सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड उपर रिट जाहेर गर्न दिएको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त विपरित : माओवादी केन्द्र

admin २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार १३:१४

काठमाडौं, २१ फागुन । सर्वोच्च अदालतले ज्ञानेन्द्र राज आरणलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपर रिट निवेदन जाहेर गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आज प्रेस विज्ञप्ति गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फुँयालको संयुक्त ईजलासबाट वदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९/११/१९ को आदेशप्रति यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

१० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरु विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना छ ।’

महासचिव गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस पार्टीका अध्यक्ष क.पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाईनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्वद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौ ।’

दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्वन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे वमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले सक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्वन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराइएको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुनसमेत आव्हान गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुंदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलवलाइ रहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरु विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्वद्ध पक्षहरुसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौ ।’