- लोकनारायण सुबेदी
चीन यतिबेला मध्यपूर्बमा आर्थिक सहयोगको मोेडल ‘वान प्लस टु प्लस थ्री’लाई नयाँ गति दिन सफल भइसकेको र भइरहेको छ । यस मोडलमा सबैभन्दा पहिला ऊर्जा, दोश्रो क्रममा आधारभूत ढाँचाको निर्माण तथा अन्ततः तेश्रो नाभिकीय ऊर्जा, एयरोस्पेश, स्याटलाईट तथा नयाँ ऊर्जा जस्तो हाई–टेक क्षेत्रहरुमा यो अहं सफलताहरुको नम्बर पर्न आउँदछ । चीनका यी सबै सफल गतिबिधिहरुका बीच अमेरिकाको कूटनीतिक असफलताका क्षेत्रमा यतिबेला चीनको गहिरो दृष्टि परेको देखिदैछ । मध्यपूर्बमा चीनले अगाडि बढ्ने असीम सम्मभाबनाहरु अहिले निकै राम्रोसँग देखिन थालेका छन् ।
निकै बर्ष अघिदेखि चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना अन्तर्गत बिश्वका कयौं देशहरुमा करोडौं डलरको लगानी गर्दै आएको छ । चीन र खाडीका देशहरुका बीच स्वतन्त्र ब्यापारालाई लिएर करीब एक दशकदेखि बार्ताहरु चल्दै आएका थिए । चीन त्यो क्षेत्रमा शान्ति स्थापानाका साथै आर्थिक सम्बन्ध खाशगरी गरी ब्यापारिक सम्वन्ध पनि ब्यापकरुपमा अघि बढाउन र सामरिक अग्रता लिन पनि कृत संकल्पित रहँदै आएको देखिएको हो ।
बिश्व स्तरमा यस प्रकारका सहयोगको ब्यापारिकभन्दा पनि कूटनीतिक प्रभाव बढी देख्न पाइन्छ । यथार्थतः सर्सरी हेर्दा अहिले पनि मध्यपूर्बमा बिश्व महाशक्तिहरुका धेरैनै हितहरु परिलक्षित हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनलाई लिएर एउटा महत्वपूर्ण मान्यता पनि रहेको छ । त्यस अनुसार राष्ट्र–राष्ट्र बीचका महत्वपूर्ण हितहरुलाई यात त खतरा उत्पन्न हुन्छ या तिनका लागि संकटको सम्भावना सधैं नै ररिरहेको हुन्छ । यस्तो हुँदैनथ्यो भने राष्ट्रहरुलाई तिनको रक्षाका लागि प्रयत्न नै गर्नु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो भन्ने गरिन्छ ।
बिश्वमा महाशक्तिहरुका बीचको हित र शक्ति सन्तुलनका बीच तेल सम्पदाको पनि एउटा महत्वपूर्ण द्वन्द्व छ जसले ‘चेक दिने र मात गर्ने’ खेललाई पश्चिम एशियासम्म लिएर आउँदछ । ती महाशक्तिहरु मध्यपूर्बको राजनीति, कूटनीति र आर्थिक नीतिलाई रणनीतिकरुपले प्रभावित तुल्याउनका लागि यो चेक दिने र मात गर्ने खेल खेलिरहेका हुन्छन् । यसमा तेलको राजनीतिकासाथै धार्मिक तत्वलाई पनि बढावा दिने गरेको देखिदै आएको छ ।
बिश्वको अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार बिश्वमा सम्पूर्ण उपलब्ध तेलको झण्डै ६६ प्रतिशत तेल ईरानको खाडीको वरिपरीका क्षेत्रमा रहेको छ, जुन मूख्यरुपले कुवेत, इरान र साऊदी अरबमा पाइने गरिन्छ । पूर्ब सोभियत संघ र अमेरिका त यो तेलको मामिलामा आत्म निर्भर रहेका हुन् तर यदि यूरोपलाई यस क्षेत्रबाट तेल प्राप्त हुन बन्द भयो भने त्यस क्षेत्रका अधिकांश उद्योगधन्धाहरु बन्द हुन पुग्दछन् र यसरी बिश्वको सबैभन्दा ठूलो बिकसित यूरोपेली महाद्विपका औद्योगिक र सामरिक क्षमता नष्ट या कमजोर हुन पुग्दछ । यही कारण हो कि पश्चिमा देशहरु मध्यपूर्बमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखिराख्न चाहन्छन् ।
यसै स्थितिलाई बदल्नका लागि चीनले दृढताकासाथ आफ्ना कदमहरु यतिबेला अगाडि बढाउदै गएको देखिदैछ । अमेरिका र यूरोप खाडीका देशहरुका बीच बिवादलाई बढाएर आफ्नो प्रभाव कायम गरे भने चीनको नीति त्यो भन्दा भिन्न देखिन्छ । चीन नकारात्मक खालका सन्तुलनकारी उपायहरु अर्थात एक पक्षसँग सम्वन्ध खराब नहोस् भन्ने हिसावले अर्को पक्षसँग सहयोग सीमित तुल्याउने कसरतसगँ पहरेज राख्ने हिसावले चल्न चाहेको देखिदैन । किनकि यसरी क्षेत्रमा चीनका गतिबिधिहरुको दायरी सीमित हुन पुग्दछ । त्यसैले चीनले सबैलाई साथमा लिएर नै आफ्ना आर्थिक गतिबिधिहरु बढाउन सक्छ र त्यसै दिशामा अग्रसर छ । यसका लागि के आवश्यक थियो भने ईरान र साऊदी अरबको प्रतिद्वन्द्वीता रोकिनु पर्दथ्यो । अहिले यही कठिन र दुष्कर मानिएको कार्यलाई चीनले सफलताकासाथ सम्पन्न गरेर त्यस क्षेत्रमा आफ्नो अग्रता प्रष्टसँग हासिल गरेको छ।
हुन पनि २०११ को अरब क्रान्ति पछि मध्यपूर्बका कयौ देशहरुमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र त्यसको ब्याापक असर ईरान र साऊदी अरबको प्रतिद्वन्द्वितामा परेको थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा नयाँ राजनीति र सामरिक समीकरण पनि बनेका थिए र ‘शत्रुको शत्रु मित्र’ हुने जस्तो मान्यतालाई लिएर इजरायल तथा साऊदी अरबको सम्वन्धमा अप्रत्याशितरुपले ईरानका बीच दुश्मनी बढाउने अमेरिकाको तरीका थियो । दोश्रो बिश्व युद्ध पछि खाडीका देशहरुमा आपसी संघर्ष लगातार बढ्यो तर त्यसलाई रोक्न न त अमेरिकाले कुनै चाख देखायो न त यूरोपले कुनै प्रभावकारी प्रयास नै गरको देखियो ।
बरु त्यसको बिपरीत खाडीका देशहरुको तेल संसाधानको दोहनमा उनीहरुको बढी चाख देखापर्यो । अनि त्यस्तो स्थितिमा गहिरो धार्मिक र सामरिक मतभेदहरुका कारण ईरान र साऊदी अरबलाई एक साथ लिएर आउन पनि अत्यन्तै अकल्पनीय मानिने गरिएको थियो । तर अब चीनले यो कुरालाई सम्भब तुल्याइदियो । यसको फाइदा अब पाकिस्तानलाई पनि मिल्न सक्ने देखिदैछ । तर भारतको भने यसले चिन्ता बढाउन सक्ने एकथरीको बिश्लेषण छ । यो किन पनि भने ईरान भारतका लागि सामरिक र आर्थिकरुपले अत्यन्तै अहम मानिन्छ । किनभने यो यूरेशिया र हिन्द महासागरका बीच यस्तो प्रबेशद्वार हो जहाबाट भारतको पहुँच यूरोप र रुसको बजारसम्म सजिलै हुन सक्दछ ।
दुइ दशक पहिला पनि एउटा उत्तर–दक्षिण कोरिडर निर्माणको जुन सपना भारतले देखिरहेको थियो त्यो ईरानको सहयोग बिना कदापि पूरा हुन सक्दैनथ्यो । २०१४ मा भारतले उत्तर–दक्षिण पारगमन कोरिडरको छेउछाउ एउटा सफल ट्रायल दौडको आयोजना गरेको कुरा पनि प्रकाशमा अएाको थियो । भारत, अफगानिस्तान र मध्य एशिया क्षेत्रको भू–जडित देशहरुसँग सम्पर्क बढाउने नीतिमा भारतले पनि लगातार काम गर्दै आएको देखिएको हो । भारतले के ठानेको छ भने यसमा पाकिसतानमाथि दबाब बढाउन ईरानले भारतको मद्दत गर्नेछ । पाकिस्तानसँग भारतको सबैभन्दा लामो सीमारेखा छ । त्यसपछि अफगानिस्तान र ईरान छन् । ती तीनवटै राष्ट्रले पाकिस्तनलाई सामरिक घेराबन्दी गरेर दबाब दिन सक्छन् भन्ने भारतको आश छ । त्यसैले पनि ईरान भारतका लागि सामरिक र आर्थिक दुबै दृष्टिले अति नै महत्वपूर्ण देश बनेकोछ ।
तर अब मध्यपूर्बमा चीनको बढ्दो र प्रभावकारी भूमिकाबाट भारतको आर्थिक र सामरिक हित प्रभावित हुने सन्देह त बढेकै छ नै त्यसले यूरोप र अमेरिकाका लगि पनि कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्ने देखिएको छ । तेलको भण्डारले परिपूर्ण ती देशहरुलाई चीनले आफ्नो सम्वन्ध सुमधुर बनाएर चीनले बिद्यमान यूरोपको ब्यापारिक ढाँचालाई अस्तब्यस्त तुल्याउन सक्ने डर पनि उनीहरुलाई छ । बिश्व स्तरमा डलरमाथि आधारित ब्यवस्थालाई चीन चूनौति दिन चाहन्छ । अनि यस्तो स्थितिमा चीनको मुद्रा यूआन त्यसको ठूलो बिकल्प बन्न सक्दछ ।
बर्तमान यूक्रेन–रुस संघर्षपछि चीन र रुस बीच ब्यापारमाा यूआनलाई प्राथमिकतामा पार्नु केवल एउटा संयोगको कुरा मात्र हो भन्ने देखिदैन । प्रष्टै छ कि चीन, रुस, ईरान जस्ता अमेरिका बिरोधी देशहरुको यो अर्थ–राजनीतिक तथा सामरिक गठबन्धमा अमेरिकाको मित्र रहँदै आएको साऊदी अरब र कतार पनि सामेल हुन पुगे भने यो नयाँ बिश्व ब्यवस्था उदाउने ठूलो संकेत बाहेक अरु केही हुन सक्तैन । बिश्वका लागि चीनको पहलमा बन्दै गरेको यो नयाँ समीकरण एउटा शुभ संकेत हुनसक्छ ।
क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #hot
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया