शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय होइन : बाबुराम भट्टराई
काठमाण्डौं, २३ फागुन । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम देशलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमल्ने गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने यो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर देशमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरे ।
११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज मङ्गलवार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र अहिले आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो । उनले अदालतप्रति सम्मान गर्ने बताउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्कसमेत गरे ।
उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूरण दिनका निम्ति सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ । सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया संविधानको एउटा अङ्ग थियो । त्यसअन्तर्गत नै संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता, मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ती मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी छौँ होला, त्यसमा हामी सुधार गर्छौँ ।’
अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । उनले महिलाहरूको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #baburam bhattarai, #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया