साझा र सम्मानित भएर राष्ट्रिय एकताको मर्यादा बोक्नुपर्ने राष्ट्रपति जस्तो देशकै सर्बोच्च पदबाट भएका कामलाई अदालतले र आन्दोलनले सच्याउने बाध्यता निर्माण हुनु विडम्बना हो । राष्ट्रपति भण्डारी त्यही विडम्बनाको प्रतीक भएर शीतल निवासबाट बिदा हुँदै छिन ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा हुन थालेको छ । फर्केर हेर्दा अनुभूति सुखद छैन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि लगातार दुई कार्यकाल आठ वर्ष भण्डारी राष्ट्रपति बनिन । संविधानको धारा ६१ (४) मा राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हुनेछ भनेर प्रष्ट भनिएको छ । तर, भण्डारी संविधानको संरक्षक हुन सकिनन् ।
चर्को आलोचनाबीच उनको राष्ट्रपतीय यात्रा पूरा हुने चरणमा छ । उनको पहिलो कार्यकाल भने दोस्रो कार्यकालको तुलनामा कम विवादास्पद थियो । संवैधानिक विज्ञ भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल विवादास्पद किन बन्यो भने उहाँले आफ्नो संवैधानिक सीमामा बस्न अस्वीकार गर्नुभयो ।’
अर्का संवैधानिक विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भण्डारीले दोस्रो कार्यकालमा संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए ।
यद्यपि पहिलो कार्यकालमा पनि उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अध्यादेशहरू हप्तौं रोकेको, राष्ट्रियसभा सांसद सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिएको उदाहरणहरू छन् ।
उनले नागरिकता जस्ता मुद्दाहरूमा कार्यकारीकै तहको भूमिका निर्वाह गरिन । संवैधानिक विज्ञ ज्ञवाली भन्छन, ‘उहाँले आफू शक्तिको केन्द्र भए जस्तै गरी काम गर्नुभयो ।’ भण्डारीमाथि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का असंवैधानिक निर्णयहरुमा आँखा चिम्लेर लाहाछाप लाएकोे आरोप छ । यस्ता गतिविधिले जनआक्रोश समेत निम्त्यायो ।
वहुमतको बैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै उनले संसद विघटन गर्ने ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई हतार हतार अनुमोदन गरिन । जसलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरिदियो ।
तीन महिनापछि ओलीले फेरि सदन विघटन गरे । मध्यरातमै, तत्कालै भण्डारीले यसलाई अनुमोदन गरिन । यो पनि अदालतबाट खारेज भयो । खारेज मात्र भएन, राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदलाई फेरि अदालतले नै आलोचना गर्नुपर्यो । सडकको जोडदार आलोचना त छँदै थियो ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा धेरै परामर्श लिने, फिर्ता पठाउने र पुन ः आएको सिफारिसलाई दराजमा थन्क्याउने गैरसंवैधानिक भूमिका देखाएकी भण्डारीले ओली सरकारको सदन विघटनलाई दुईपटक अनुमोदन गर्दा भने एउटै पनि परामर्श लिन आवश्यक ठानिनन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन नसकेपछि र बैठकमा आफू प्रष्ट अल्पमतमा पर्ने ओलीले देखेपछि ओली मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनलाई परिमार्जन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई तत्कालै जारी गरिन ।
सम्बद्ध पूर्वपार्टीको आन्तरिक मामिलामा संलग्न भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना भयो । एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकतापछि बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा तनाव बढ्दै गएपछि भण्डारीले दुबै अध्यक्ष र नेताहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा बोलाएर छलफल मात्र गरिनन् केपी ओली र उनको गुटलाई सुदृढ गराउन सक्रिय नै भइन ।
देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउनु सर्वत्र प्रशंसाको विषय थियो । दृष्टिकोणको स्पष्ट पूर्वाग्रहले उनीमाथिका आशाहरू चकनाचूर पार्यो । उनी महिला, सीमान्तकृत र उत्पीडितहरूको आवाज बन्ने आशा गलत साबित भयो । उनको कमजोर र पूर्वाग्रही भूमिकाले क्षमता र हैसियतमै प्रश्न उठे ।
अबका राष्ट्रपतिहरूले भण्डारीका जस्ता गल्तीहरू नदोहोर्याउन सजग हुनुपर्छ । नेपालको संवैधानिक अभ्यास परिपक्व भइसकेको छैन । सिक्ने ठाउँ धेरै छ । तर, साझा र सम्मानित भएर राष्ट्रिय एकताको मर्यादा बोक्नुपर्ने राष्ट्रपति जस्तो देशकै सर्बोच्च पदबाट भएका कामलाई अदालतले र आन्दोलनले सच्याउने बाध्यता निर्माण हुनु विडम्बना हो । राष्ट्रपति भण्डारी त्यही विडम्बनाको प्रतीक भएर शीतल निवासबाट बिदा हुँदै छिन ।
क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया