शहीदको बलिदानी खेर जान नदिएको पुष्टि
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
४ चैत्र २०७९, शनिबार १६:२०
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेअनुरूप दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शीहदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शहीदको बलिदानी खेर जान नदिएको पुष्टि गरेको छ । गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय भए बमोजिम सरकारले नामावली प्रकाशन गरेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई शहीदहरुको अभिलेख माग गरेको थियो । ७७ जिल्लाबाट प्राप्त सोही अभिलेखका आधारमा शहीदहरुको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित शहीदहरुको नामावलीमा माओवादीका तर्फबाट ज्यान गुमाउने जनयुक्ति सेना, र राजनीतिक नेतृत्व मात्र छैनन् यसमा जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही दुबै ज्यान गुमाएका नागरिकहरुले राष्ट्रिय शहीदको मान्यता पाएका छन् ।
राजपत्रका शहीदहरुको नाम प्रकाशित भएर राष्ट्रिय शहीदका रुपमा मान्यता पाएपछि शहीद परिवारहरूले पनि राहतको अनुभूति गर्न पाएका छन् । सरकारको यो कार्यको थालनीसँगै यसअघि शहीद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै जनयुद्धका शहीद परिवारले पनि अब क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउनेछन् । दश वर्षे जनयुद्धमा ज्यान अर्पण गर्ने शहीद परिवारमा यसले केही राहत तथा खुशियाली ल्याएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने जनयुद्धका शहीदहरुलाई उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुलाई सरकारको गौरवशाली, अग्रगामी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने कार्य हो भन्न सकिन्छ भने जनयुद्धले राज्यको आधिकारिक निकायबाट मान्यता प्राप्त गरी वैधानीकता हासिल गर्न सफल भएको हो भन्न सकिन्छ ।
माओवादीले एकीकृत र केन्द्रीकृत रुपमा राजनीतिक र फौजी कार्वाही गरेको मुख्य अवधि भनेको २०५२ सालदेखि २०६२ को अवधि हो । यही अवधिमा उसले प्राप्त गरेको उपब्धि र शाखले नै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको पक्षमा भयो । बाहिर जवर्जस्त प्रभाव जमाएको माओवादीभित्रै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि धेरै उतारचढाव पनि भए । धेरै टुटफुट भयो । उतिबेला सँगै जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड, वैद्य, विप्लव, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र गोपाल किराँतीहरु अहिले भिन्ना भिन्नै पार्टीमा छन् । तर पनि माओवादीकै एजेण्डामा अहिले देश घुमिरहेको छ । यो महाशमरको यात्रामा हजारौँ शहीद, बेपत्ता, अपांग तथा घाइते भए । जनयुद्धमा बेपत्ता भएकाहरुको स्थिती अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवम् दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि भन्नु भएको थियो कि फागुन १ गतेलाई जनयु्द्ध दिवसका रुपमा मनाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु जनयुद्धले वैधानीकता प्राप्त गर्नु हो । त्यसैले प्रधामन्त्री प्रचण्डको भनाईलाई नै थप व्याख्या गर्ने हो भने मूलतः दश वर्षै जनयद्धकै जगमा देशमा विद्यमान रातन्त्रको अन्त्य भएको थियो भने देशले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायतका आजको परिवर्तन र आम नागरिकको हक, अधिकार सुनिष्चित गरेको हो । अधिकार प्राप्तिका लागि भएको यो दस वर्षको अवधिमा ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या (विद्रोही र राज्य पक्ष_ करिव १७ हजार थिए भनिएतापनि भर्खरै राजपत्रमा प्रकाशित जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या भने करिव आठ हजार चार सय मात्र उल्लेख छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको जनयुद्ध २०६३ सालसम्म भई शान्ति सम्झौतामार्फत स्थगित भएको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन उठ्नै नसक्ने गरी ढल्यो । अब कम्युनिष्ट सत्ता र आन्दोलन उठ्दैन भनिरहेका बेला नेपालमा जनयुद्ध सुरु भयो । शान्ति सम्झौतापश्चात नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेको माओवादीले देशमा धेरै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो जसको मुख्य हकदार तिनै शहीदहरु हुन् ।
माओवादीले एकीकृत र केन्द्रीकृत रुपमा राजनीतिक र फौजी कार्वाही गरेको मुख्य अवधि भनेको २०५२ सालदेखि २०६२ को अवधि हो । यही अवधिमा उसले प्राप्त गरेको उपब्धि र शाखले नै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको पक्षमा भयो । बाहिर जवर्जस्त प्रभाव जमाएको माओवादीभित्रै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि धेरै उतारचढाव पनि भए । धेरै टुटफुट भयो । उतिबेला सँगै जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड, वैद्य, विप्लव, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र गोपाल किराँतीहरु अहिले भिन्ना भिन्नै पार्टीमा छन् । तर पनि माओवादीकै एजेण्डामा अहिले देश घुमिरहेको छ । यो महाशमरको यात्रामा हजारौँ शहीद, बेपत्ता, अपांग तथा घाइते भए । जनयुद्धमा बेपत्ता भएकाहरुको स्थिती अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन ।
२०५२ फागुन १४ गते गोरखामा प्रहरीले विद्यालय जाँदै गरेका १४ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेलको गोली हानी हत्या गर्यो । महान जनयुद्धका प्रथम शहीद बने दिलबहादुर रम्तेल । सरकारले जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेपछि प्रचण्डले नैं परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्छन् भन्ने अर्को प्रमाण थपिएको छ । प्रचण्डले गत निर्वाचनका बेला चुनावी सभाहरुमा माओवादी तेस्रो तर निर्णायक शक्ति बन्छ भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो । चुनावी परिणामपछि माओवादी तेस्रो शक्ति नै बन्यो र ऊ अहिले पनि निर्णायक नै छ । तेस्रो शक्तिकै नेतृत्वमा सरकार गठन भई सञ्चालित छ । त्यसैले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रचण्डलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने योगदान तिनै शहीदहरुको हो । त्यसैले पनि प्रचण्डले अहिले आएर शहीदहरुको उचित सम्मान गर्नुभएको हो । यो प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको इमान्दारीता र महानता हो ।
त्यसोतः २००७ सालको क्रान्तिदेखि झापा विद्रोह, जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरू सबै नेपालको राष्ट्रिय गौरव हुन् । ती सबैको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री भएका बेला पञ्चायतकालमा शहादत प्राप्त गर्ने सिन्धुलीका ऋषि देवकोटा (आजाद) इलामका रत्न बान्तवा, छिन्ताङ हत्याकाण्ड धनुटाका शहीदहरु आदिको राजपत्रमा नाम प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदका रुपमा मान्यता दिलाउनु भएको थियो । राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने सबैको उचित कदर गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । शहीद भनेको कुनै पार्टी वा दलविशेषको हुँदैन । त्यसैले जनयुद्धका शहीद परिवारहरु पनि वर्षौँदेखि आफ्नो परिवारका सदस्यहरु गुमाउनु परेको तर राज्यको अपहेलनामा परेझैँ गरेर बस्न बाध्य थिए । सरकारले जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने कार्यले शहीदका सपना साकार हुँदै गरेको पनि संकेत गरेको छ ।
त्यसोतः २००७ सालको क्रान्तिदेखि झापा विद्रोह, जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरू सबै नेपालको राष्ट्रिय गौरव हुन् । ती सबैको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री भएका बेला पञ्चायतकालमा शहादत प्राप्त गर्ने सिन्धुलीका ऋषि देवकोटा (आजाद) इलामका रत्न बान्तवा, छिन्ताङ हत्याकाण्ड धनुटाका शहीदहरु आदिको राजपत्रमा नाम प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदका रुपमा मान्यता दिलाउनु भएको थियो । राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने सबैको उचित कदर गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । शहीद भनेको कुनै पार्टी वा दलविशेषको हुँदैन । त्यसैले जनयुद्धका शहीद परिवारहरु पनि वर्षौँदेखि आफ्नो परिवारका सदस्यहरु गुमाउनु परेको तर राज्यको अपहेलनामा परेझैँ गरेर बस्न बाध्य थिए । सरकारले जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने कार्यले शहीदका सपना साकार हुँदै गरेको पनि संकेत गरेको छ ।
संघीयता बिरोधि, लोकतन्त्र बिरोधि, समावोशीता विरोधि, धर्म निरपेक्षता विरोधिहरुलाई प्रचण्ड सरकारले गरेका यी निर्णयहरु मन परेका छैनन् । जसले शहीदको अपमान गर्छ उसका लागि भने त्यसको मूल्य आगामी दिनमा निकै महंगो पर्न सक्ब्छ । त्यस्ता व्यक्ति, संस्था र दलहरु जनताबाट बिस्तारै पाखा लाग्दै जानेछन् ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जसका लागि गोठ बनायो, उसकै पुछार बाहिर ।’ जसले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देशमा आमूल परिवर्तनका लागि ज्यान उत्सर्ग गरे उनीहरुको नै उचित सम्मान नगरी पदमा बस्नुको कुनै शान र मान हुँदैन । जनयुद्धका शहीद परिवारलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने कार्य अझ यसअघि नै दुई–दुई पटक देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला नैं प्रचण्डले गर्नुपथ्र्यो । खयर, ढिलै भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्धका शहीदहरुको उचित सम्मान गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ, यसका लागि यो सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ । जनयुद्धमा ज्यान अर्पण गरेर देशलाई समाजवादउन्मुख मार्गमा हिँडाउने सबै महान् शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन !
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया