्तिहरू पूरापूर पुट दिइरहेका छन् ।

अभिभावकको नागरिकता भएर पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट बन्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिन ल्याइएको नागरिकता कानुनलाई पनि त्यही पहाडे–मण्डले राष्ट्रवाद प्रवृत्तिले अदालत पुगिवरी रोकिसकेको छ । व्यक्तिले नागरिकता पाउनैपर्ने संवैधानिक अधिकारविरुद्ध अदालतले मण्डले राष्ट्रवादीका चाहना अनुसार नै अन्तरिमकालीन आदेश जारी गर्ने गरेको भए पनि अन्तिम फैसलामा के आदेश होला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर, प्रतिगामी प्रवृत्तिका यस्ता सस्ता हर्कतप्रति सुषुप्त वा प्रकट आक्रोशहरू निर्माण भइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रायोजित पुत्लादहनकाविरुद्ध यस हप्ता देशका धेरै ठाँउमा केपी ओली, रवि लामिछाने र भुइँमा न भाँडाको कोरा राजावादी ज्ञानबहादुर शाहीको स्वतःस्फूर्त पुत्ला दहन भएको छ । नश्लीयहरू मुर्दावाद ! भन्ने नारा लागेको छ । रवि लामिछानेको तथाकथित आत्मालोचना यही सन्दर्भपछि आएको हो । नागरिकता कानुन र मुर्रा राँगाबारेको सस्तो टिप्पणीले भन्दा पनि आगामी चुनावमा भोट घट्ने डरले उनी आत्तिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यो अति भद्दा गरियो भन्ने उनको स्वीकारोक्ति समेत हो । एमाले र राप्रपामा त यत्ति स्वीकारोक्तिसम्म देखिदैन ।

संविधानतः प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षीहरू ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हुन् । उनीहरूको खबरदारी सुशासन र अझ उन्नत लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त प्रतिपक्षीहरू स्वयं नै कुशासकीय, नश्लीय, मण्डले र मौसमी सावित भएका छन् । देशभक्ति, सुशासन र राष्ट्रियता–समानताका लागि सरकार नै निर्णयकर्ता, सरकार पक्षधर नै आन्दोलनकारी हुनुको विकल्प अहिलेलाई देखिदैंन । सरकार समर्थक पार्टीका पेशागत र जनसंगठन यसबारे कुनै अलमलमा छैनन् पनि । माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेर सहकार्यमा अगाडि बढ्ने जानकारी विप्लवले दिएका छन्, यसले जनताको आशालाई अझ फराकिलो बनाउनेछ । समाजवादी मोर्चाबारे समयबद्ध साप्ताहिकसँग प्रतिक्रिया दिदैं विप्लवले भने, ‘अगाडि बढ्ने चेतना, शक्तिमाथि घेराबन्दी हुन्छ भने त्यसलाई परास्त गर्ने, अगाडि बढ्ने शक्तिहरुबीच मोर्चा, एकता गरेर अगाडि बढ्नु अनिवार्य नै हो ।’


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट