Techie IT
  • ४ असार २०८१, सोमबार
Jhilko

उपेन्द्रको संसद छिर्ने उपाय


काठमाडौं, २० फागुन । राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । जसपाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन । तर यसपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुरुष हुने सम्भावना भने बढेको छ ।

आठ दलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति भागमा पारेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव जितेकामध्ये कोही एक सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफ्ना लागि संसद् छिर्ने बाटो बनाउन चाहान्छन् ।

गठबन्धन बन्दा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरे । तर, यसअघि पटक–पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका यावदले यसपटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने मौका नै पाएनन् ।

यादवले पार्टीबाट कोही सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू संसद्मा आउन चाहेको बताएपछि गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूको सहमतिमै उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पारिएको छ ।

जसपाले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादवको चर्चा छ । उनले पार्टीले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर निर्णय नगरेको दाबी गरे । ‘गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने भन्ने सहमति भएको छ, तर पार्टीले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘मेरो नाममा चर्चा भएको मात्रै हो, म उम्मेदवार भइसकेको होइन ।’

गत निर्वाचनमा बारा–२ बाट दोहोरिएर चुनाव जितेका यादवले माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहालाई पराजित गरेका थिए । यादवले १३ हजार ८२३ मत ल्याएर विजयी हुँदा कुशवाहाले १३ हजार ४६८ मत पाएका थिए । रामसहाय पार्टीमा अध्यक्ष यादवका प्रिय मानिन्छन् । अब अध्यक्ष यादव उनै रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू गठबन्धनको बलमा उपनिर्वाचनबाट चुनाव जितेर संसद् छिर्ने दाउमा छन् ।

‘चुनाव जितेको सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर चुनावी क्षेत्र खाली गर्ने, गठबन्धन गरेर उपनिर्वाचनमा भाग लिने र जितेर सांसद हुने उहाँको योजना छ । संसद्मा उहाँको खाँचो भइरहेको अनुभूति हुन्छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘चुनाव जितेपछि उहाँ पनि गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको अर्को दाबेदार हो ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । न त उम्मेदवार बन्दैमा पद खारेजी नै हुन्छ । विजयी भइसकेपछि भने सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यहीकारण राष्ट्रपतिमा पनि कांग्रेस र एमाले दुवैले चुनाव जितेका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । कांग्रेस उम्मेदवार पौडेल वा एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङमध्ये जसले जितेपनि उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने स्थिति बन्नेछ ।

अहिलेको गठबन्धनको आधारमा आठ दलीय गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत छ । जसकारण उपराष्ट्रपति निर्वाचन जसपा अध्यक्ष यादवलाई सिट खाली गराएर चुनाव लड्ने जस्केलो बनेको छ ।

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले आठदलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने समझदारी भए पनि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर निर्क्योल भइनसकेको बताए । ‘शीर्ष नेताहरूबीच उपराष्ट्रपति जसपालाई दिनुपर्छ भनेर समझदारी भएको छ । तर उम्मेदवार छान्ने हामीले हो । अहिले पार्टीमा त्यसबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उपराष्ट्रपति कसलाई बनाउने भनेर निर्णय लिन्छौँ ।’

उनले अध्यक्ष यादवले चुनाव जितेको सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचन लड्न चाहेको वा नचाहेको भन्ने विषयमा अहिले अड्कलबाजी मात्रै भइरहेको दाबी गरे । ‘उहाँ संसद्मा हुनुहुन्नँ, तर उहाँको अभाव खड्किएको चाहिँ देखिएको छ, अहिले देशमा संविधानमाथि खतरा बढेको छ, संघीयताको पक्षधर शक्तिहरू थप मजबुद भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला छ,’ प्रवक्ता सुमनले अघि भने, ‘तर उहाँले उपनिर्वाचन लड्न चाहे वा नचाहेको भन्ने कुरा उहाँको मनको कुरा भयो, त्यो हामीले बुझ्ने कुरा भएन, उहाँले त्यस्तो चाहना व्यक्त गर्नुभएको छैन ।’

गत निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट उम्मेदवार बनेका अध्यक्ष यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग १८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएका थिए । अब उनको चाहनाबमोजिम जसपाले उपराष्ट्रपतिमा चुनाव जितेका सांसदमध्येबाट उम्मेदवार बनाए उपराष्ट्रपति पनि पुरुष नै निर्वाचित हुने बढी सम्भावना छ । किनकि देशभर सात सिट जितेको जसपाबाट सबै पुरुष मात्रै निर्वाचित छन् ।

गठबन्धनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला र पुरुष बनाउनुपर्नेबारे छलफलसमेत भएको थियो । यसअघि राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन दोहोरिँदा फरक–फरक लिङ्ग, समुदाय र पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको थियो । संविधानले फरक लिङ्ग, समुदाय र पार्टीबाट हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने गरेको छैन । तर राष्ट्राध्यक्ष जस्तो पदमा फरक–फरक लिङ्ग, समुदाय र पार्टीसमेतको प्रतिनिधित्व गराउनु नै संविधानको भावअनुकूल हुन्छ ।

दलहरूले संविधान जारी भएपछि दोस्रो राष्ट्रपति चुन्दै गर्दा नयाँ समावेशी समूह र लैङ्गिक रुपमा समेत महिलालाई अवसर दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् । बरू संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै दुवै पदमा पुरुषमात्रै निर्वाचित गर्ने दलहरूको तयारी छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुखरउपसभामुख दुई पदमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिमा भने फरक–फरक लिङ्गको हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ९५० मा उपराष्ट्रपति पदकोलागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दलहरूले यसलाई फरक लिङ्गको नभए समुदायको भए मात्र पनि हुने भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै, उपदफा ६ मा निर्वाचित उपराष्ट्रपति बहाल रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदको लागि निर्वाचन हुने भएमा सो पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा उपराष्ट्रपति पदमा बहाल रहेको व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनबमोजिम समुदाय भन्नाले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम हुन् । नेपालमा राज्यका उच्चपदमा खसआर्य समुदायको शताब्दीऔँदेखि निरन्तर वर्चस्व छ । तर, हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला भए पनि उनी खसआर्य समुदायकै हुन् । उपराष्ट्रपति पुनः जनजाति समुदायका हुन् । त्यसअघि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा दुवै मधेशी समुदायका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक समुदायका हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत थिएन ।

यसरी हेर्दा राज्यको प्रमुखकोरुपमा खसआर्य महिला, जनजाति र मधेशीले अवसर पाइसकेका छन्, जुन उपलब्धि नै हो । तर दलहरूले अब बन्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दलित, थारु वा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक ठानेनन् ।

पूर्वराजदूत पदम सुन्दास भन्छन्, ‘संविधान र कानुनले समावेशिताको सवालमा प्रष्ट व्यवस्था गर्‍यो । तर, त्यो मुद्धामा बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता भएन । दलहरूले संविधानमा छ भनेर भोट माग्ने, तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने चरित्र देखाए ।’ उनले राजनीतिक दलहरूको बलियो प्रतिबद्धता नभएसम्म नेपालमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन नहुने बताए ।

त्यसो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि यसबारे सामाजिक सञ्जाल र मञ्चहरूमा बहस नै नभएको भने होइन । तर, त्यस्तो बहसमा राजनीतिक दलले चासो देखाएनन् । कान्तिपुरबाट


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट