टिप्पणी
काठमाडौं । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको ‘राष्ट्रिय’ अनुमोदनले एमालेलाई बिशृङ्खल मनोदिशामा पुर्याइदिएको छ । राष्ट्रपतिमा मतदान भइरहेको परिसरमा त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेससँग नमिल्ने भनेर कसम नखाएको, छिटै एमाले र कांग्रेसबीच सरकार सहकार्य हुन सक्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस अगाडि नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बसका यात्रुलाई अलपत्र पारेर हिंडेको तर उनी छिट्टै फर्किने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
अनि त्यही परिसरमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले २०८४ को चुनाव अगाडि कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सहकार्यको कुनै सम्भावना नरहेको, बरु कयौं विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीसँग भने सहकार्यको प्रस्ताव लिएर बालकोटमै भेट्न जाने स्पष्ट जवाफ फर्काएका छन् ।
राष्ट्रपति नपाएको मात्र होइन कम्तिमा अबका पाँचबर्ष सरकार बाहिरै हुनुपर्ने सम्भावित राजनीतिक परिस्थितिले अध्यक्ष ओली र एमाले नेताहरूमा उद्वेलन र निरासा निर्माण गरेको छ । उनीहरूका आक्रामक बोलीमा सिथिलता आउन थालेको छ । सत्ताका लागि १८० डिग्रीको तहमा तत्क्षण गरम र तत्क्षण नरम हुने एमाले शैली नै ओली र भट्टराईबाट आज व्यक्त भएको हो ।
राष्ट्रपति चयनमा ओलीको पल्लाभारी हुन्थ्यो भने आज त्यही परिसरमा उनले खुशी र ‘उडाउने’ टुक्काहरूको बर्षा गर्थे । तर, नियतमा नै खोट बोकेको सबैले महसुस गरेकोले आफ्नै ‘रबर स्टाम्प’लाई राष्ट्रपति बनाउने ओलीको उद्देश्य सफल हुन सकेन ।
विकल्पमा राष्ट्रिय सहमति खोजौं भन्दा एमालेले सार्ने उमेदवार नै राष्ट्रिय सहमतिको उमेदवार हुने उनको दम्भ वचनभित्र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादालाई पार्टीको गुट स्वार्थ बोकेर छियाछिया बनाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै अर्को छाया पात्रचरित्र पारदर्शी भएर देखियो । त्यसै कारणले दुई महिना बीचमै वाम सरकार गठबन्धन टुट्यो । त्यसैले योगेश भट्टराईले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यात्रुलाई अलपत्र पारेर हिँडेका होइनन्, पुरानो गाडी बिग्रेको यात्रुका लागि अर्को गाडीको प्रबन्ध गरेका मात्रै हुन् ।
पुरानो गाडी बिग्रदा वाम सरकार गठबन्धन मात्र टुटेन, राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरियो । अर्कै कारणले सरकार छाडे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकार बनाउने बहुमत पुर्याउन ओलीकै ‘कन्भिसिङ’बाट राप्रपा र रास्वपा सरकार गठबन्धनमा आएका थिए । एमालेले भने जस्तै राजकीय पदहरूको बाँडफाँड गठबन्धनको सहमति अनुसार नै हुने सहमतिलाई माओवादी केन्द्र वा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले तोडे रे लौ, राप्रपा र रास्वपाले चाहिँ किन तोडेको ?
पहिलो त, वाम गठबन्धनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीमा सहकार्यको भावना निर्माण हुने जुन अपेक्षा थियो, त्यो सरकार गठनको सुरुवातदेखि नै भ्रममा रुपान्तरण भयो । संसद विघटन गरेर संविधान, लोकतन्त्र र स्थिरतामाथि घात गरेको घटनालाई अझ सिद्ध गर्ने बचपना ओलीबाट प्रकट भयो । त्यही हर्कतबाट उत्पन्न विसंगतिलाई सच्याएर अब आशा जागृत गर्ने प्रतिबद्धता ओलीबाट आउँथ्यो भने कांग्रेसले वाम गठबन्धनको कमजोरीतिर आँखा नै लगाउँदैनथ्यो । माओवादी केन्द्र पनि यतिछिटै झस्किदैनथ्यो ।
दोस्रो, स्वयं राप्रपा र रास्वपालाई पनि ओलीले नितान्त औपचारिक सरकार निर्माण र आफ्नो पुरानै रवैया पुर्तीको प्राविधिक जोहोका लागि मात्रै गठबन्धनमा जोडेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर सम्पूर्णतः पुष्टि भएको छ । कांग्रेसले सुरुमै यो बुझेर प्रमुख प्रतिपक्षी भैकन पनि सरकारलाई विश्वासको मत दियो । माओवादी केन्द्रले बिस्तारै यो महसुस गरेर एमालेको साथ छाड्यो भने अन्तर्यमा जे सोचेको भए पनि राप्रपाले समेत औपचारिकतामा एमालेलाई, सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा साथ दिन सकेन ।
सक्रिय राजनीतिका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न नसकिने तर्क राप्रपाले गर्यो ।
रास्वपाले भने अत्यन्तै बुद्धिमतापूर्ण निष्कर्षसहित एमालेसँगको सहकार्यबाट बाहिर निस्किएको सन्देश दिएको छ । आज, राष्ट्रपतिमा मतदान हुँदै गर्दाको मध्य समयमा ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र व्यवस्थालाई रक्षा गर्नेको पक्षमा उभिएका छौ’ भन्ने निर्णय गर्दै उसले रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको छ।
यसरी एमाले, त्यसभित्रको ओली प्रबृत्तिले अहिलेका दिनसम्म समेत देखाएको हिजोकै संविधानबिरोधि नियतले उसैलाई एक्ल्याएको छ । सबै लोकतन्त्र र समाजवाद चाहनेहरू एक ठाउँ उभिएका छन् । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको माओवादी केन्द्रको लगातारको अडानले आज एमाले बाहेकलाई एकै ठाउँमा ल्याई पुर्याएको छ। घोषित राजावादी राप्रपा र कम्युनिष्ट खोलको राजावादी प्रबृत्तिको नेमकिपाको यता न उताको निर्णयको खासै राजनीतिक मूल्य छैन ।
आजको समाज अराजकता, नेतृत्वको ‘भिजन’ हीनता, आर्थिक सुस्तता, विदेशी चलखेल र राजनीतिक स्वार्थकाबीच सम्मानित राष्ट्रपति चयन विषयको यो एउटै राष्ट्रिय सहमतिले पनि केही आशाका संकेतहरू देखाएका छन् । सरकारमा पक्ष र विपक्ष हुनु लोकतन्त्रको नियम नै हो। तर देशको यावत विकृत, असंगत र पुरातन चुनौती सामना गर्न अबका अरु महत्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरूमा समेत राष्ट्रिय सहमति हुनुको विकल्प छैन । देशमा केही गर्ने उद्देश्यले राजनीति गरेको हो भने अन्ततः एमाले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा नआई सुखै छैन ।
क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया