- लोकनारायण सुबेदी
वास्तवमा अहिलेसम्म हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ताइबानलाई नै संभावित संघर्षको केन्द्र मानिदै गरेको थियो । अब रुस र जापानका बीचको तानातानीको यो संकेतले त्यस ठाउमा संघर्षको एउटा नयाँ क्षेत्र देखापर्न थालेको छ । यता भारतले अहिलेसम्म यूक्रेन संकटका सन्दर्भमा रुस र पश्चिमा शक्तिहरुका बीचको सम्वन्धमा सन्तुलनको जस्तो स्थिति बनाइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो । अब त उसले पनि रुस र जापानका बीच सम्भावित शक्ति परीक्षण जस्तो क्षणमा सम्बन्धको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने हो अर्को चूनौति खडा हुन पुगेको छ ।
यूक्रेन संकटलाई लिएर जापानका प्रधानमन्त्री फूमियो किशिदाको बढ्दो सक्रियताले भारतको बिदेश नीतिलाई समेत एउटा नयाँ समस्यामा तानिदिएको भारतीय बिश्लेषहरु दर्शाउन थालेका छन् । हालैको भारतको यात्रापछि किशिदा सोझै यूक्रेन पुगे र उनले घोषणा गरिदिएक कि ‘यूक्रेन एशियाको भबिष्य हो’ । यो पनि कुन परिप्रेक्षमा भने यतिबेला फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याँक्रोले आफू ताइबान संकटमा उल्झिन अस्वीकार गरेका छन् भने किशिदा यूक्रेनलाई लिएर किन चिन्तित बनेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यो पनि जापानबाट हजारौं किलोमिटर टाढाको पूर्वी यूरोपेली देश यूक्रेनमा चलेको संघर्षबाट जापानको सुरक्षामा के खतरा पर्न गयो यो पनि कुनै पहेली कथा जस्तै लाग्दछ । बर्तमान जापानको किशिदा सरकारले ‘शान्तिबादी’ बिदेश र सुरक्षा नीति अँगाल्दै आएको जापान जस्तो देशले त्यो नीतिमा परिबर्तन गर्दै सुरक्षा बजेटमा एकाएक ठूलो बृद्धि गरेको छ ।
अनि रुस जापानको यो बद्लिदो प्रबृत्तिसँग अप्रसन्न छ । रुस र जापानका बीच केही द्विप(कुरील)लाई लिएर बिबाद पनि छ । त्यसै क्षेत्रमाा रुसको तेल र ग्यास भण्डार पनि रहेका छन् जसमा भारतीय कम्पनीहरुले ठूलो लगानी गरिराखेका छन् । तिनै महत्वपूर्ण संसाधनहरुको उपयोग गर्नका लागि भारत र रुसले ब्लादिभोस्टक र चेन्नाईका बीच सामुद्रिक परिबहन कोरिडर सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण परियोजना पनि शुरु गरिसकेका छन् । किशिदाको यूक्रेनको तत्कालैको भ्रमण पछि रुसले आफ्नो सुदूर पूर्बी सामुद्रिक जहाजी बेडालाई सतर्क तुल्याएको छ र सैन्य अभ्यास पनि शुरु गरिदिएको छ । यो वास्तवमा जापानका लागि रुसको एउटा सोझो संकेत पनि हो ।
वास्तवमा अहिलेसम्म हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ताइबानलाई नै संभावित संघर्षको केन्द्र मानिदै गरेको थियो । अब रुस र जापानका बीचको तानातानीको यो संकेतले त्यस ठाउमा संघर्षको एउटा नयाँ क्षेत्र देखापर्न थालेको छ । यता भारतले अहिलेसम्म यूक्रेन संकटका सन्दर्भमा रुस र पश्चिमा शक्तिहरुका बीचको सम्वन्धमा सन्तुलनको जस्तो स्थिति बनाइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो । अब त उसले पनि रुस र जापानका बीच सम्भावित शक्ति परीक्षण जस्तो क्षणमा सम्बन्धको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने हो अर्को चूनौति खडा हुन पुगेको छ ।
यसै परिप्रेक्षमा आउदो महिनको मध्यतिर आयोजित हुन लागेको जी–७ को शीर्ष बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आमन्त्रित बिशेष नेताकारुपमा भाग लिन लागेको पनि बताइदैछ । त्यो शिखर बार्तामा मोदीले पश्चिमा देश र जापानको एक किसिमको दबाब झेल्नु पर्ने स्थिति बिकसित भइरहेको देखिन्छ । ती देशहरुले भारतलाई के दबाब दिने छन् भने भारतले यूक्रेन युद्धको सन्बन्धमा तटस्थता अपनाउने जुन नीति लिदै आएको छ त्यसलाई परिबर्तन गरोस् । हुनपनि अभूतपूर्ब आर्थिक र राजनीतिक प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसलाई भारतबाट पनि यतिबेला निकै ठूलो सम्वल मिलेको देखिन्छ ।
यतिबेला एकातिर चीनले रुससँग अघोषित सैन्य लामबन्दी गरिरहेको बुझिन्छ भने अर्कोतिर भारतले आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टिले रुसलाई अलग–थलग तुल्याउने पश्चिमा प्रयत्नलाई असफल पार्ने काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा पश्चिमा शक्तिहरु भारतको यस्तो प्रबृत्तिप्रति अप्रसन्न बनेका छन् । यद्यपि सार्बजनिकरुपमा उनीहरुले यो खुलासा भने गरेका छ्रैनन् । तर अब आउँदा दिनहरुमा पश्चिमा देशहरुको भारतकाप्रति कडा प्रस्तुति हुनजाने देखिदैछ ।
यस कुराको संकेत हालै जापानमा आयोजित जी – ७ का देशका बिदेश मन्त्रीहरुको बैठक पछि जारी सयुक्त बक्तब्यमा पनि देखिएको पर्यबेक्षकहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यसमा जी– ७ का देशहरुले के चेतावनी दिएका थिए भने रुसका बिरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्धलाई देखेको नदेखेझै गर्ने देशहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । यद्यपि यो धम्की दिइदै गर्दा त्यस संयुक्त बक्तब्यमा चीन या भारत कुनै पनि देशको नाम भने लिइएको थिएन ।
यतिबेला भारत निकै ठूलो सहुलियत मूल्यमा रुसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेलको आयात गरिरहेको छ । अहिलेसम्म रुसी तेलको मूल्य जी–७ का देशहरुका तर्फबाट मनपरी किसिमले लागु गरिएको अधिकतम(प्राइस क्याप) धनराशीको दायरामा नै थियो ।तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको बृद्धिका कारण सम्भव छ कि भारतले रुसी तेल प्राइस क्यापभन्दा बढीमा किन्नु परोस् । यस सन्दर्भमा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै भनेकी पनि थिइन् कि भारतले प्राइस क्यापभन्दा बढीमा पनि तेल किन्न सक्दछ । यदि त्यसो गरियो भने यो पश्चिमा देशहरुका लागि एउटा खुल्ला चूनौति हुनसक्नेछ ।
अहिले बिश्वमा अमेरिकी प्रभाव कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसो हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाले कुनै पनि देशको हात बटार्न सक्छ । शीत युद्धका बेला अमेरिकाले बिरोधी देशहरुमा सत्ता पल्टाउने र राजनीतिक नेताहरुको हत्या गर्ने जस्ता गम्भीर हत्कण्डाहरु अपनाउने गरेको इतिहास छ । यद्यपि अहिले समय निकै परिबर्तन भएको छ तर पनि कुनै पनि देशले अमेरिकाको कोप भाजन बन्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यतिबेला भारतलाई रुसी सहुलियत तेलको आपूर्तिले ठूलो राहत मिलेको छ । तर अमेरिकाको कोभ भाजन बन्न सक्ने स्थितिले आगामी बर्ष चुनावको सामना गर्नुपर्ने मोदी सरकारलाई यो थप टाउको दुखाईको बिषय बन्न सक्छ । किनभने अमेरिकाले कुनै पनि बेला जुनसुकै कदम उठाउन सक्ने प्रबृत्ति कायम राखेको छ ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया