भ्रष्टाचारको जालोः नक्कली भुटानीदेखि गिरीबन्धुसम्म

अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका जाने र लानका लागि किर्ते गरेर करोडौं कुम्ल्याउनेहरुदेखि साक्षी किनारा बस्नेहरुको पर्दाफास भइरहेको छ । हिजो युद्धमा बम, गोला र बारुदसँग खेलेका कमाण्डरहरु आज मानव तस्कर बनेका छन् । हिजो देश बनाउने, संसारलाई चिनाउने, मरे सहिद बन्ने जिते संसार जित्ने आदर्श लिएर हिँडेकाहरु विचौलीया र तस्कर बनेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो देश संसारमा दलाली, तस्कर र भ्रष्टाचारले आक्रान्त देशको रुपमा चिनिदै गएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणले हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रको उपल्लो तहमा बस्नेहरुबाटै भएको गम्भीर राष्ट्रघात र अपराधिक मानसिकताको पर्दाफास पनि भएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलेको गिरोहलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालयका सचिवसम्मले सहयोग गरेको आरोप लाग्नु जोकको विषय होइन ।

जब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो, यो विषयको अनुसन्धानले प्रवेश पायो । छानविन भयो, उच्च पदस्थ मानिसहरु पक्राउ परे । कतिपयलाई पक्राउ पूर्जी काटिएको छ । यो ढाकछोप गर्ने वा आयोग बनाएर किनारा लगाउने काम कदापी नहोस् । आम जनताले दोषी नउम्कियोस् निर्दोषी नफसोस भनेर सडक, चोक र बजारबाट आवाज उठाइरहेका छन् । देशका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु निर्मम बनून र मान्छेको तस्करी गर्ने दानवरुपी तस्करहरुलाई जेलमा पठाउन सरकारले खुट्टा कमाउँनु हुँदैन भन्ने आम नेपालीको एउटै स्वर बनिसकेको छ । नेपालको इतिहासमा खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवि वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जस्ता उच्च ओहोदाका राजनीतिक नेताहरु पनि पक्राउ परेका थिए । जेल बसेका हुन् । तर, उनीहरुभन्दा धेरै मानिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरुले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन ।

मुलुक दिनानुदिन भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । जनता रोग, भोक, गरिबी र बेरोजगारीले आक्रान्त छन् । उद्योग व्यवसायीका लागि लगानीको वातावरण छैन । सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त छैन । आम मानिस सन्तुष्ट छैनन् । एकथरी सम्पत्ती हुनेहरू धमाधम विदेशतिर सञ्चित गरिरहेका छन् । अर्कोथरी सम्पत्ती नहुने भोका, नाङ्गा र कमजोरहरू राज्यमा सुसासन दिन्छौं भन्नेहरुले नै गरेको भ्रष्टाचारको ताण्डब हेरेर बसिरहन बाद्य छन् ।

नेपाली राजनीतिमा बढ्दो वितिष्णा र नेपालमा पछिल्लो पटक पर्दाफास भएको यो भ्रष्टाचारको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ भने दलहरु सञ्चिने कि सकिने भन्ने प्रश्न पनि यो विषयले उत्तीकै रुपमा उठाएको छ । यस्तै ठूलाठूला तस्करी र भ्रष्टाचारको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक नभएका भने होइनन् । कतिपय कारबाहीको भागीदार पनि बनेका छन्, कतिपय अझै खुलेआम हिंडिरहेका छन् । सुचनाको हक र सामाजिक सञ्जालको कारण अहिले छिट्टो आम जनतामा जानकारी पुगेको छ ।

जब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो, यो विषयको अनुसन्धानले प्रवेश पायो । छानविन भयो, उच्च पदस्थ मानिसहरु पक्राउ परे । कतिपयलाई पक्राउ पूर्जी काटिएको छ । यो ढाकछोप गर्ने वा आयोग बनाएर किनारा लगाउने काम कदापी नहोस् । आम जनताले दोषी नउम्कियोस् निर्दोषी नफसोस भनेर सडक, चोक र बजारबाट आवाज उठाइरहेका छन् । देशका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु निर्मम बनून र मान्छेको तस्करी गर्ने दानवरुपी तस्करहरुलाई जेलमा पठाउन सरकारले खुट्टा कमाउँनु हुँदैन भन्ने आम नेपालीको एउटै स्वर बनिसकेको छ । नेपालको इतिहासमा खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवि वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जस्ता उच्च ओहोदाका राजनीतिक नेताहरु पनि पक्राउ परेका थिए । जेल बसेका हुन् । तर, उनीहरुभन्दा धेरै मानिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरुले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन ।

आम जनता भ्रष्टाचारको जालो जरैदेखि उखेलिएको हेर्न चाहन्छन् । तर, हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र सरकारकै उपल्लो तहका मानिसहरुले यो विषयलाई लुकाउने र अन्तै मोड्ने प्रयास त गर्दैछैनन् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ विगतका केही घटनाक्रमहरुले दिएको हुनाले यो पटक पनि विगतजस्तै हुने हो कि भनेर चिन्तित छन् । यो स्वभाविक नै हो ।

यो पटकको घटनाक्रम विगतका केही उदाहरण भन्दा अलि भिन्न र आम सरोकारको विषय हो यसले नेपालमात्र नभएर विश्वभर नै तरङ्ग दिन्छ किनभने शरणार्थी प्रकरण सोझै अमेरिकासँग र विश्वसँग जोडिएको छ । मान्छेको तस्करी गर्न पनि राज्य संयन्त्रै लाग्ने देखिएपछि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि गिर्दो छ । त्यसलाई उकास्नका लागि पनि राज्य निर्मम बन्नैपर्छ । जनताको अपेक्षा पनि यही हो । हालसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि प्रहरीले चलाएको कारबाहीका क्रममा देखिएको छ–अमेरिका जाने सपनाधारीको संंवेदना व्यापारमा उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्व अनि उनीहरूसम्म सहज पहुँच रहेकाहरूको जो कि उनीहरूले कम्तीमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म असुली गरेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीमा परिणत गरी अमेरिका पठाउने बेइमान कारखाना चलाएर मानव ब्यापार गरेको पुष्टी हुँदै आएको छ ।

सक्कली भुटानी शरणार्थी को थिए र उनीहरुलाई तेस्रो पुर्नबास गर्ने क्रममा कसरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाउँने गिरोह कसरी सक्रिय भयो भन्ने विषय कतिपयलाई गहिरो गरि ज्ञान नहुनपनि सक्छ । यहाँ भुटानी शरणार्थीको इतिहास र तथ्यांकलाई फर्केर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बास्तविक शरणार्थीको इतिहास संक्षेपमा हेर्दा सन १९९० मा भुटानबाट लखेटिएर आएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा बसेका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यसरी आउनेको संख्या करिब एक लाख २० हजार पुगेको थियो । तीमध्ये सन २०१८ सम्ममा एक लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना भएका थिए । तीबाहेक भुटानी शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छ हजार ५ सय ७७ जना अझै नेपालको शिविरमा छन् । शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको दमकस्थित कार्यालय पनि सन २०२० बाट बन्द भइसकेको छ । १७ पुस २०७५ देखि नगद र खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले पनि नगद र खाद्यान्न सहयोग बन्द गरेको छ । यहीबीच सरकारले २०७६ असार २९ गते विविध कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरूबारे अध्यायन र थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । कार्यदल गठन भएबाटै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बागलुङलगायतका जिल्लामा एउटा गिरोहका सदस्यले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली धन्दा थालेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको तथ्य हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीमा अरबौं कमिसनको कुरा होस् या पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, इलामको चुलाचुली वनको घोटाला, दमकको भ्यू टावरका नाममा भएको अर्वौको राज्यकोषको दुरुपयोगको कुरा हुन् यि सबै अनुसन्धानयोग्य प्रतिनिधिमूलक विषय हुन् । यि सबै विषयका छानविन र अनुसन्धान गरेर दोषिलाई कडाभन्दा कडा सजाय नदिएसम्म सुशासन, समृद्धि र विकास सम्भव देखिँदैन ।

यो त एउटा प्रतिनिधी घटना मात्रै हो । नेपालमा विगत केही वर्षमा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हेर्ने हो भने कहालीलाग्दा छन् । कोभिडको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको ५४ करोड घोटला काण्ड होस् वा अवैध रूपमा चुन उत्खनन गर्ने नौ उद्योगलाई सभा अर्ब जरिमाना गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिने कुरा होस् या बालुवाटार काण्ड । यि सबै भ्रष्टाचारका नमूना हुन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड बार्गेनिङ, गुणस्तरहिन मल खरिद प्रकरणमा भएको १ अर्ब ५५ लाख भ्रष्टाचार, वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटाला, रेल विभागले जग्गाको मुआब्जा फाइनल गर्नु अगाडि नै ठेक्कामा लगाएर भुक्तानी गरेको ३३ अर्ब ३४ करोड यी भ्रष्टाचारका प्रतिनिधी या राज्यकोष दुरुपयोगको निकृष्ठ नमूना हुन् । यी विषयमा पनि जनताले अब आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीमा अरबौं कमिसनको कुरा होस् या पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, इलामको चुलाचुली वनको घोटाला, दमकको भ्यू टावरका नाममा भएको अर्वौको राज्यकोषको दुरुपयोगको कुरा हुन् यि सबै अनुसन्धानयोग्य प्रतिनिधिमूलक विषय हुन् । यि सबै विषयका छानविन र अनुसन्धान गरेर दोषिलाई कडाभन्दा कडा सजाय नदिएसम्म सुशासन, समृद्धि र विकास सम्भव देखिँदैन ।

अहिले फेला परेको गिरोहको सेटिङमा मानवीय संवेदनाको बेचबिखन प्रयास मात्र भएन, मुलुककै राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठामा थप आघात पुगेको छ । पीडितहरूले २०७८ सालको मंसिरमै उजुरी दिएका थिए । उजुरीउपर यथासमयमा कुनै कारबाही नहुँदा भ्रष्टहरू केही हौसिएका थिए तर सधैँ उन्मुक्ति पाउने भन्ने असम्भव छ । सम्भवतः अहिले यसका लागि सही समय आएको छ । आम जनताको चाहना मुलुक बनाउँने हो । संविधान, कानुनद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वसामु प्रस्तुत नेपाल राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना बनाउन पछाडि परेको छैन तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने राजनीतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै यसरी इमान जमानको हेक्का नराखी मुलुककै छविमा धब्बा लगाउँछन् भने यस्ता ब्याक्ति चाहे जो भएपनि कानुनी कठघरामा ल्याउनै पर्छ ।

थप समाचार

रेशम र नागरिकता विधेयकविरुद्ध नश्लीय पराकाष्ठा

तपाईंको पहाड घर कहाँ हो ?

केही निश्चित संकल्पसहित ‘झिल्को’

राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएको आफ्नो छोरालाई आमाको मर्मस्पर्शी पत्र

मिडिया साक्षरता: पत्रकार होइन, पठक सचेत बनौँ

अमेरिकी सरकारको नयाँ सहमति अमेरिकी साम्राज्यवाद कायम राख्ने नयाँ रणनीतिक…