काठमाडौं । वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना परिणामले सरकार गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेलाई नराम्रो धक्का दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको पक्षमा बोलेर छिटै स्थापित भएको तर छोटै समयमा विकृत राजनीतिको भद्दा पर्याय सावित भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो शक्तिले प्रारम्भमा चितवनमा पाएको पुनः सफलता र तनहुँमा पाएको नयाँ सफलताले अस्वाभाविक राजनीतिक भविष्यको संकेत गरेको छ ।
यो परिणाम गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनले स्थापित गरेजस्तै संघीय गणतान्त्रिक परिवर्तनकारी आन्दोलनको विरासत बोकेर आएका पार्टीहरूप्रतिको आम असन्तुष्टि र नैराश्यता समेत हो । असंवैधानिक र संवैधानिक प्रवृत्तिबीचको कतिपय निर्णायक र कतिपय जोडकोणका टकरावका बाबजुद सतहमा देखिँदा देश लोकतान्त्रिक संवैधानिक सन्तुलनमै छ । संसद छ । निर्वाचित सरकार छ । प्रतिपक्ष र संवैधानिक अङ्गहरू क्रियाशील नै छन ।
यस आधारमा हेर्दा सामान्यतया जुन कुनै पार्टीविरुद्ध जुन कुनै पार्टी चुन्नु जनताको लोकतान्त्रिक विवेकको कुरा हो । तर, आन्दोलनको विरासत बोकेका पार्टीहरूविरुद्ध, परिक्षण नहुँदै विवादैविवादको घेरामा परेको र राजनीतिक अग्रता वा प्रगतियात्राको कुनै परिक्षणबाट नगुज्रिएको वा त्यसप्रति कुनै अडान नरहेको मात्र होइन, निरपेक्ष नै रहेको रास्वपाजस्तो शक्तिप्रति मानिसको आकर्षणले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन ।
विदेशीको नेपालका प्राकृतिक विविधताहरूको दोहन गर्ने र यसलाई चीनविरोधी सामरिक द्वन्द्वभूमि बनाउने भूराजनीतिक उद्देश्यसहितको स्वार्थपूर्ण लगानी भित्रिएर नै ती तत्कालका तत्काल चामत्कारिक हावी हुन सकेका हुन् ।
कुन पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल के हो, राम्रोसँग बुझिसकेका जनताले रास्वपा जस्तो सिद्धान्त नै नभएको शक्तिलाई अनुमोदन गर्ने आक्रोस वा नैराश्यता भने पार्टीहरूको व्यवहारले पनि निर्माण गरेको हो । गणतान्त्रिक परिवर्तनको संस्थागत अभ्यास हुन थालेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि, नयाँ संविधान बनेर त्यसले स्थायित्व पाइसक्दा पनि पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा नभई व्यक्ति स्वार्थ, गुट स्वार्थ र पार्टी स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुँदा यो बिन्दुमा मुलुक पुगेको हो ।
यस आम आक्रोस र नैराश्यताका पछाडि मुलतः मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादन एवं उत्पादनका साधनको पुनर्संरचना गर्दै नगर्ने सत्ता प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार छ । राज्यको त्यस प्रवृत्तिले मानिसलाई कुनै न कुनै रूपले विदेश निर्भर बनाएको छ र विदेशतिरै आकर्षण बढाइ दिएको छ । औपचारिक हेराइ नै सही, जब मानिसले विदेशको राम्रैराम्रो मात्र देख्छ र देशको नराम्रै नराम्रो मात्र देख्दछ, देशको नेतृत्वप्रति उसमा घृणाभाव पैदा हुन थाल्छ ।
रास्वपाले त्यही घृणाभावलाई समेत अस्थायी ‘क्यास’ गर्न सक्यो । हरेक घरबाट कोही न कोही विदेशमा भएको आजको नेपालमा विदेश बसीवरी नेपाल आएका वा नेपालमै बसेर आदर्शका ठूलठूला गफ छाँट्ने ‘चटके’हरू धेरैको आँखामा परे । अनि विदेशमा रहेर दुई पैसा पठाइरहने परिवार सम्बन्धितले समेत नयाँका पक्षमा माहौल बनाइ दिए । पुराना पार्टीहरूले दोहो¥याई÷तेहे¥याई पाएको राष्ट्रिय विकासको मौकालाई सत्तातुष्टिमा मात्र सीमित गरिदिंदा यसरी चटकेहरूको स्वार्थपूर्ण उदय भएको छ ।
माओवादी जनयुद्धले देशको आन्तरिक आधारबाटै परिवर्तनको आशा निर्माण गरिदिएको थियो । राजनीतिक संरचनाहरूलाई यथासक्य आमूल सुधारेर पनि त्यसले आर्थिक, सामाजिक सुधारको जग स्थापित गर्न सकेन । केही नै नभएको त होइन तर राष्ट्रिय विश्वास वा अभियान हुने गरी आफ्नै सिर्जनात्मक पुँजी निर्माणको, प्रगतिशील पुँजी निर्माणको औधोगिक पूर्वाधाहरू संस्थागत हुनै सकेनन् । त्यस खालका जनशक्ति निर्माणमा ध्यान नै गएन । कृषिको आमूल सुधार हुनै सकेन । कृषि श्रम गरेर भन्दा विदेश गई कमाएर किनेर खानु सस्तो पर्न गएपछि कसले, किन गर्ने खेती ?
यसरी राज्यले राजनीतिक तहमा आमूल सुधार गरेर पनि आर्थिक, सामाजिक तहमा गुणात्मक सुधार गर्न नसक्दा राजनीतिक उपलब्धि नै खतरामा पर्ने गरी रास्वपा आवरणमा दक्षिणपन्थी वेग सिर्जना भएको छ । राजनीतिक पुनर्संरचनाका विरोधी वा त्यसप्रति निरपेक्ष, धर्ममा कट्टर र दलाल पुँजीको चर्का वकालतकर्ताहरूले देशलाई पु¥याउने भड्खालोमा नै हो । किनकि देश पुनर्निर्माण गर्ने राष्ट्रिय औद्योगिक वा उत्पादनशील ‘भिजन’ तिनीहरूसँग झन् छैन ।
यही छोटो चरित्रको समीक्षा गर्दा पनि एक त तिनले पुराना प्रतिगामीलाई पुनः मलिलो जमिन दिनेछन्, अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि घातक सौदा गर्नेछन् । किनकि विदेशीको–नेपालका प्राकृतिक विविधताहरूको दोहन गर्ने र यसलाई
चीनविरोधी सामरिक द्वन्द्वभूमि बनाउने भूराजनीतिक उद्देश्यसहितको स्वार्थपूर्ण लगानी भित्रिएर नै ती तत्कालका तत्काल चामत्कारिक हावी हुन सकेका हुन् ।
दलहरू नसुध्रने हो, अब पनि हरेक योजनाको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नलाग्ने हो र अझ आफूलाई कम्युनिष्ट, वामपन्थी, समाजवादी वा प्रगतिशील हुँ भन्नेहरूले समाजवादी अर्थनीतिबारे गफिलो मात्रै हुने, व्यावहारिक नहुने हो भने दक्षिणपन्थी बेगले एकाध आवधिक चरण लपेटेरै छाड्ने संकेत देखिएको छ । रास्वपा नामको दक्षिणपन्थी वेग रोक्ने एउटै शर्त र तरिका आन्दोलनको विरासत बोक्ने दलहरूको अग्रगामी र प्रगतिशील राष्ट्रिय चरित्र नै हो । त्यस निर्दिष्ट योजना र कार्यक्रम नै हो । कम्युनिष्ट र वामपन्थीहरूबीचको नयाँ सैद्धान्तिक आधारको एकता वा मोर्चा नै हो । जुन आजैबाट तिनको व्यवहारमा देखिनु पर्छ । उपनिर्वाचनको रुझानले सरकारका चार महिना त्यसै खेर त गएनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिसकेको छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया