उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा जोडिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा बौद्ध कलेजको भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासले आर्थिक सहयोग गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको विवरण सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा ठूलै राजनीतिक विवाद पैदा भयो । विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गरेपछि सरकारले त्यसलाई खण्डन ग¥यो । यद्यपि यो प्रकरण सेलाएको छैन । खासगरी चीनको सीमा जोडिएको सम्वेदनशील क्षेत्रमा भारतीयले किन धार्मिक कलेज खोल्न खोजे ?
बौद्ध कलेज निर्माणका लागि भारतीय दुतावाससँग आर्थिक सहयोगको सिफारिस गरिदिने मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिङ नामगेल गुरुङ अख्तियारको छानविनमा पर्ने भएका छन् । उनीमाथि लापरबाही वा जानीजानी प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा छानविन बढाउने तयारी भएको हो ।
यसअघि नै सरकारले बौद्ध कलेज निर्माणका लागि भारतलाई पत्र लेखिएकोबारे छानविन बढाउने जानकारी दिइसकेको छ । अख्तियारले पनि यो विषयलाई निगरानीमा राखी छानविन अगाडि बढाउने भएको हो ।
गुरुङले बौद्ध कलेजको निर्माणका लागि साक्या बौद्ध संघको पत्रका आधारमा भारतीय दुतावाससँग आर्थिक सहयोगको सिफारिस गरिदिएका थिए । यो विषय प्रकाशमा आएपछि चीनको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको संवेदनशील ठाउँमा बाह्य शक्तिलाई चलखेलका लागि ल्याउन खोजिएको भन्दै आलोचनाहरु भए । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त प्रचण्डलाई चीनमाथि गद्दारी गरेको आरोप नै लगाए । भारतीय दुतावासमा कलेज स्थापनाको लागि सहयोगको सिफारिस लेखिदिने गाउँपालिका अध्यक्ष नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेर जितेका हुन ।
नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिड्डुल गर्न समेत निषेध गरेको क्षेत्रमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न भएका गतिविधि बाहिरिएपछि यो राजनीति क्षेत्रमा बहस र आलोचनाको विषय भएको छ । ‘साक्या बौद्ध संघ’ नामको एनजीओको पत्रलाई हेरेर भारतीय दुतावाससँग आर्थिक सहयोगको सिफारिस गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिङ गुरुङको जिकिर छ ।
मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका केही क्षेत्र विदेशीलाई कडाइ गरिएका संवेदनशील क्षेत्रमा सूचीकृत छन् । कलेज खोल्ने भनिएको स्थान संवेदनशील रहेको र विद्यार्थीको चाप पनि त्यति नभएकाले परियोजनालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
त्यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७१ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालको बैतडी, गोरखा, मकवानपुर, मनाङ र मुस्ताङमा युरेनियम खानी रहेको पत्ता लगाएको थियो । त्यसैले पनि विदेशीहरुको आँखामा यो क्षेत्र परेको हुनसक्ने आँकलन कतिपय विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । त्यस्तै सामरिक दृष्टिकोणले पनि यो धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । चीनका लागि उक्त क्षेत्र संवेदनशील मानिने र भारतले सोही क्षेत्रमा कलेज खोल्न लगानी गर्ने विषयले भू–राजनीतिक असन्तुलन ल्याउनसक्ने चिन्ता धेरैको छ ।
यस विषयमा सरकारले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने तयारी गरिरहँदा अख्तियारले पनि छानबिन अघि बढाउन लागेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक सहायता नीति विपरीतका गतिविधि गरेका हुनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
तिब्बती खम्पाहरूले चार दशकअघि मुस्ताङको फल्याक क्षेत्रमा बसेर चीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको सो क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ । सोही क्षेत्र छानेर ‘साक्या बौद्ध संघ’ नामको एक एनजीओले बौद्ध कलेजको भवन बनाउने भन्दै भारतीय दूतावासमा पत्र पठाउन गाउँपालिकामा सिफारिस माग गरेको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले ‘साक्या बौद्ध संघ’को सिफारिसकै आधारमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा सहयोगको सिफारिस दिएका थिए । स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता माग्दा संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले दूतावासलाई पत्र लेख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएनन् ।
अख्तियार पाएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कामकारबाही गरेको भन्दै त्यसको गम्भीर ढंगले आफूहरुले अध्ययन र नोट गरेको जनाउँदै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानविन अगाडि बढाउने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही साथ आफूलाई प्राप्त अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्नेबारे भएका गतिविधिलाई गम्भीर ढंगले हेरिएको अख्तियार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले बताए । उनले भने ‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्न भएका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ ।’
दतावासले फागुन १६ गते परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग यसको स्वीकृतिका लागि अनुमति दिन पत्र पठाएपछि यो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको हो ।
के हो बौद्ध कलेज ?
अहिले चर्चा भएको ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ सञ्चालन हुने क्षेत्र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत पर्ने फल्याक गाउँमा पर्छ । यो कलेज मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले सञ्चालन गर्छ । संघका अध्यक्ष खेन्पो तेन्जिङ साङ्बोले सो ठाउँमा कलेजको भवन बनाउन लागिएको स्वीकार गरेका छन् ।
सन २०२१ सेप्टेम्बरमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४, कागबेनीस्थित होटल अन्नपूर्णको भवनमा तीन वर्षका लागि भाडामा लिएर कलेज संचालन गर्दै आएको उनले जानकारी दिएका छन् । गुम्बा विद्यालयमा बौद्ध धर्मका आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको औपचारिक र धार्मिक शिक्षा प्रदान गरेपश्चात् उच्च धार्मिक शिक्षा र बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्नका लागि भिक्षु र भिक्षुणीहरू काठमाडौँ र छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा जानुपर्ने समस्याको समाधान स्वरूप कलेजको स्थापना गरिएको अध्यक्ष साङ्बोको तर्क छ ।
त्यसको समाधानको लागि भारतले सो कलेजको लागि ७० करोड ३३ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरिसकेको छ । परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । भारतीय दुतावासले सहयोगको लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति माग्दा यो कुरा बाहिर आएको हो ।
ओलीको आरोपको खण्डन
मुस्ताङ जिल्लामा भारतको लगानीमा बौद्ध विश्व विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा सरकारको तिखो आलोचना गरेपछि यस विषयले बहस र विवाद सिर्जना गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले मुस्ताङमा विश्व विद्यालय खोल्न दिइनु भनेको “विदेशीको खेल मैदान हुने” दाबीसहित ‘‘राष्ट्रियतामाथिको प्रहार, मित्रराष्ट्र चीन विरुद्धको गद्दारी” भन्दै सरकारको कडा ढंगले आलोचना गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट आइतवार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ओलीको भनाइलाई एउटा वक्तव्य प्रकाशित गर्दै खण्डन गरिन ।
उक्त वक्तव्यमा, “मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा सरकारले कुनै अमुक देशको प्रस्तावमा कुनै अर्काे देशलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्णतः भ्रमपूर्ण रहेको नेपाल सरकारले यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौ ।
“यस सम्बन्धमा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भारतीय दूतावासमा पत्र लेखेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकाले यस सम्बन्धमा के भएको हो सोको अध्ययन र आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”
शर्माले ओलीप्रति लक्षित गर्दै “परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पु¥याउने गरी यस्ता अभिव्यक्ति आउनु उपयुक्त नभएको” उल्लेख गरेकी छन ।
उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, “मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिका पक्षमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ ।” “नेपाल निरन्तर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।”
त्यस्तै मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले मुस्ताङमा खोल्न लागिएको बौद्ध कलेजमा भारतको कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गरेको छ ।
विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको क्षेत्रमा भारत सरकारको लगानीमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न नेपाल सरकार अग्रसर भएको भन्दै विभिन्न मिडियामा आएका समाचारको खण्डन गर्दै संघले सो दाबी गरेको हो ।
समाचारका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार यसै विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको समेत ‘संघ’ले खण्डन गरेको छ । ओलीको टिप्पणीले जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको भन्दै विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
अहिले कलेजको भवन निर्माणस्थल वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ फल्याक गाउँ नेपालको प्रतिबन्धित क्षेत्र नरहेको पनि संघले जनाएको छ ।
अन्तमा
मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका केही क्षेत्र विदेशीलाई कडाइ गरिएका संवेदनशील क्षेत्रमा सूचीकृत छन् । कलेज खोल्ने भनिएको स्थान संवेदनशील रहेको र विद्यार्थीको चाप पनि त्यति नभएकाले परियोजनालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
त्यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७१ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालको बैतडी, गोरखा, मकवानपुर, मनाङ र मुस्ताङमा युरेनियम खानी रहेको पत्ता लगाएको थियो । त्यसैले पनि विदेशीहरुको आँखामा यो क्षेत्र परेको हुनसक्ने आँकलन कतिपय विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । त्यस्तै सामरिक दृष्टिकोणले पनि यो धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । चीनका लागि उक्त क्षेत्र संवेदनशील मानिने र भारतले सोही क्षेत्रमा कलेज खोल्न लगानी गर्ने विषयले भू–राजनीतिक असन्तुलन ल्याउनसक्ने चिन्ता धेरैको छ ।
त्यतिमात्र होइन बौद्ध विश्व विद्यालय खोल्न नेपाली स्रोत नै सुनिश्चित गरिनु पर्छ । भारतले पटक पटक लुम्बिनी र गौतमबुद्ध जन्मस्थानको बारेमा विवादस्पद टिप्पणी गरिरहेको हामी जानकार रहेका छौं । अझ उसैको सहायतामा संवेदनशील क्षेत्रमा गएर विद्यालय खोल्न राष्ट्रियताको हिसाबले पनि कदापी उचित हुँदै होइन ।
त्यसमाथि बौद्ध अध्ययनको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने मूल जिम्मेवारी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको भएको हुनाले यो क्षेत्रमा आफ्नो अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने ऊसँग परामर्श गर्न जरुरी थियो । यो गरिएको पाइदैन ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking, #kp oli
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया