- विमल लामिछाने
जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर छानेको ब्याक्तिप्रति विश्वासनीयता पनि हुन्छ, ऊ जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी पनि हुन्छ । जनताका जनआकांक्षाहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा परिचित हुन्छ । जनअनुमोदित राष्ट्र प्रमुखको कार्यको गुण र दोषका आधारमा पदबाट हटाउने वा राख्ने कुरा जनताको हातमा हुन्छ । अहिले दलहरुका हातमा मात्रै चावी छ, त्यो चावी जनताकै हातमा हुन्छ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि राजनीतिक दलहरु पनि जनताबाट पत्याइएको उम्मेदवार खोज्न वाध्य हुन्छन् ।
मुलुक राष्ट्रको प्रमुख छान्ने निर्वाचनमा केन्द्रित छ । संसदबाट छानिएको कार्यकारी भन्दा जनताबाट छानिएका राष्ट्र प्रमुखहरु जनतामुखी हुन्छन् भन्ने तर्कले आम समुदायले स्वीकारेको कुरा सामाजिक सञ्जालबाटै पनि सहज बुझ्न सकिन्छ । अहिलेपनि नेपाली जनताको मूल आसय भनेको मुलुकको राष्ट्रनायक जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
जुन प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएको हुन्छ त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भन्ने आम बुझाइ पनि हो । जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर छानेको ब्याक्तिप्रति विश्वासनीयता पनि हुन्छ, ऊ जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी पनि हुन्छ । जनताका जनआकांक्षाहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा परिचित हुन्छ । जनअनुमोदित राष्ट्र प्रमुखको कार्यको गुण र दोषका आधारमा पदबाट हटाउने वा राख्ने कुरा जनताको हातमा हुन्छ । अहिले दलहरुका हातमा मात्रै चावी छ, त्यो चावी जनताकै हातमा हुन्छ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि राजनीतिक दलहरु पनि जनताबाट पत्याइएको उम्मेदवार खोज्न वाध्य हुन्छन् । गुट र आर्थिक रवाफमा दिइने टीके प्रथाको अन्त्य गर्ने माध्यमपनि यही हो । यसबाट राष्ट्र प्रमुखमा पनि जनताको प्रत्यक्ष मतको बल रहन्छ र जनभावनाको प्रत्यक्ष अनुभूति र अवसर पनि राष्ट्र प्रमुखलाई रहन्छ ।
लोकतन्त्रका शक्ति जनताको मत र भावनाको सम्मान र कदर गर्ने व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नै हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका राजनैतिक कुरीति, भ्रष्टाचार र विसंगतिबाट मुक्ति पाउनका लागि र देश संघीय प्रणालीमा जाने भएकै कारणले सम्पूर्ण जनतामा आफ्नो मतको मूल्य र आफ्नो शासन प्रणालीको अनुभव गर्नका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख प्रणालीको कुनै विकल्प छैन । तर विडम्बना यो पटक पनि जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रनायक छान्न पाउने अधिकार छैन । संसदबाटै छान्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था कायमै छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरुमात्र नभएर मुलुकका हरेक सचेत मान्छेको दिमागमा राष्ट्रप्रमुख को बन्ला भन्ने चासो छ तर संविधानत संसदीय प्रणालीमा यो विषय प्रवेश भइसकेकोले दलहरुको रिमोटभन्दा बाहिर जाने कुरै भएन, दलगत रुपमा केन्द्रित हुनेनै भयो । तथापी अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न भनेको मुलुक अग्रगमन पक्षधरको नेतृत्वमा चलाउने कि पश्चगमनको हातमा सुम्पिने भन्ने हो । आमनिर्वाचन २०७९ को जनादेश मिलेर काम गर्नु भन्ने हो । यसमा दुईमत नै छैन । परक मत राखेर विवादमा फसिरहनुपर्ने विषय पनि होइन ।
नयाँ जनादेशपछि पुस १० गतेको राजनीतिक उतारचढावसँगै मुलुक प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सहितको सरकार गठन भएको थियो तर दीर्घकालसम्म टिक्न सकेन । फलत नयाँ गठबन्धनको अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० लगायत विगतको पाँच दलीय गठबन्धनमा अन्य तीन दलसमेत सहभागी भएर नयाँ आठ दलीय गठबन्धन निर्माण भएसँगै अब नयाँ परिवेश सिर्जना भएको छ । त्यस गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सघाउने निर्णय भएको छ । आठ दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतभार गणना गर्दा गठबन्धनका उम्मेदवारको सहज विजय हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।
नेपाली जनता राष्ट्र प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्रैबाट भएपनि सहमतिबाट होस् भन्ने मनसायमा थिए । जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय सहमतिका सम्बन्धमा निकै बहस र प्रयास नभएको भने पटक्कै होइन । नयाँ सरकार गठन तथा नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकारलाई विश्वासको मत दिइएपछि नै नेपाली राजनीतिले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ बाटो लिएको चाहिँ अवश्य हो यो छिपाइरहनुपर्ने विषय पनि होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा निकै जोड दिनुभएको आम नेपालीले बुझेकै तथ्य हो ।
हरेक दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय सहमतिको विषय व्यावहारिक तथा मुलुकका निम्ति केहि हदसम्म फलदायी हुनेमा शंका थिएन, तथापि विविध कारणले यसका लागि केही राजनीतिक दल इच्छुक देखिएनन् । अन्ततः आठ राजनीतिक दलको गठबन्धनका फलस्वरूप राष्ट्रिय सहमतिको यो विषयमा धेरै छलफल भएर राजनीतिक एकताको कोर्ष करेक्सनको अवस्था सिर्जित भएको छ । आठ दलको यो सहमति ऐतिहासिक भएको कतिपयको विश्लेषण पनि छ ।
मुख्य कुरा मुलुकको बागडोर कसको हातमा पर्छ भन्ने पनि हो । हुनत यस अघिको एमालेसहितको गठबन्धनले के गर्यो त रु प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । तरपनि आफ्ना विचारधारा, कार्यशैली, मूल्य मान्यतामा निकटता नहुने पक्षसँग सहमति तथा कार्यगत एकता असम्भवप्रायः लाग्ने विषय हुन् । तत्कालिक सहमति भए पनि यसमा दिगोपन कायम हुन कतिपय सन्दर्भमा कठिन पर्न सक्नेपनि देखिएकै विषय हो ।
जे होस्,आठ दलीय गठबन्धनको आधार निर्माणमा धेरै विमर्श भएको छ ।
स्थायित्वको प्रत्याभूति हुने गरी परिपक्व राजनीतिक मार्गचित्र अगाडि आउन अब रोकिनु हुँदैन, स्पष्ट विचार र योजना सहित विकासको नारा बोकेर पारा मिलाउँदै अघि आउन सक्नु पर्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था सहज रुपमा प्राप्त हुनुमा पछिल्लो घट्नाक्रमलाई मात्रै हेरेर आँकलन गर्न मिल्दैन । यसका निम्ति जनआन्दोलन तथा राजनीतिक विकासक्रमको ठूलो योगदान छ । यस दृष्टिकोणले ती दलबीचको सहमति तथा एकता मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्धिका निमित्त अनिवार्य तत्व मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानको रक्षा तथा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखिँदैन ।
मुलुकमा नयाँ संविधान एकपछि अर्को स्टेपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने अन्य राजनीतिक शक्तिले पनि आफ्नो स्वाभाविक गतिमा संघीयताको अभ्याससँगै काम गरिरहेको अवस्था छ । यस स्थितिमा मुलुकको विकास निर्माण तथा समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दलको काँधमा रहेको छ । यस राष्ट्रिय उद्देश्य परिपूर्तिका निमित्त राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प पनि थिएन ।
गत मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कुनै एक राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त नभएर सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने जनादेश प्राप्त भएको तथ्य सर्वविदितै छ । यसैबीच विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को अग्रसरतामा सात दलीय गठबन्धनसहित सरकार गठन भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रधानमन्त्री, नेकपा (एमाले)लाई सभामुखलगायत अन्य पार्टीलाई यथाहैसियत महत्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदको दाबी गर्नु कुनै नौलो र अर्घेलो विषय थिएन, स्वभाविक नै थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने पहल खोज्नुलाई पनि सकारात्मक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसै क्रममा मनोनयनको एक दिनअघि आठ राजनीतिक दलको समर्थनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सहमति विकास भएको थियो भन्न हिच्किचाइरहनुपर्ने विषय नै होइन । त्यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टी नेता सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेको छ । तर अब सहमतिको समयसीमा भने लगभग टाढाकै विषय बनिसकेको छ । दलहरुले आफ्ना आफ्ना डम्फु बजाइसकेका छन् ।
यो पटकलाई संसदबाट नै राष्ट्र प्रमुख छानियोस् अहिलेलाई केहि फरक नपर्ला तर देशको धार्मिक, जातीय पहिचानकासाथै समानुपातिक तथा सांस्कृतिक सबै पक्षको एकता र भातृत्व कायम गर्नका लागि, नेतृत्वलाई जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल गराउन र जनतालाई आफनो शासनको प्रत्याभूति दिलाउन वर्तमान संसदीय प्रणालीको खारेज गर्नु अहिलेको सरकार र राजनीतिक दलहरुले मुख्य कार्यभार ठानेर जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख रहने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यो नै आम नेपालीकोलागि दिगो समाधानको उचित उपाय पनि हो । अपेक्षा गरौं अर्कोपटक मुलुकको राष्ट्र प्रमुख जनताले संसदबाट नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउन अवश्य पाउने छन् ।
क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #hot
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया